काठमाडौं। सरकारले पर्वतीय पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य रूपमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लागू गरेपनि निगरानीका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या परेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदूरको संयुक्त संगठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाईडबिना पदयात्रामा जान नपाउने नयाँ नियम लागू गरेपनि टिम्स चेकजाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या भएको हो।
सरकारले गत अप्रिल १ देखि अनलाइन प्रणालीमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गर्न सुरु गरेको थियो। सरकारले अप्रिलमा नौ हजार २०१ विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड वितरण गरेपनि मे र जुनमा भने उल्लेख्य टिम्स कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन। मेमा एक हजार चार सय ७४ र जुनमा एक सय ३७ टिम्स कार्ड लिएको टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामचन्द्र सेढाइ बताउँछन्।
सरकारले सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि एक हजार र विदेशी मुलुकका पर्यटकसँग दुई हजार टिम्स शुल्क उठाउँदै आएको छ। हालसम्म एक हजार चार सय १३ ट्रेकिङ कम्पनी टिम्स कार्ड सिस्टममा जोडिएको टानले जनाएको छ।
टिम्स लिएका पदयात्रीमध्ये तीन हजार सात सय ७४ यात्रु अन्नपूर्ण क्षेत्रको पुनहिल गएको देखिन्छ। टिम्स जाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा विदेशी पर्यटक टिम्स लिने वा नलिने भन्नेबारे अलमल रहेको पाइन्छ। सरकारले टिम्स जाँचका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य नवाङ निमा शेर्पाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टिम्स चेकपोष्ट सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
उक्त समितिमा टान र पर्यटन मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका संयोजक शेर्पा टिम्स चेकपोष्ट स्थापनाका लागि अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा सहकार्य गर्न समिति बनाएर फिल्डमा खटाउन लागिएको बताउँछन्। फिल्डमा खटिने समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट एकजना अधिकृत, टान कार्यसमितिको तर्फबाट एक जना र पर्यटन मजदुरको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।
देशभरका १५ स्थानमा टिम्स चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि हाललाई अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनास्लु, मुस्ताङ, धौलागिरि, एभरेष्ट, हेलम्बु र डोल्पाको दुनैमा चेकपोष्ट स्थापना गरिने संयोजक शेर्पा बताउँछन्। ‘जुन ठाउँमा टिम्स कार्ड बढी लिएर पर्यटक पदयात्रामा गएका छन्, त्यस ठाउँमा हाललाई चेकपोष्ट स्थापना गछौँ, बाँकी ठाउँमा पनि चाँडो चेकपोष्ट राख्छौँ,’ उनले भने।
जुलाईभित्रै अधिकाशं क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना गरिसक्ने संयोजक शेर्पाको भनाइ छ। अर्को सिजन सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भएकाले सेप्टेम्बरभित्र सबै स्थानमा चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्स चेकजाँचलाई कडाइ गरिने उनको भनाइ छ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोला टिम्स कार्ड लागू भए पनि जाँचका लागि चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा टिम्सकार्ड लिने पर्यटक घटेको बताउँछन्। ‘पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्य गाइड र टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेको हो, टिम्स कार्ड र गाइड अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक सुरक्षित हुने, नेपाली पर्यटक गाइडले रोजगारी पाउँछन्, कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्ने भएकाले समग्र राज्यलाई फाइदा पुग्छ,’ अध्यक्ष बाँस्तोला भन्छन्।
टानका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत पर्यटकमात्र पर्वतीय पदयात्राका लागि निस्कने गरेका छन्। अप्रिलमा ९८ हजार सात सय ७३, मे महिनामा ७७ हजार ७ सय३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अप्रिल र मे महिनामा एक लाख ७६ हजार चार सय ७६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अप्रिल र मे महिनाको पर्यटक आवागमनलाई हेरेर पर्वतीय पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई विश्लेषण गर्दा १७ देखि २२ हजार विदेशी पर्यटक टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जानुपर्ने देखिन्छ।
तर, सरकारले चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्सको जाँच कडाइ नगर्दा जम्मा १० हजार ६ सय ६५ पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएर यात्रा गरेका छन्। थोरै पर्यटकले मात्रै टिम्स कार्ड लिएर जाँदा पर्यटन गाइडसमेत कम लिएर गएको पाइन्छ। सबै पर्यटकले अनिवार्य रूपमा टिम्स कार्ड र पर्यटक गाइड लिएर गए राज्यलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा जम्मा १० हजार आठ सय दुई पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएका छन्।
उक्त टिम्स कार्ड बिक्री गरेबापत राज्यले एक करोड ६३ लाख ३३ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ संकलन गरेको छ। टानका अध्यक्ष बाँस्तोला टिम्सकार्ड नलिइ जाँदा बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिना सूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको बताउँछन्। पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ।
‘पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य हैन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष बाँस्तोला भन्छन्।
नेपाल सरकारले ल्याएको टिम्स कार्ड र अनिवार्य गाइड राख्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके देशमा करोडौँ राजस्व संकलन हुने र हजारौँ पर्यटक क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ।
-1732511127.png)
