काठमाडौं। अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले जलवायु कोष (क्लाइमेट फन्ड) को ठूलो रकम नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
क्लाइमेट फन्डमार्फत कम्पनीले न्यून ब्याजदरमा ल्याउने र यहाँ बैंकमार्फत उक्त रकम निश्चित तथा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ऋण ल्याउने कम्पनी र बैंकबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ।
कम्पनीहरू ०.२५ देखि ०.५ प्रतिशत ब्याजमा क्लाइमेट फन्डको पैसा नेपालमा भित्र्याउन तयार छन्। ऋण दिने पार्टी पनि तयार भइसकेका छन्। तर, कम्पनीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत उक्त कर्जा प्रवाहका लागि बाटो खोलिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका छन्।
कम्पनीले न्यून ब्याजदरमा ऋण ल्याउने, बैंकलाई २ प्रतिशत ब्याजमा उक्त रकम दिने र बैंकले त्यसरी आएको रकम ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने कम्पनीको सर्त छ। तर, बैंकहरूले आधार दरभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यही भएर केन्द्रीय बैंकमा यस्ताखाले फन्डमार्फत भित्रिने रकमलाई बाटो कसरी खोलिदिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ। केही दिनअघिमात्रै एक कम्पनी क्लाइमेट फन्डबाट रकम ल्याउँछु, राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरिदिनु पर्यो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई भेटेको थियो।
बैंकले क्लाइमेट फन्डमार्फत आएको रकमलाई ४ प्रतिशत मार्जिन राखेर कर्जा प्रवाहका लागि बाटो खोल्न पहल गरिरहेका छन्। बैंकका अनुसार अहिले धेरै कम्पनीले क्लाइमेट फन्डको पैसा ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन्। तर, आधारदरभन्दा तल गएर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकाले त्यसरी आउने रकम रोकिएको छ।
अहिले बैंकको आधारदर ९ प्रतिशतमाथि छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन। तर, त्यसरी आएको रकममा बैंकले कम्पनीलाई २ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ। र, कम्पनी आफैंले ४ प्रतिशत मार्जिन राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि केन्द्रीय बैंकको विद्यमान व्यवस्थासँग बाँझिन पुगेको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार ५ वटा कम्पनी छलफलका लागि केन्द्रीय बैंक पुगेका थिए। पूर्वबैंकर पर्शुराम क्षेत्रीका अनुसार विभिन्न कम्पनीहरू क्लाइमेट फन्डको रकम ल्याउन इच्छुक रहेको र केही छलफलमा आफू पनि सहभागी भएको बताए। ‘क्लाइमेन्ट फन्डमा रहेको रकम ल्याउन कम्पनी तयार छन्,’ क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसरी भित्रिएको रकम आधारदरभन्दा तल गएर कर्जा दिन सक्ने केन्द्रीय बैंकले बनाउनुपर्छ, बनाइदिन्छ पनि।’
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था गर्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ। एकातिर नेपालमा कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको र अर्कोतिर सस्तो ब्याजदरमा ऋण ल्याएर ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि नेपाललाई नोक्सान नहुने उनको भनाइ छ।
क्लाइमेट फन्डमार्फत भित्रिएको पैसा ऋणीबाट उठाउन सजिलो होस् भनेर बैंकलाई सहभागी गराइन्छ। ‘बैंकहरूले जोखिम उठाउने भएकाले उनीहरूलाई पनि सहभागी गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
राष्ट्र बैंक यतिखेर मौद्रिक नीतिमाथि छलफल चलाइरहेको छ, सुझाव मागिरहेको छ। सुझावभित्र यस्ता विषय पनि परेका छन्। यस्ता फन्डका विषयमा केही बहस भइरहेको छ।
दातृ निकायले निश्चित क्षेत्र तोकेर सस्तो कर्जा दिन इच्छुक रहेको बताइरहेका छन्। राष्ट्र बैंक पनि आधारदरको अहिलेको ढोकालाई लचिलो बनाइदियो भने धेरथोर रकम आउन सक्ने देखिन्छ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
