धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष यति बेला रिक्त छ । अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल कात्तिक १ गते सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेको हो । नियामकको प्रमुख नियुक्तीमा पनि सरकारले खासै चासो राखेको जस्तो देखिँदैन ।
धितोपत्र बजारविरुद्ध अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा रहेको भनेर आरोप लागिरहेका बेला उनले नियामकीय प्रमुख नियुक्तीमा पनि ढिलाई गरेकाले लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्न थप बल पुगेको देखिन्छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार न्यून विन्दुको चापमा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकको गिरावट र कारोबार रकममा निरन्तर देखिएको कमिले लगानीकर्ताको मनोवल माथी उठ्न सकेको छैन ।
यस्तो बेलामा बोर्डको अध्यक्ष खाली छ र अर्थमन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष ल्याउनेतर्फ कुनै पहल सुरु गरेको छैन । एक महिनाअघि नै बोर्डको नियुक्त हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा विश्व बैङ्कको वार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिकामा छन् । छिटो प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि अध्यक्ष नियुक्त हुन अब कम्तीमा १५ दिन देखी १ महिना लाग्ने देखिन्छ । तर, बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीलाई कहाँ कहाँ लगेर जोडिन्छ र त्यसको लम्बेतान इतिहास बन्छ त्यो त समयले बताउला ।
सञ्चालक समिति र बोर्ड व्यवस्थापनबीच समन्वय गर्न र बोर्डलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा पठाउने र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
समयमै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती नहुनुमा अर्थमन्त्री खतिवडा बढी जिम्मेवार रहन्छन् । जति ढिला गरिन्छ उनीमाथी नै अनेकन प्रश्न तेर्सिन थाल्छ । तालुकवाला मन्त्री र बजारका बारेमा यथेस्ट जानकारी भएका व्यक्तिले पनि सेयर बजारलाई वेवारिसे छाड्ने प्रक्रियामा कुनै न कुनै तवरले संलग्न हुँदा बजारप्रति सकारात्मक सन्देश जाँदैन । विगतमा अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई र नियामकीय प्रमुख नियुक्तीको ढिलाईले पँुजीबजार प्रतिको सरकारी दृष्टिकोण अझ संकुचित भएको भान पर्छ ।
यद्यपि ढिला गरी अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले १ जना अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
अध्यक्ष नहुँदा कामै रोकिने स्थिति ?
धितोपत्र सम्वन्धि ऐन र नियमावलीले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले कार्यकारी अधिकार लिने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । अध्यक्ष नियुक्त नभएपछि बोर्डको दैनिक कामकारवाही मात्र प्रभावित हुँदैन सञ्चालक समितिको वैठक पनि बस्न सक्दैन । यसले गर्दा बोर्डको अध्यक्षविना काम नभएको संस्थाको रुपमा परिणत हुन्छ । कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहेकाले अन्य कर्मचारीले त्यसको परिपूर्ति गर्न सक्दैनन् । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले बरिष्ठ कुनै कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिन भने सक्दछ । यसको प्रयोग २०६८ भदौमा भएको थियो । त्यतिबेला पनि करीव डेढ महिना बोर्डको अध्यक्ष खाली भएको थियो ।
अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयको पत्रले कार्यकारी अधिकार पाएपनि उसँग अध्यक्षको हैसियतको अधिकार हुँदैन र सञ्चालक समिति वैठक बस्न सक्दैन । यस्तो बेला बोर्डले गर्ने धेरै कामहरु प्रभावित हुने् देखिन्छ । अहिले धितोपत्र सम्वन्धि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सञ्चालक समिति र बोर्ड व्यवस्थापनबीच समन्वय गर्न र बोर्डलाई अझ प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन कम्तीमा एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा पठाउने र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने काम सम्बन्धित सञ्चालक रहेको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।
पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको खाली ठाउँ राखिनु हुँदैन । कार्यकारी निर्देशक नभए नेपाल राष्ट बैङ्कमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएजस्तै नयाँ पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीचको दुरी घटाउनु आवश्यक छ ।
गभर्नर र अध्यक्ष सट्टापट्टा
धेरैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबीच सट्टापट्टा हुने चर्चा गर्ने गरेका छन् । आगामी चैतबाट गभर्नर पद पनि खाली हुने भएकाले दुवै नियामकीय निकायमा एकै पटक नियुक्त दिने विषयले यतिखेर बजार तातेको छ । नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको वर्ष दिन हुँदा पनि अझै आन्तरिक रुपमा पार्टी एकीकृत भईनसकेकाले दुई नियामकीय निकायमध्ये एउटामा पुर्व एमाले र अर्कोमा पुर्व माओवादीको ‘क्याडर’लाई पठाउने गरी पार्टीभित्र सहमति हुने भएकाले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती पनि केही पर धकेलिने धेरैको बुझाई छ ।
अहिले राष्ट्र बैंक ताकेर पुर्व माओवादीबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भईसकेको राष्ट्र बैंककै पुर्व कार्यकारी निर्देशक मीन बहादुर श्रेष्ठको नाम बढी चर्चामा छ । त्यसैगरी पुर्व एमालेबाट वर्तमान सरकार रहीरहेमा वर्तमान डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी तथा पुर्व डेपुटी गभर्नर तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव डा.राजन खनालको नाम बढी चर्चामा छ । यद्यपी गभर्नर को बन्छ भनेर चर्चा गर्ने बेला भईसकेको छैन ।
प्रत्यासी को को छन् ?
अर्थमन्त्री खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीबीच बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि ढिलाई भएको दावी गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि कम छैन । प्रधानमन्त्री ओली पूर्वएमाले लेखापरिक्षण आयोगका सदस्यसमेत रहेका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) टङ्कप्रसाद पनेरुलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ । लेखापरिक्षकहरुको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) र धितोपत्रको कारोबारस्थल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका पनेरु बोर्डको अध्यक्ष दौडमा बलिया प्रतिस्पर्धी भने हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडा सीएप्रति अलिक बढी नै नकारात्मक रहेका कारण सकेसम्म सीएहरुलाई अवसर दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री सकेसम्म राष्ट्र बैङ्कका क्याडरहरुलाई अवसर दिन इच्छुक रहेको पाईन्छ । हरेक ठाउँमा उनले राष्ट्र बैङ्कबाट अवकासप्राप्त व्यक्तिहरुलाई नै अवसर दिने गरेका छन् । बाहिरबाट स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरेका व्यक्तिहरुलाई उनी सकेसम्म जिम्मेवारी नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको बताउने गरिन्छ । राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेकाबाहेक अरुलाई वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान हुँदैन भन्नेजस्तो भ्रम उनीमा रहेको हो कि भन्ने भान पर्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि राष्ट्र बैङ्ककै पुर्व कार्यकारी निर्देशक भिस्मराज ढुङ्गानालाई बोर्डको सञ्चालक समितिमा पठाईसकेका छन् । यद्यपी धेरैले राष्ट्रपतिको शक्तिले बोर्डको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालक बनाइएको बताउने गरेका छन् । वास्तविकता के भने राष्ट्रपति शक्ति प्रयोग हुने हो भने ढुङ्गाना बोर्ड अध्यक्ष होइन गभर्नर बन्ने थिए ।
किनकी गभर्नर पद पनि छिट्टै खाली हुँदैछ । अर्थमन्त्री स्वयमले सहज तरिकाले स्विकार्थे भने विगतमै डेपुटी गभर्नर बनाईसकेका हुन्थे । परिस्थिति त्यस्तो पनि छैन । यद्यपी बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक भएर आएका कारण उनी एक बलिया उम्मेद्वार भने हुन् । उनले राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग लामो समय सम्हाले भने राष्ट्र बैङ्कबाट नेप्सेमा पनि सञ्चालक बनेर काम गरेको अनुभव छ ।
अध्यक्षको दौडमा बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकद्वय परिस्ठनाथ पौड्याल र निरज गिरी तथा निर्देशक डा.नवराज अधिकारी पनि लागिपरेको बताइन्छ । बोर्डमा क्रियाशिल कर्मचारीमध्ये धितोपत्र सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरेका डा.अधिकारी अध्यक्ष पद हासिल गर्न प्रयासरत रहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न केन्द्रीकृत भएको भेटिन्छ ।
