काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना (फास्ट ट्र्याक) को प्याकेज नम्बर ८ र ९ को ठेक्का आह्वान भएको छ। आयोजना सञ्चालक नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्याकेज नम्बर १० को ठेक्का भने आगामी असार मसान्तभित्र आह्वान गर्ने तयारी आयोजनाको छ।
सोहीअनुसार तीनवटा प्याकेजलाई २/२ खण्ड बनाएर अर्थात कूल ६ खण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान हुनेछ। जसमध्ये प्याकेज नम्बर ८ को खण्ड ए र बी दुवै तथा प्याकेज ९ को एक खण्डको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ।
‘६ खण्ड बनाएर तीनवटा प्याकेजको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ। जसमध्ये प्याकेज ८ को दुवै खण्ड र ९ को एक खण्डको ठेक्काको म्याद जेठ अन्तिमसम्म छ,’ सूचना अधिकारीले भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
उनका अनुसार बाँकी तीन खण्डको ठेक्का आह्वान असारमा हुन्छ। प्याकेज नम्बर ९ को एक खण्ड र प्याकेज १० को दुवै खण्डको ‘कन्सेप्चुअल डिजाइन’ र ‘रिभ्यु’ भइरहेकाले ठेक्का आह्वानमा केही ढिलाइ भएको हो।
त्यसबाहेक फास्ट ट्र्याकको ११ नम्बर प्याकेजको ठेक्का आह्वान हुने सकेको छैन। ललितपुर खोकना क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर प्याकेजमा जग्गा विवादको समस्या समाधान गर्न एक समिति गठन गरी आवश्यक छलफल र अध्ययन गरिरहेको फास्ट ट्र्याक आयोजनाले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले जग्गा विवाद समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्न समिति गठन गरेको हो।
जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा आवश्यक विकल्पसहित निर्माण कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिव र आयोजना हेर्ने नेपाली सेनाका रथी सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले तीन महिनाभित्र समस्या समाधानका विकल्प पेस गर्नुपर्ने छ।
के हो खोकनाको जग्गा समस्या?
ललितपुर बुङ्मती र फर्सिडोल क्षेत्रमा ३ सय ७६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। सम्बन्धित जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउनु, जग्गाको मूल्यांकन कम रहेको गुनासो हुनु, जग्गाधनीले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्नु मुख्य समस्या हुन्।
त्यस्तै गुठीका जग्गाको कागजपत्र जुटाउन नसक्नु, सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयबाट पुर्जा बनाउने कार्यमा ढिलाइ हुनुलगायत कारण जग्गा विवाद टुंगिन सकेको छैन।
फास्ट ट्र्याकको कूल लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। जसमध्ये चैत समान्तसम्म २३.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछन्।
फास्ट ट्र्याकको अवधारणा ल्याउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद निर्णय र २०७४ साउन २७ को भौतिक मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
सेनाले कोरियाली कम्पनी ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ’ बाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गराइ २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। त्यही बेलादेखि २०७९ चैतसम्म फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति २२.४७ प्रतिशत छ। त्यस्तै वित्तीय प्रगति २३.४७ प्रतिशत छ।
यसअघि २०८१ मंसिरसम्म रहेको आयोजनाको म्याद गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले थप गरेर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि फास्ट ट्र्याक आयोजनालाई ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने विषयमा सूचना अधिकारी भण्डारीले प्रष्ट पारेका छैनन्।
तर, १० अर्ब रुपैयाँ ‘सरेन्डर’ (फिर्ता) भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘बजेट भाषणमा ३० अर्ब भए पनि पहिले नै १० अर्ब सरेन्डर भइसकेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘बाँकी करिब २० अर्ब बजेट हो, त्यो रकम असारसम्म लगभग खर्च हुन्छ।’
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थ मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त रकम पनि ठेक्का आह्वान भएका प्याकेज र हुन बाँकी प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्नसके खर्च हुने सम्भावना रहेको भण्डारीले बताए।
यद्यपि, २०८०/८१ सुरु नभएकाले कसरी कुन काममा रकम खर्च गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
फास्ट ट्र्याक आयोजनामा ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल र ६.४१ किलोमिटर लम्बाइमा सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। ६.४१ किलोमिटर क्षेत्रमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन्। फास्ट ट्र्याकको कूल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर हुनेछ।
त्यस्तै आयोजनामा कूल ८७ पुल निर्माण हुनेछन्। तीनवटै सुरुङमार्ग निर्माणाधीन रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
