काठमाडौं। मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघले नेपालमा हाल पनि १५ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको फोन अनधिकृत बिक्री भइरहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै एसोसिएसन र संघले १५ अर्ब रुपैयाँको भन्सार नतिरेका फोनहरू अहिले पनि अनधिकृत बिक्री भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
‘नेपालमा मात्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरू भित्रिने गरेका छन्,’ संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा ५० हजार बढी नेपालीले मोबाइल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन्।’
उनीहरूका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपाल सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउने गरेको, नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी व्यावसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदै आएका व्यापारीको व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्नुपर्दा पलायन हुन थालेको पनि उनीहरू बताएका छन्।
एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब थप राजस्व बढाउन सक्ने, चोरीका, कम गुणस्तरका फोन नभित्रने हुँदा उपभोक्ता नठगिने, प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने र व्यावसायमा आश्रित लाखौं नेपालीहरू सुरक्षित हुने भएको यो प्रणाली महत्वपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘एमडिएमएस लागू भएपछि फोनको मूल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा रहेकोमा हामी उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौं कि मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनीले संसारभरि फोनको मूल्य र व्यापारीको मार्जिन आफै निर्धारण गर्ने हुँदा यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य बढ्ने छैन’ जारी विज्ञप्तिमा छ।
नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री–वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
