काठमाडौं। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्। तर, बजेट कार्यान्वयव गर्ने सडक विभागले भने माग नगरिएको र सुरुङमार्गका लागि आगामी वर्षलाई आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामहरि पोखरेलका अनुसार विभागले डिजाइन तयारी र अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, बजेट घोषणा हुँदा निर्माण चरणमै जान तयार भएको जसरी रकम आएको हो।
‘हामीले डिजाइनलगायतको प्रस्ताव गरेका थियौं, निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिएनौं,’ प्रवक्ता पोखरेल क्यापिटल नेपालसँग भने।
अध्ययन तयारी गरिरहेको आयोजना निर्माण सुरु गर्न लागेको जसरी बजेट घोषणा भएको उनको भनाइ छ। २०७७ मा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त सुरुङमार्गको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (प्रि–फिजिबिलिटी) तयार पारेको थियो।
डिजाइन अध्ययन नभई वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न मिल्दैन। चिनियाँ पक्षले ‘डिटेल डिजाइन’ आफूले गर्ने र इआइए नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। उक्त सम्झौताअनुसार काम गर्न पहिला डिटेल डिजाइन हुनुपर्छ। तर, डिजाइन हालसम्म तयार नभएकाले सडक विभागले इआइए गर्न सकेको छैन।
‘इआइए गर्न ड्राफ्ट डिजाइन भए पनि चाहिन्छ किनकि कहाँ कतिवटा रुख काट्ने, कहाँको बाटोमा अध्ययन गर्ने प्रष्ट हुनुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘कि चिनियाँ पक्षले डिजाइन दिनुपर्छ कि त सम्झौता तोडेर हामीलाई नै डिजाइन गर्न दिनुपर्छ, उसै इआइए गर्न सकिँदैन।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इआइए अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न ८÷१० करोड भए पुग्छ। सोहीअनुसार बजेट माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो।
जसका कारण २०८०/८१ मा टोखा–छहरेको निर्माण कार्य सुरु हुने सम्भावना लगभग छैन। जसले बजेट ‘फ्रिज’ हुने निश्चित छ। साथै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि नेपाल वा चीन कसले तयार गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म प्रष्ट गरिएको छैन।
‘१ अर्ब बजेट खर्च गर्नलाई हाम्रो तयारी भइसकेको छैन। डिजाइन तयार गर्न बाँकी नै छ, कन्सल्ट्यान्ट छनौट हुनै ८/९ महिना लाग्छ। त्यसैले आगामी वर्षका लागि टोखा–छहरेको बजेट खर्च गर्न सकिँदैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले अनुदानमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार चीनले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन २०७७ मा सम्पन्न गरिसकेको छ।
उक्त अध्ययन चाइना कम्युनिकेसनका प्रमुखसहित भूगर्भ, सुरुङ र राजमार्ग इन्जिनियरलगायत नौजना सहभागी प्राविधिक टोलीले गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाइ चार किलोमिटर हुनेछ। त्यस्तै चौडाइ दुई तथा एकातिर ‘सर्भिस ट्र्याक’ हुनेछ भने, लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, आयोजनाको वास्तविक लागत भने डिपिआर तयार पछिमात्रै यकिन हुनेछ।
रसुवागढी सडकको दुरी छोट्ट्याउन उक्त खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो। सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किलोमिटर दुरी घट्ने सडक विभागले जनाएको छ। अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङमार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी–मैलुङ दोभान हुँदै विदुर आउन सकिन्छ।
