काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक मन्दीको यथार्थलाई स्वीकार्न नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका योजना बजेटमा नपरेको बताएका हुन्।
‘यो बजेटले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा कुनैपनि प्रकारको संगति र तादत्म्यता राखेको छैन। एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता र अर्कैतिर र बजेट झन् अर्कैतिर गएका छन्’, उनले भने, ‘हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली छुट दिने, गेटा मेटिकल कलेजलाई दशरथचन्द चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनेलगायतका कार्यक्रमबाट बजेटमा पछि हटेको छ।’
बजेटले मुलुकका वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढंगले पहिचान गर्न नसकेको र समाधानका उपाय अघि सार्न नसकेको उनले बताए।
‘दुई दशमलव १६ प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर, नौ दशमलव १५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीतिदर, सात दशमलव पाँच प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर, ५४ अर्बभन्दा बढीको चालूखाता घाटा, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चित कोष करिब दुई अर्बले ऋणात्मक हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन’, उनले भने।
पौडेलले सात दशमलव ९६ प्रतिशतका सीमित निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंकिङ कर्जा, आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीका अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रास, अकासिँदो मूल्यवृद्धिलगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको बताए।
चालू आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजश्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमताको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कूल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।
‘अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बताएको छ। विसं २०७७ भदौमा नेप्से परिसूचक ३२०० पुगेको थियो। दैनिक २० अर्ब रूपैयाँसम्म कारोबार हुन्थ्यो र बजारको पूँजीकरण कूल गार्हस्थ उत्पादको हाराहारी अर्थात ४५ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। तर अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरिपरि झरेको छ। दैनिक कारोबार २ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पूँजीकरण २८ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। तर, पुँजीबजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन’, उनले भने।
बजेट वक्तव्यमा चालू खर्च घटाउने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालू खर्च ९७ अर्बले बढी भएको उनको भनाइ छ। पौडेलले विगत ६ वर्षमा कूल बजेटको औसत २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन यसपालि १७ प्रतिशतमा झारिएको टिप्पणी गर।
‘बजेटमा एकातिर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ न्यून विनियोजन गरिएको छ। यसरी यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालु तथा पुँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्’, उनले भने।
विगतका प्रधानमन्त्री रोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूका शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने लगायतका कार्यक्रम हटाइनु र क्षमता कटौती गरिनुले बजेट ‘गेम चेञ्ज’मा नभइ कार्यक्रम र आयोजनाको ‘नेम चेञ्ज’मा रमाएको उनको टिप्पणी छ।
बजेटले स्वास्थ्य बीमाको शोधभर्ना दिन रकम नछुट्याएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने व्यवस्थालाई सङ्कुचित तुल्याइएको, वडा र पालिकाबाट कार्यान्वयन भएका आयोजनामा पनि बजेट छरिएको लगायतका विषय पनि उनले संसदमा राखे। जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सम्भावना रहेकोमा त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ।
बजेटमा नयाँपन नरहेको र विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको पनि उनको टिप्पणी छ। त्यस्तै केही कार्यक्रम निकै विरोधाभाषपूर्ण रहेको पनि पौडेलले बताए। चुरे उत्खनन गरेर ढुंगा गिट्टी विदेश निर्यात गर्ने कार्यक्रमको विगतमा विरोध भएकोमा अहिले कुन जगमा उभिएर आएको भनेर उनले प्रश्न गरे। त्यस्तै, बजेटमा राखिएको नागरिक पेन्सनको लाभग्राही त्यसको कार्ययोजना र स्रोतबारे पनि पौडेलले असहमति जनाए।
खर्च कटौतीका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णय गरेकोमा त्यो उपयुक्त नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ। खर्च घटाउनका लागि सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसदलगायतको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे।
संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई पाँच करोड रूपैयाँबराबर दिने बजेटको व्यवस्थाबारे पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विमति जनाए। उनले आफूले सांसदका रुपमा पाउने उक्त कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्न चाहेकोसमेत संसदमा बताए।
करका दर हेरफेर पनि तर्कसंगत नभएको उनको दाबी छ। सरकारले गरेको कर प्रस्तावप्रति निजी र सहकारी क्षेत्र, सेयर बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दीपक गिरीले बजेटलगायतका नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित नभएर सामूहिक रुपमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, नागरिकले स-साना समस्या पर्दा पनि सांसदलाई गुहार्ने भएकाले उनीहरूप्रति आफू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए। उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन्।
