भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि किरण मल्ल पहिलोपटक स्याङजामा रहेको आँधिखोला जलविद्युत आयोजनामा जागिरे भएका थिए। त्यसपछि उनले १२ मेगावाटको झिमरुक जलविद्युत आयोजना र ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा काम गरे। निर्माण व्यवसायका साथै जलविद्युत विकासकर्ता मल्ल युनियन हाइड्रोपावरको अध्यक्ष, युनियन मेवा हाइड्रो लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष छन्। उनले अहिले आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्।
हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएर काम गरिसकेका छन्। आफैले केही गर्ने सोचका साथ मल्लले १४ वर्षअघि हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि स्थापना गरे। अहिले उनको हाइ हिमालयनले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा ३५ वर्ष बिताएका मल्ल यही जेठ ३२ गते हुन लागेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। जलविद्युतमा लामो व्यावसायिक अनुभव भएका मल्लले इप्पानको अध्यक्ष भएपछि संस्थागत सुधारका साथै विद्युत व्यापारलगायत जलविद्युतमा देखिएका समस्या समधान पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। जलविद्युत क्षेत्रको विकास र इप्पानको अध्यक्ष भएपछि लिने रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि संवाददाता शर्मिला न्यौपानेले अध्यक्षका प्रत्यासी मल्लसँग गरेको वार्ताः
पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ?
पहिला जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सीप, प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि विकास भएको थिएन। तर, अहिले आएर नेपाली प्राविधिकको क्षमता बढेको छ। ठूला–साना सबै क्षमता भएका जलविद्युत आयोजनामा नेपाली प्राविधिकले काम गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन बैंकहरूले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाउँदै गएका छन्। ठूला आयोजना पनि नेपाली प्रविधिकले डिजाइन गरेका छन्। त्यस्तै ठूला–ठूला सिभिल निर्माणको काम नेपाली निर्माण कम्पनीले गर्दैछन्।
नेपालमा अहिले हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सनहरू चलिरहेका छन् र अझै धेरै चलाउनु पर्छ। अहिले पनि विभिन्न किसिमका स्थानीय सानोतिनो हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सनले कम गरिरहेका छन्। तर, संगठित छैनन्। हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा धेरै सीप विकास भइसकेको छ। सुरुङ, बाँध, विद्युतगृहको काम हाइ हिमालयनले गरेको छ। सीप भएको जनशक्ति तयार भएको छ।
हाइ हिमालय हाइड्रोको अवधारण कसरी आयो?
हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनको अवधारण कसरी आयो भने नेपालमा हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन गर्ने कम्पनीहरूको कमी नै छ। हाइड्रोपावरमा जमिनमुनिको काम आउँछ। जमिनमुनिको काम गर्दा विभिन्न किसिमको भौगोलिक (जियोलोजिकल) चुनौतीहरू आउँछन्।
सामान्यतया नेपालमा सडक, सिँचाइ, खानेपानीको काम गर्ने, बाहिर सर्भिसको काम गर्ने प्रशस्त मात्रामा छन्। तर, हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन गर्ने एउटा राम्रो स्वदेशी कम्पनी स्थापना गरौं भनेर लागेको हो। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो। तर, हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन चुनौतीपूर्ण काम भएको र त्यसमा आफ्नो अनुभव भएकाले हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलर अघि बढौं, यसमा भविष्य छ भन्ने लागेर हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नेपालमा अहिले हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सनहरू चलिरहेका छन् र अझै धेरै चलाउनु पर्छ। अहिले पनि विभिन्न किसिमका स्थानीय सानोतिनो हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सनले कम गरिरहेका छन्। तर, संगठित छैनन्। हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा धेरै सीप विकास भइसकेको छ। सुरुङ, बाँध, विद्युतगृहको काम हाइ हिमालयनले गरेको छ। सीप भएको जनशक्ति तयार भएको छ।
त्यसैगरी यो एकदमै नयाँ प्रविधि त होइन तर, मेसिन, उपकरण विश्व बजारसँग सहकार्य गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था भएको छ।
यहाँले जलविद्युत आयोजना बनाउन हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कम्पनीको प्रगति कस्तो छ?