कार्यकारी निर्देशकद्वयको बोर्डमा कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने कार्यअवधि साढे ३ वर्ष हाराहारी रहेको छ भने निर्देशक अधिकारीको अझै ८ वर्ष समयावधि छ । उनले बाँकी समयलाई सकेसम्म बेच्ने प्रयासमा छन् । अध्यक्षकै लागि ३ वर्ष बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक बनेका निलबहादुर सारु (निल सारु) पनि लागिपरेका छन् । उनले विशेषगरि पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत बोर्डमा आउन पहल गरिरहेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुको आशाको केन्द्र हो, बोर्ड । तर, नियामकीय भुमिका समयमा पुरा भएन भने लगानीकर्ताले नियामकप्रति विश्वास गर्न गर्न छोड्छन् । त्यस्तो बेला बजार धर्मराउन पुग्छ । लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनु नियामकीय प्रमुखको पहिलो दायित्व हो । वर्तमान गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डबाट बाहिरिपछिको ११ वर्षमा बोर्डको केही सक्रियता देखिएको पछिल्लो ४ वर्ष मात्रै हो । सुरुको ३ वर्ष डा.सुरवीर पौड्याल अध्यक्ष हुँदा बोर्डमा सरकार फेरिपिच्छे अध्यक्ष परिवर्तन गर्न ठूलै कसरत भयो ।
तर, उनले अदालतमार्फत बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्था हो भन्ने स्थापित गराउन सफल भए । त्यसपछिका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ फगत जागिरे अध्यक्ष मात्र भए । उनका पाला देखीने गरि कुनै काम भएन । डा.सुरवीरले बलियो बनाईदिएको संस्था श्रेष्ठको नियुक्तीले अभिसाप जस्तै भयो । त्यसपछि आएका निवर्तमान अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीका पालामा लगानीकर्ताका पक्षमा थुप्रै कामहरु भए । यद्यपी सरकार र बोर्डको किचलो केही कामहरु थाँती नै रहे । अबका अध्यक्षले विगतका थाँती कामहरुलाई सही तरिकाले निकास खोज्ने र बोर्डलाई एउटा स्वायत्त संस्था स्थापित बनाईराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
बोर्डको संस्थागत सुधारका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । यसलाई मूर्तरुप दिएर र सांसदहरुलाई विश्वासमा लिएर स्वायत्त संस्था निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व अवको अध्यक्षको काँधमा छ । त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (व्रोकर र मर्चेण्ट वैकिंग) नियमावली, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, भित्री कारोबार निषेध नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीजस्ता कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनु बोर्डको भुमिका हुनेछ ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, बैङ्कको सहायक कम्पनीलाई व्रोकर लाइसेन्स, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति, ब्रोकरलाई डिलरसिप र एड्भाईजरी सेवाजस्ता काम अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व छ । बोर्ड त्यतिबेला मात्रै प्रभावकारी देखिने छ, जतिबेला अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज थपिनेछ । अहिलेकै अवस्थामा नेप्से बसिरह्यो भने लगानीकर्ताले दुःख मात्रै पाउनेछन् किनकी नेप्से नयाँ स्वरुपमा यो वा त्यो बहाना बनाएर जान खोजिरहेको छैन ।
नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता
धितोपत्र सम्वन्धि ऐन २०६३ मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने उल्लेख छ । समितिले नाम सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र सोही सिफारिसमध्येबाट एक जनालाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुने भएपनि अध्यक्ष नियुक्ती भने मन्त्रीपरिषदबाट हुने गर्दछ । ऐनअनुसारसिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आपैm निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ ।
बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि कुनै विशिष्टिकृत विषयको अध्ययनको आवश्यकतामा ऐनले जोड नदिइ स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
