काठमाडौं। निजी लगानीमा १ सय ३२ मेगावाटको तल्लो वरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एम्पिक इनर्जी प्रालिले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको छ।
विभागको सिफारिसमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३५ दिनपछि एम्पिकलाई तल्लो वरुण आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स दिने छ। नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजना बनाउन २० अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माणका क्रममा लागत घटबढ हुन सक्ने छ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड २४ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा तल्लो वरुण सस्तो लागतमा बन्ने आयोजना भएको छ।
अहिले अधिकाँश जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ। तर, तल्लो वरुण सस्तो बनेको छ। आयोजनाको काम सुरु भएको ५ वर्षमा सम्पन्न हुने विकासकर्ता कम्पनी एम्पिक इनर्जीले जनाएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४९ करोड ४४ लाख ८२ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनामा ८ सय ५३ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर १ सय ३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य एम्पिकको छ।
बाँधस्थलबाट प्रत्येक महिना नदीको वहावको ५० प्रतिशत पानी छाड्ने प्रस्ताव गरिएको एम्पिकले जनाएको छ। आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज प्रतिसेकेन्ड १८.४४ घनमिटर रहेको छ। वरुण खोलाको पानी फर्काउन २० मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ।
पानीलाई भूमिगत पेनस्टक पाइपबाट लगेर विद्युतगृहमा खसालेर बिजुली उत्पादन गरिने छ। विद्युतगृहमा ६ वटा भर्टिकल एक्सेस पेल्र्टन टवाईन र सोमा जडित ६ वटा २६.६ एमभीए क्षमताका जेनेरेटरबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
विद्युत उत्पादन भएपछि टेलरेस टनेलबाट पुनः खोलामा छाडिने छ। टेलरेसमा पानीको समुद्री सतहबाट १ हजार १ सय ४४ मिटर रहने छ। उत्पादन हुने बिजुली १.७ किलोमिटर दुरीमा रहेको २ सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्विचयार्डमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।
आयोजनाको अधिकाँश क्षेत्र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको छ। आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको छ। कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्र्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए भएपछि आयोजनालाई लगानी जुटाउने काम अघि बढ्ने छ।