मैले १४ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अहिले ठूला जलविद्युत पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरेहको छ। हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युतगृह बनाउने काममा संलग्न छ। त्यसकासाथै पहिलादेखि म जलविद्युतको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिने, अध्ययन गर्ने, आयोजनालाई विकास गर्ने व्यवसायमा संलग्न छु।
युनियन हाइड्रो पावर कम्पनी, युनियन मेवा हाइड्रो लिमिटेड र कालङ्गा बेसिनको ६५ मेगावाटको लाइसेन्स लिनेदेखि अध्ययनमा काम गरेको छु। अहिले २३ मेगावाटको मेवाखोला जलविद्युत निर्माण विकास गर्ने प्रक्रियामा छु। त्यसको पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ। त्यस्तै तमोर आयोजना विकास गर्दैछु। ओखलढुंगामा २१ मेगावाटको आयुँबयुँ खोलामा पनि जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा ३५ वर्षभन्दा बढीदेखि ५० वटा जति हाइड्रोपावरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न भएर काम गरेको छु।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको रोलवालिङ खोला डाइभर्सनको काम पनि हामीले काम सुरु गरेका छौं। त्यहाँ जमिनमुनि ७ किलोमिटरभन्दा बढी सुरुङको काम गर्नुपर्छ। त्यहीँ जमिनमुनि विद्युतगृहको काम भर्खर सुरु हुँदैछ। निजी क्षेत्रमा टेन्डर दर कसिलो हुने भएकाले निर्माण समय अलि ढिलो भइसकेपछि ओभरहेड पनि बढ्नेलगायत कारणले व्यवस्थापन लागत बढ्न जान्छ। भनाइको अर्थ निर्माण सम्झौता भएर यहाँ काम गरिरहन त्यति सजिलो छैन।
हाइ हिमालयनले कुन–कुन जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ?
हाइ हिमालयले ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माणको पूरा काम गरेको हो। मिस्त्री खोला र सानिमा ग्रुपको २९ मेगावाटको लिखु आयोजना निर्माणमा हाइ हिमालयले काम गरेको हो। ५० मेगावाटको सुपरदोर्दी, पिपुल्स हाइड्रो पावरको महत्वपूर्ण भागहरू सम्पन्न गरिसकेका छौं।
४ सय ६३ मिटर लामो इन्क्लाइन्ट (जमिनमुनिको) सुरुङको सम्पूर्ण काम गरेको अवस्था छ। जमिनमुनि विद्युतगृह बनिसकेको छ। २ सय ३० मिटर जतिको भर्टिकल साफ छ, त्यो पनि हामीले निर्माण गरेको हो। करिब ५० मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजनामा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दैछौं। म्याग्दीमा भएको ५० मेगावाटको अर्को राघुघाट जलविद्युत आयोजनामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं।
त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको रोलवालिङ खोला डाइभर्सनको काम पनि हामीले काम सुरु गरेका छौं। त्यहाँ जमिनमुनि ७ किलोमिटरभन्दा बढी सुरुङको काम गर्नुपर्छ। त्यहीँ जमिनमुनि विद्युतगृहको काम भर्खर सुरु हुँदैछ। निजी क्षेत्रमा टेन्डर दर कसिलो हुने भएकाले निर्माण समय अलि ढिलो भइसकेपछि ओभरहेड पनि बढ्नेलगायत कारणले व्यवस्थापन लागत बढ्न जान्छ। भनाइको अर्थ निर्माण सम्झौता भएर यहाँ काम गरिरहन त्यति सजिलो छैन।
जस्तैः म महाप्रबन्धक भएको हिमाल हाइड्रोको स्वामित्व चौधरी ग्रुपले भारतीय कम्पनीसँग साझोदारी सबै स्वामित्व खरिद गरेको छ। चौधरी ग्रुप नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठित उद्योगपतिको संस्था हो जसको मालिक विनोद चौधरी हुनुहुन्छ। त्यस्तो सफल व्यवसायीलेसमेत कन्स्ट्रक्सन हाइड्रो पावरसमेतको काम अघि बढाउन सक्नु भएन। यसको अर्थ हो यो काम सजिलो छैन। धेरै मेहेनत गर्दै विभिन्न किसिमका जनशक्ति र मेसिनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा पनि स्थानीय समस्या आइपर्ने, हाइड्रोपावर विकट कुनाकन्तरामा हुन्छ। जहाँ पहुँच पनि हुँदैन। विकट हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। जल, जमिन, जंगल, गाउँघर र जनतासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ। अर्कातर्फ स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई काम जागिर चाहियो भन्ने अनेक समस्या हुन्छ। ती समस्यासँग जुध्दै हाइड्रोपावर पूर्वाधारका काम समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। यही गर्न नसकेको कारण मुलुकमा लोडसेडिङ भएको हो।
निर्माण व्यावसायीले समयमै काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। तपाईंहरूले कुनै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु भएको छ?
