काठमाडौं। संघीय सरकार र बागमती प्रदेश दुवैले प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याएका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते ल्याएको संघीय बजेटमा उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर, आयोजनाले १० करोड रुपैयाँमात्र बजेट मागेको थियो।
यता, बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउने उल्लेख छ। बागमतीको बजेट आउन बाँकी छ। बजेटमात्रै थपिने तर खर्च नहुने सम्भावना बढेको छ। संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्थामा फेरि बागमती प्रदेशले बजेट व्यवस्था गर्न लागेको छ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल अध्ययनको काम नसकिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु नहुने बताउँछन्।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार नभएकाले निर्माण गर्ने सम्भावना छैन। उक्त अध्ययन गर्न बढीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने उनको भनाइ छ।
बाँकी ९० करोड केन्द्र सरकारबाटै ‘फ्रिज’ हुने सडक विभागले बताइरहँदा टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा बागमती प्रदेश सरकारले थप बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शिवराम गेलालका अनुसार संघीय सकारसँग सहकार्य गर्न प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दैछ।
यद्यपि, प्रदेशमा बजेट निर्माण चरणमा रहेकाले कति रकम विनियोजन हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छैन।
‘बजेट बन्दै छ, केही रकम विनियोजन हुने सम्भावना छ। संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनेको हो, प्रदेश एक्लैले त्यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सक्दैन,’ प्रदेश सचिव गेलालले भने।
चीन सरकारको सहकार्यमा उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ। तर, कोरोना संक्रमण सुरुभएपछि चीनले नेपालसँग राम्रो सहकार्य गरेको छैन। जसका कारण टोखा–छहरे सुरुङ निर्माणको काम अन्योलमा छ।
२०७७ मा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
डिजाइन अध्ययन नभई इआइए गर्न मिल्दैन। चिनियाँ पक्षले ‘डिटेल डिजाइन’ आफूले गर्ने र इआइए नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको प्रवक्ताको भनाइ छ।
उक्त सम्झौताअनुसार काम गर्न पहिला डिटेल डिजाइन हुनुपर्छ। तर, डिजाइन हालसम्म तयार नभएकाले सडक विभागले इआइए गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्ष टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा अध्ययनकै काम हुने केन्द्र सरकारको सडक विभागले जनाएको छ।
