काठमाडौं। सरकारले प्रस्तावित ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजनाको प्रारम्भिक काम नै अगाडि नबढाएको भन्दै पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) सँग भएको समझदारी (एमओयु) खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लगानी बोर्डले पावर चाइनालाई पत्राचार गरी ‘एमओयु खारेज किन नगर्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। लगानी बोर्डले स्पष्टीकरण पेस गर्न पावर चाइनालाई ३० दिनको समय दिएको छ।
बोर्डको जेठ १४ मा बसेको ५४औं बैठकले तमोर जलाशय आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रवर्द्धकसँग भएको समझदारीपत्र (एमओयु) पालना सम्बन्धमा पत्राचारको निर्णय गरेको थियो।
लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच सन् २०२० जनवरी १९ (२०७६ माघ ५) मा आयोजना अघि बढाउने विषयमा एमओयु भएको थियो। त्यसबेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारी र पावर चाइना युरो एसियाका भाइस प्रेसिडेन्ट पान डेन्ग्युले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसबेला तत्काल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने र दुई वर्षभित्र निर्माण चरणमा लैजाने सहमति भएको थियो। पावर चाइना र नेपाली साझेदार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) बीच एमओयु भएको थियो।
आयोजना पावर चाइना र एचआइडिसिएलको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने एमओयुमा उल्लेख छ। आयोजना विकासलाई छाडेर लगानीमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको भन्दै एचआइडिसिएल तमोर आयोजनाबाट पछि हटेको थियो।
४५ दिनभित्र पावर चाइनाले वित्तीय व्यवस्थापन योजना पठाउनुपर्नेमा नपठाएको, ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण इजाजत (लाइसेन्स) का लागि दरखास्त नदिएको र आयोजना विकास गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी बनाउने काम नभएको जिकिर गर्दै लगानी बोर्डले उसलाई पत्राचार गरेको छ।
‘एचआइडिसिएल र पावर चाइनाबीच जेभी नभएपछि संयुक्त कम्पनी बन्न सकेन र परियोजना अघि बढ्ने प्रारम्भिक काम कुनै पनि हुन सकेन,’ बोर्ड स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘हामीले ३० दिनको सूचना दिएका छौं। पावर चाइनाको जवाफ के आउँछ त्यसलाई हेरर अघि बढ्ने निर्णय हुनेछ।’
एमओयुमा तत्काल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने र दुई वर्षभित्र निर्माणको चरणमा पुर्याउने सहमति भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज २६ मा भएको नेपाल भ्रमणका बेला तमोर आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन पावर चाइना र नेपालको एचआइडिसिएलबीच एमओयु भएको थियो।
साझेदार पावर चाइना र एचआइडिसिएलले दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माण सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाएका थिए। दुई वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम र लगानी जुटाएर तमोर जलाशय निर्माण सुरु हुने बताइएको थियो।
तमोर बनाउन पौने २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। आयोजना बनाउन नेपालमा बेग्लै कम्पनी स्थापना हुने र तमोरमा न्यूनतम २६ प्रतिशत नेपाली लगानी सुनिश्चित गरिएको थियो। नेपालीले ५१ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने एमओयुमा उल्लेख छ।
पावर चाइना र एचआइडिसिएलले प्रतिस्पर्धाबाट तमोर पाएका हुन्। तमोर आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्ने एमओयुमा उल्लेख छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) खाकामा आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
एचआइडिसिएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनौट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्यांकन गरेको थियो। समितिको मूल्यांकनअनुसार नै एमओयु भएको हो। तमोर आयोजना पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्लामा पर्छ।
यसअघि तमोर जलाशययुक्तबनाउन सरकारी स्वमित्वको एचआइडिसिएल र चीनको पावर चाइना कर्पोरेसनले संयुक्तरूपमा विकास गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
२०७६ साउन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले एचआइडिसिएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर होल्डिङ्स र जापानको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड संयुक्तलाई छनोट गरी उनीहरूबाट प्रस्ताव मागेको थियो।
नेब्रस र फुजीले प्रस्ताव पेस गरेनन्। लगानी सम्मेलनमा बोर्डले तमोर आयोजनालाई शोकेसमा राखेको थियो। त्यस बेला, चीन, भारत, जापान र कतारका गरी पाँच कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बोर्डले ती पाँच कम्पनीको प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा नेब्रस र फुजी, एचआइडिसिएल र पावर चाइना गरी दुई संयुक्त उपक्रमलाई मात्र छनौट गरेको थियो।
आयोजना ७ सय ५६ मेगावाटमा बनाउँदा ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र सञ्चालनमा आएको २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजना डुबानमा पर्ने छ। आयोजना बनाउने कम्पनीले यी दुई आयोजनाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब २८ करोड ६४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) लाग्ने देखाएको थियो। जसमध्ये सिभिल संरचना निर्माण गर्न ७१ करोड ६० लाख, इलेक्ट्रोमेकानिकल २६ करोड ६७ लाख, प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ८० लाख र वातावरणीय अध्ययन गर्न ८ करोड ५० लाख डलर लाग्ने अनुमान थियो।
त्यसबेला प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले तमोर जलाशययुक्त आर्थिकरूपमा आकर्षक नभएको देखाएको थियो। प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिए अयोजना आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नहुने देखाएको छ।
आयोजनालाई १५ वर्षका लागि १० प्रतिशत व्यावसायिक ब्याजदरमा कर्जा लिए आकर्षक नहुने देखाएको हो। यदि सरकारले ३० प्रतिशत अनुदान दिए आयोजना केही आकर्षक हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ।
२५ वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिए सामान्यरूपमा आकर्षक हुने देखिएको छ। यसको रिटर्न अन इक्विटी १४.४६ प्रतिशतमात्र देखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएको छ। आयोजना वित्तीयरूपमा आकर्षक बनाउन ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिनुपर्ने छ।
तमोर महँगो आयोजना भए पनि यसलाई बढिभन्दा बढी स्रोत दोहन गरेर आकर्षक बनाउनुपर्ने सुझाव प्राधिकरणको थियो। प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २ सय मिटर अग्लो बाँध बनाए ७ सय ५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ।