हामीले गरेका धेरैजसो कामहरू समयमै सम्पन्न गर्छौं। खास कारणले कुनै आयोजनामा केही ढिलाइ हुन सक्छ। जस्तै, सरकारी आयोजनाको निर्माण समय अलि लामो हुन्छ। त्यहाँ नीति निर्माण बनाउनेलगायत अन्य कारणले पनि होला। हामीले ऋण लिएर आयोजना निर्माणको काम गर्छौं। त्यसको ब्याजले लागत बढ्छ। ब्याज लागत बढेपछि कम्पनीको आम्दानी घट्छ। आउनुपर्ने पैसा आउँदैन।
फेरि निर्माण कम्पनीलाई त्यहाँ विभिन्न कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। निर्माण कम्पनीले ओभरहेड कस्ट बढ्छ भनेर ढिलो गर्न चाहँदैन। किनकि, निजी कम्पनीले ओभर हेड कस्ट बढ्यो भनेर क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरे पनि पाउँदैन।
सरकारी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, थप पैसा माग्ने गर्छन्। त्यसमा पनि कारण हुन्छ, उसै त कसैले पैसा पाउँदैन। त्यसैले निजी निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब हुन्छ र समयमै सकिन्छ।
साँच्चै एकद्वार प्रणाली बनाउन पहल गर्नुपर्छ, म अध्यक्ष भएपछि गर्ने पहिलो पहल हुनेछ। यो कुरा सरकारलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन जरुरी देखिएकाले त्यसमा लाग्ने एउटा सोच छ। अर्को कुरा यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरियो, व्यक्तिगतरूपमा धेरै साथीभाई पनि बनाइयो, जलविद्युत विकास गरियो। तर, अब यो क्षेत्रको लागि पनि सार्वजनिक पदमा बसेर केही गरौं भन्ने उद्देश्य हो।
इप्पानको अर्को कार्यकालका लागि तपाईं अध्यक्षको उमेद्वार बन्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष बन्ने सोच किन आयो?
