काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा साढे ३ अर्ब बढीको दूरसञ्चार उपकरण नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस रिपोर्टअनुसार आठ महिनामा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढीको माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी उपकरण, रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपकरण, बिटिएस सफ्टवेयर र एन्टेना सामग्री आयातका लागि सिफारिस भएको हो।
प्राधिकरणको एमआइएस रिपोर्टअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सबैभन्दा कम पुसमा तीन करोड २४ लाख रुपैयाँको उपकरण आयातका लागि सिफारिस भएको छ भने साउन महिनामा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयातका लागि सिफारिस भएको छ। नेपालमा मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका सेवाको विकास र विस्तार गर्न वर्षेनी अर्बौं रकमको दूरसञ्चार उपकरण आयात हुने गरेको छ।
एमआइएस रिपोर्टअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २ अर्ब २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको छ। परामर्श सेवा, ब्यान्डविथ शुल्कलगायतमा यो रकम बाहिरिने गरेको छ। नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भारत, चीन, थाइल्यान्ड, सिंगापुरलगायतका मुलुकको स्याटेलाइट कम्पनीबाट ब्यान्डविथ लिने गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढीको दूरसञ्चार उपकरण भित्रिएको भएपनि गत आर्थिक वर्ष २०७८७९ भरमा भने तीन अर्ब नौ करोड सात लाख रुपैयाँबराबरको दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने उपकरण आयातका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको थियो।
जसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नाममा २५ करोड ८३ लाख र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा दुई अर्ब ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको थियो। साथै गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि तीन अर्ब ९२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको थियो।
त्यस्तै दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार विकास र विस्तार तथा सुधारका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन अर्ब ३३ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरको उपकरण आयातका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको थियो।
जसमध्ये ५३.८३ प्रतिशत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, ४७.०१ प्रतिशत एनसेल प्रालि, ०.०९ प्रतिशत कन्स्टेलेसन प्रालि तथा बाँकी ०.०७ प्रतिशत टेक प्रालिको रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मै विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि १२ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट सिफारिस भएको थियो।
पछिल्लो समय मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय फोरजी विस्तारलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ भने काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जमा फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण पनि गरिरहेको छ। नेपालमा इन्टरनेट कम्पनी, टेलिभिजनले आफ्नो नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै फाइबर, तार, राउटरजस्ता सामानको आयातलाई पनि बढाइरहेका छन्।
यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि बढाइरहेको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाको प्रगति विवरणअनुसार १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका ७०८ स्थानिय तहको कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने काम भइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल गरी कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म १४ ओटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र चारओटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका सबै स्थानिय तहको कार्यालय, विद्यालयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जडान गर्न करिब ४ हजार २ सय ५१ स्थानमा २० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ वर्षसम्मको लागि महसुल बापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यको लागि सम्बन्धितसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडी बढाइएको छ।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
