काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संघीय संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो। यो व्यवस्थाअनुसार निजी जलविद्युत विकासकर्ताले सिधै भारतीय कम्पनीसँग विद्युत व्यापार गर्न पाउने भएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले भारतको मनिकरण पावर कम्पनीसँग संयुक्त विद्युत व्यापार गर्न कम्पनी स्थापना गरिसकेका छन्। यस्तै नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि विद्युत व्यापारका लागि भारतीय कम्पनीसँग साझेदारीको प्रयास गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ।
२०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐनले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरे पनि विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरेको छैन्। त्यही भएर विधेयक संशोधन गरेर पेश गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो साता भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्।
दुई मुलुकबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भीक सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको छ। इप्पानले प्रवर्धन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड र भारतको मनिकारन पावर लिमिटेडसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता भएको छ। सोमबार ‘नेपाल पावर मार्केट समिट २०२२’ को अवसरमा विद्युत व्यापारको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यसबेला भारतीय कम्पनी मनिकारनले वर्षाको समयमा नेपालमा बढी भएको ५०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, नेपालमा कानुन नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढन सकेन। नेपाल पावर एक्सेचन्जमा मनिकरनको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने भएको छ । बिजुली व्यापार न्युनतम १० देखि २५ वर्षसम्मका लागि भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) सँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। भारतले नेपालबाट ४ सय ५२ मेगाावाट बिजुली किन्नेको छ।
यो वर्ष १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई अनुरोध गरेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा सन २०१४ मै विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो ।
.