मैले यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरिसकेँ। यो क्षेत्रका सबैखाले समस्याका बारेमा जानकार छु। समधानको उपाय पनि थाहा छ। यो क्षेत्रको वातावरण, डिजाइन, चट्टान, सम्भाव्यता अध्ययन, लाइसेन्स लिने, त्यसको प्रक्रियाको अध्ययनमा पनि संलग्न भएको छु।
स्थानीय समस्या, निर्माण व्यावसायी, ऐन, नियम, कानुन हुन्छन्। जलविद्युत विकासमा विद्युत ऐन, वन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन आकर्षित हुने गरेको छ। यी ऐनका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी तीनवटै ऐनको सहकार्य राम्रो भएको हुँदैन। हामी एकद्वार प्रणाली भनेर लागि राख्यौं। तर, एकद्वार प्रणाली कहिले पनि भएन।
साँच्चै एकद्वार प्रणाली बनाउन पहल गर्नुपर्छ, म अध्यक्ष भएपछि गर्ने पहिलो पहल हुनेछ। यो कुरा सरकारलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन जरुरी देखिएकाले त्यसमा लाग्ने एउटा सोच छ। अर्को कुरा यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरियो, व्यक्तिगतरूपमा धेरै साथीभाई पनि बनाइयो, जलविद्युत विकास गरियो। तर, अब यो क्षेत्रको लागि पनि सार्वजनिक पदमा बसेर केही गरौं भन्ने उद्देश्य हो।
उमेरको कारण विस्तारै प्रत्यक्ष कामहरू कम हुनसक्छ। तर, जाँदाजाँदै मेरो अनुभवलाई योगदानको रूपमा सबैका लागि केही गरौं भन्ने सोचले इप्पानको अध्यक्षको उमेद्वार बनेको हो। पदकै लागि भए त पहिला पनि कोसिस गरिन्थ्यो होला। जिम्मेवार पदमा पुगेपछि समय दिन सक्नुपर्छ, कर्तव्य पूरा गर्न सक्नुपर्छ। म आफैं सञ्चालक भए पनि काममा सक्रिय मान्छे हो, पैसा भएर बिजनेस सुरु गरेको होइन। गर्दैपर्दै आउँदा बिजनेस गरेको कारणले आफ्नो संस्थालाई आफूले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस्तो संगठनमा जानलाई समय चाहिन्छ।
म नामको मात्रै अध्यक्ष हुन होइन। किरण मल्लले इपानमा पनि मेहेनत गरेको छ। सबै प्रयास सफल नभए पनि मेहेनत गरेको थियो। यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन भूमिका खेलेकाले मेरो पनि नाम भन्ने होस् भन्ने सोचका साथ इपानको उमेद्वार भएको हुँ।
इप्पानको अध्यक्ष भएपछि के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?
मुलुकमा जलविद्युत विकास गर्ने, योजना बनाउने, बिजुली उत्पादन, प्रसारण लाइन बनाउने र अहिलेको चुनौती भनेको निकालेको बिजुलीलाई फेरि बिक्री गर्नेलगायत छन्। एकद्वार प्रणाली यो क्षेत्रमा स्थापित गराउन आवश्यक छ। यसमा भएको समस्याहरू देखाएर एकद्वार प्रणालीमै लानुपर्छ।
वन, जमिन, वातावरण, जलविद्युतका कुरा आउँछ। यो स्वतः सरकारकै स्वामित्व हो। निजी क्षेत्रले त केही समय भाडामा लिएर काम गरेको हो। यसमा पनि निजी क्षेत्रले आयोजनाको क्षमताअनुसार रोयल्टी तिर्छ। सरकारलाई त जताबाट पनि फाइदा छ। खोला, नाला, अन्तरा कुन्तरा कहाँ–कहाँ हुने आयोजनालाई निजी क्षेत्रले पहिचान र अध्ययन गरेर जमानी बसेर बैंकबाट पैसा निकालेर कति स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्छन्। जुन देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो।
ऊर्जाबिना कुनै पनि काम सम्भव हुँदैन, जे कुरामा पनि २४ सै घन्टा विद्युत चाहिन्छ। वन, जल, वातावरण, उद्योग दर्ता, पुँजीवृद्धिका कुरा छन्। लगानी बोर्डलगायत सबैलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। अलि ठूलो भयो भने अनुमतिका कुरा हुन्छन्। यो महत्वपूर्ण छ, यसमा बाधा अड्चन किन?
