काठमाडौं। चार वर्षअघि दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘मोट्रेक्स’ र लगानी बोर्डबीच नेपालमा गाडी ‘एसेम्बल प्लान्ट’ राख्ने उद्देश्यले भएको सम्झौता अलपत्र परेको छ। दुवै पक्षले लामो समयदेखि आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि सम्झौता अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।
मोट्रेक्सले २०७५ सालमा नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै आवेदन दिएको थियो। आवेदन दिएको ठिक एक वर्षपछि अर्थात २०७६ मंसिर २५ मा तीन वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरी पाँच वर्षमा २० हजार गाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ मोट्रेक्स र लगानी बोर्डबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
तर, सम्झौता भएको चार वर्ष र मोट्रेक्सले आवेदन दिएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि यो विषय टुंगिएको छैन। लगानी बोर्डले कोरोना महामारी सरकार परिवर्तनको विषय देखाएर छिट्टै टुंगिने बताए पनि विशेषगरी आयकर र अन्तःशुल्कका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ।
‘मोट्रेक्स कम्पनीले आयकर र अन्तःशुल्कमा छुट पाउनुपर्ने माग पहिलादेखि नै राख्दै आएको छ। मुख्यतया दुई पक्षबीच यही विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, यसबाहेक अन्य केही विषय पनि छन्। यदि यो विषय टुंगिएको खण्डमा अन्य विषय त्यस्तो जटिल हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन।’
लगानी बार्डले २०७९ पुस दोस्रो साता नै मोटे«क्ससँगको सम्झौता कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएको थियो। तर उक्त समयदेखि यता केही कुरा अगाडि नबढेको पाइएको छ।
‘पछिल्लो समय ठोसरूपमा कुनै विषय अगाडि बढेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब कति समयमा टुंगिन्छ वा के हुन्छ भन्ने विषय पनि किटान गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
उनले दुवै पक्षले चाहेको खण्डमा योजना अगाडि बढाउन कठिन हुने त्यस्ता खास विषय भने नभएको बताए। एसेम्बल उद्योगका लागि भने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा यसअघि नै पक्कापक्की जस्तो भइसकेको उनको भनाइ छ।
२०७६ मा सम्झौता गर्दा रुपन्देही मोतिपुर औद्यागिक क्षेत्रमा नै प्लान्ट राख्ने र यसका लागि कम्पनीले १ सय बिघा जग्गा पाउने जनाइएको थियो। त्यस्तै उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागो कारखानाको जग्गा दिने विषयका पनि चर्चा भएको थियो।
तर, उद्योगमा रहेका पुराना मेसिन प्रतिस्थापन गर्न झन्झटिलो भएका कारण यो स्थान छनौटमा परेको थिएन। मोटे«क्सले आवेदन दिँदा तीन वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरी पाँच वर्षमा २० हजार गाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो।
चारपांग्रे गाडी उत्पादन गर्न कम्पनीले न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बताइएको थियो। बोर्ड बैठकले गाडी उत्पादन प्लान्ट राख्न १० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म कोरोना महामारीका कारण योजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइए पनि हालसम्म पनि यसले गति लिन नसक्दा अब अगाडि नबढ्ने कुरा पनि आउने गरेको छ।
नेपालमा उद्योग स्थापना गरेर नेपालमै गाडी उत्पादन गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिकरूपमा पनि देशलाई फाइदा हुने भएकाले यस उद्योगलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिँदै आएका छन् भने सरकारले पनि यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सम्झौतापछि मोटे«क्स कम्पनी र लगानी बोर्डबीच यस योजनालाई अगाडि बढाउन पटक–पटक वार्ता भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सोही कारण पछिल्लो समय भने वार्ता नै हुन छाडेको छ।
