काठमाडौं। रक्षा मन्त्रालयको सुझावविपरीत पर्यटन मन्त्रालयले एक निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई काभ्रेमा ‘हेलिपोर्ट’ निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ।
रक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा, तस्करीलगायत कारण देखाउँदै निजी कम्पनीलाई त्यसरी हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन नहुने सुझावविपरीत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जेठ २६ गते सिम्रिक एयर प्रालिलाई हेलिपोर्ट निर्माणको सैद्धान्तिक समहति दिएका हुन्।
सिम्रिक एयर क्याप्टेन रामेश्वर थापाको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी हो। थापाले काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न लामो समयदेखि ‘लबिङ’ गर्दै आएका थिए। पछिल्लोपटक यो निर्णयमा पर्यटनमन्त्री किराँती पनि संलग्न भएपछि विवाद सतहमा आएको हो।
सिम्रिकले २०७९ फागुन १९ मा काभ्रे बनेपा नगरपालिका–१४ राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराइदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
सिम्रिकको निवेदनपछि फागुन १९ को पर्यटन सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धमा उपयुक्त राय÷सुझाव उपलब्ध गराइदिन फागुन २६ मा पत्राचार गरिएको थियो। लगत्तै गत वैशाख १० मा गृह र वैशाख १४ मा रक्षा मन्त्रालयले पर्यटनलाई सुझाव दिएका थिए।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे, सम्बद्ध वडा कार्यालय, स्थानीयवासिन्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएको भन्दै सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन हुने सुझाव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
तर, रक्षा मन्त्रालयले भने नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको कार्यालय जंगी अड्डाबाट वैशाख ६ मा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिँदा विभिन्न तस्करी तथा गैरकानुनी गतिविधि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा सुरक्षा संवेदनशिलता बढ्न जाने भएकाले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो।
तर, मन्त्री किराँतीले रक्षा मन्त्रालयको सुझाव बेवास्ता गरी सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन सैद्धान्तिक सहमति दिएका हुन्।
रक्षाले पर्यटनलाई दिएको सुझावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप सहजीकरण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुर नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने योजना रहेकाले सरकारको तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्नाले नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता तथा स्तरयुक्त एवं समग्र सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन सुनिश्चित हुने हुँदा निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्क हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी रक्षाले अतिसंवेदनशील कार्य नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी गर्न दिन सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नहुने र भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निजी कम्पनीबाट यसप्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न माग हुनसक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने सुझाव दिएको छ।
तर, पर्यटनमन्त्री किराँतीले गत जेठ २२ गते हेलिपोर्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका छन्। सहमतिसँगै मन्त्रालयबाट गत जेठ २८ गते पत्र पठाइएको छ।
तर, पर्यटन मन्त्रालयले भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जारी जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माणसम्बन्धी निर्णय पठाइएको सम्बन्धको बेहोराको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छ। पर्यटनले सिम्रिक एयरबाट प्रस्ताव गरिएको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएको, रक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने देखिएकाले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेरमात्र हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने आशयको सुझाव प्राप्त भएको उड्डयन प्राधिकरणलाई जेठ २८ मा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘गाउँगाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने तथा हवाई पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको र नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा समेत हवाई पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी र भूमिकामा जोड दिइएको, सरकारमात्रको लगानीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका हवाई पूर्वाधार विकास गर्न नसक्ने’ भन्दै पर्यटनले सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको सैद्धान्तिक सहमति दिइएको भन्दै प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको हो।
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ ले निजी कम्पनीलाई डाँडा–डाडाँमा विमानस्थल र हेलिपोर्ट बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन।
‘हुँदै नभएको ऐनकानुनको हवाला दिँदै पर्यटनमन्त्री किराँतीले सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालनको सैद्धिान्तिक सहमति दिनु गलत हो,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने विषयमा ध्यान नपुर्याइ कुनै व्यवसायी विशेषको लोभ र प्रलोभनमा परेर मन्त्री किराँतीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।’
उनका अनुसार शान्ति, सुरक्षालगायत विषयमा गम्भीर चासो देखाइ यस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने रक्षा मन्त्रालयको सुझावलाई मन्त्री किराँतीले लत्याएका छन्।
‘यसरी सबै वायुसेवा कम्पनी र हेलिकोप्टर कम्पनीले मागेअनुसार जमिन बाँड्दै जाने हो भने नियमन कसले गर्ने? अनि हवाई सुरक्षाको स्तर कहाँ पुग्छ?,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो हचुवा निर्णय गर्दा ईयुको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन झनै असम्भव हुन्छ भने राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौंको राजस्व खेर जाने छ।’
त्यसैगरी एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन, जलवायु सेवा लगायत विषयमा सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने समस्यबारे भने पर्यटनमन्त्री किराँतीले ध्यान नदिएको ती अधिकारीले बताए।
काभ्रेकै नलिञ्चोकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्दै गरेको हेलिपोर्टको आवश्यकता र औचित्यलाई मन्त्री किराँतीले ठाडै बेवास्ता गरी समानान्तर सेवाका लागि सिम्रिकलाई सहमति दिएका हुन्।
प्राधिकरणले करोडौं लगानी गरी नलिञ्चोकमा २० थान हेलिकोप्टर राख्न मिल्ने गरी हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