एकअर्काले छेक्ने काम किन गरिरहेका छौं। यो देशकै सम्पत्ति हो, बढ्न दिए भयो नि। १० वटा रुख काटिन्छ भने २५० रुख लगाए भयो। जग्गा पनि सरकारकै हो त्यहीँ छ। अब अर्को जग्गा कहाँबाट किनेर दिनुपर्ने हो? यो व्यवस्थाले जलविद्युतको क्षेत्रमा लागत रकम बढाइरहेको छ। त्यसको असर बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तासम्म पर्छ। प्रतियुनिट लागत बढ्छ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि केही फाइदा होस् भन्ने नै सोच राख्छ। तर, बचत नभएपछि अर्कातर्फ लगानी आउँदैन। सरकारले पहिला घोषणा गरेका सुविधाहरू दिने, आर्थिक सहुलियत दिने कुरा छन्। कतिले पाए कतिले पाएनन्। रुग्ण आयोजनाहरू छन्। कति कुरा सरकारले दिन्छौं भनेर घोषणा गरेको छ। तर, आफ्नै भनाइ पूरा गर्न सकेको छैन।
यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने मिति पनि सर्न पुग्छ। प्रसारण लाइन, बजेट नहुँदा, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक कारणले समयमा बत्ती बल्दैन। सामाजिक कारणमा पनि यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्ने हुन्छ। आयोजना आएपछि फाइदा के लिन सकिन्छ भन्ने कारणले त्यो मितिमा बत्ती बाल्न सकिँदैन।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि केही फाइदा होस् भन्ने नै सोच राख्छ। तर, बचत नभएपछि अर्कातर्फ लगानी आउँदैन। सरकारले पहिला घोषणा गरेका सुविधाहरू दिने, आर्थिक सहुलियत दिने कुरा छन्। कतिले पाए कतिले पाएनन्। रुग्ण आयोजनाहरू छन्। कति कुरा सरकारले दिन्छौं भनेर घोषणा गरेको छ। तर, आफ्नै भनाइ पूरा गर्न सकेको छैन।
समयमा बत्ती बाल्न नसक्नेबित्तिकै निर्माण कम्पनीलाई समस्या हुन्छ। उता आम्दानी हुँदैन, यता पेनाल्टी र ब्याजको कुरा आउँछ। कति आयोजना रुग्ण हुन्छन्। यी सबैलाई बैंक र सरकारी निकायमा पहल गरेर कसरी त्यस्ता आयोजनाहरूलाई निरन्तर अघि बढाउन सकिन्छ, जसले लगानीकर्ता र बैँक बँचुन्। सरकारले धेरै दिनुपर्दैन नियम, कानुनमा सहजिकरण गरिदिए हुन्छ। मेरो पहल त्यही हुन्छ।
संस्थाको कुरामा इप्पान सामान्य अवस्थामा रहेनछ। यसलाई अर्को लेभलमा दर्ता गर्नुपर्ने देखियो। हिसान, प्याप्सन, चार्टर्ड एकाउन्ट एसोसिएसनहरू २०१८ को राष्ट्रिय निर्देशिका ऐनमा यो व्यवसायको हितका धेरै कुरा समेटिएका रहेछन्।
विज्ञ समूह राखेर त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गराएर अरुले के गरिरहेका छन् र हामीले इप्पानमा के गर्न सकिन्छ? भन्ने विधान बनाउन जरुरी छ। यसमा केही हकहितका कुरारू पनि आउने रहेछ र सुरक्षित हुने रहेछ। हैन भने एउटा संस्थामात्रै भएको कारणले कानुनी कुरा आउने रहेछन्। संस्थाले कुनै कम्पनी बन्द गर्न नमिल्ने रहेछ। यस्ता कुराहरू छन्, यसको विधानमै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ।
त्यसबाहेक हामीले सभासेमिनार गर्छौं। देशका विभिन्न ठाउँमा गएर स्थानीय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई बुझाउन जरुरी छ। इपानले सबैलाई सुसुचित गर्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ। देशविदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विदेशीलाई नेपालमा बोलाएर सभासेमिनार गराएर नेपालको स्रोत साधनको बारेमा जानकरी गराई लगानीमैत्री वातावरण भित्र र बाहिर बनाउनु पर्छ। हामीले १०/१५ हजार मेगावाटको कुरा गर्दा यति धेरै लागनी देश भित्रकै पुँजीबाट सम्भव छैन। त्यसकारण विदेशी
लगानी भित्र्याउनुपर्छ त्यसमा इपानको तर्फबाट निरन्तर काम गर्न मेरो पहल रहनेछ।
वन, जंगल, स्थानीय समस्या समाधान गर्न पनि धेरै नीतिगत कुराहरू छन्। सरकारकै सम्पत्ति हो। बैंकमा १५/१६ प्रतिशत ब्याज तिरेर हाइड्रोपावर निर्माण उपयुक्त हुँदैन। हाइड्रोपावरको विकासलाई एकल अंकको ब्याजदर चाहिन्छ। यसमा मेरो आवाजलाई बुलन्द गर्नुछ।
तपाईं आफूले अध्यक्ष पद जित्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
मैले जित्छु नै भन्नेमा विश्वस्त भएर इप्पान अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेको हो। आफू राम्रो हुनलाई अरुलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। तर, मेरो प्रतिस्पर्धीको अनुभव र विभिन्न सीपहरु जस्तै, प्रस्तुतिकरण, अरुलाई बुझाउने, योग्यतालाई आधार मानेर कुनै पनि मतदाताले भोट दिने बेलामा साँच्चै इप्पानलाई चाहिने नेतृत्व को हो? कस्तो हो? तुलना गरेर सकरात्मक नकरात्मक कुरालाई ख्याल गर्दै भोट हाल्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ। त्यसो गर्नु भयो भने मैले स्वतः जित्नेमा ढुक्क छु।
संस्थाको लागि को उपयुक्त हुन्छ? भन्ने नै हेर्नुपर्छ। स्वतन्त्ररूपमा व्यक्तिको क्षमता हेरेर भोट गर्ने वातावरण होस् र कम्पनीका प्रमुखले भोट दिनुहोस्, त्यस्तो अवस्था रहेमा म जित्छु।
मैले जित्छु नै भन्नेमा विश्वस्त भएर इप्पान अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेको हो। आफू राम्रो हुनलाई अरुलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। तर, मेरो प्रतिस्पर्धीको अनुभव र विभिन्न सीपहरु जस्तै, प्रस्तुतिकरण, अरुलाई बुझाउने, योग्यतालाई आधार मानेर कुनै पनि मतदाताले भोट दिने बेलामा साँच्चै इपानलाई चाहिने नेतृत्व को हो? कस्तो हो? तुलना गरेर सकरात्मक नकरात्मक कुरालाई ख्याल गर्दै भोट हाल्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ। त्यसो गर्नु भयो भने मैले स्वतः जित्नेमा ढुक्क छु।
अहिले भइरहेको इप्पानको नेतृत्वको भूमिकालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
बाहिरबाट बुझ्दा र हेर्दा, विभिन्न कारणले काम ढिलै भएको देखिन्छ। ४ वर्षसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएन। अरुलाई गाली गर्नुभन्दा मुख्य पहल गर्ने काम इपानकै थियो। एकजना मन्त्री आउनुभयो पहल लिनुभयो र पिपिए खुलाउनु भयो। पिपिए सम्झौता नगर्ने तर, लाइसेन्स नवीकरण र अध्ययन गरिरहनु पर्ने अवस्था लामो समयसम्म भयो। त्यो कमी कमजोरी नै हो।
अर्को भारत, बंगालादेशसँग विद्युत व्यापारको कुरा छ। यो उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, छिमेकी देशहरूमा विद्युत बेच्नुपर्छ। होइन भने विद्युत खेर जान्छ। विद्युत खेर जानु एउटा कम्पनीको मात्रै नभइ राज्यको पनि घाटा हो।
विद्युत व्यापारका लागि सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्छ। अर्को बिजनेस टू बिजनेसको पहल भइरहेको छ। कसैलाई विद्युत आवश्यक छ र अर्को कसैले बेच्छ भने त्यो राम्रो हो। डराउनु र शंङ्का मान्नु भनेको अनावश्यक हो। पहिला जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नखोलिदिएको भए अहिले हामी गरिब राष्ट्रको जनता कति घन्टा लोडसेडिङमा हुन्थ्यौं। सरकारले पनि कम्पनी मोडलमा लगानी गर्दा सकरात्मक प्रभाव परेको छ। यो सबै मिलेर लोडसेडिङ हटेको हो। हुन त अहिले बर्खामा निर्यात गरेर हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मैले भन्न खोजेको विद्युत व्यापार गर्ने लाइसेन्स पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। त्यसका लागि पहल भइरहेको छ, त्यो पहललाई सशक्त बनाउने मेरो योजना छ।
