काठमाडौं। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर वृद्धिको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा जारी मन्दी कायम राख्नेमात्र नभई अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्ने जनाएको छ।
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउन गई अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने प्रक्षेपण महासंघले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक सातापछि सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले बजेटमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्नसक्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दी जारी राख्नेमात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसबाहेक करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यबाट गुनासो आउने थालेको जानकारी गराएको छ। मन्दीको समयमा व्यवसाय थप निरुत्साहित बनेको महासंघको दाबी छ। यसैगरी यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रावधान प्रत्युपादक हुनसक्ने चेतवानी महासंघले दिएको छ।
यसअघि छुट पाइरहेको कतिपय प्राथमिक कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत भ्याट लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढेको र यसले उपभोक्ता मर्कामा परेको महासंघले जानकारी दिएको छ। यसबाट बजारमा माग थप घट्न जाने भएकाले उक्त व्यवस्था संशाेधन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने जिकिर महांघको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्याेल सिर्जना गरेको ठहर महासंघको छ।
नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जर गतिविधिमा विगतखि 'कर नतिरेको भए' तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैंमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने खालको भएको र यो प्रत्युत्पादक हुने भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
वनस्पति घ्युतेल लगायत उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले मूल्य बढनुका साथै उत्पादन निरुत्साहित गरिएको ठहर महासंघको छ। स्वदेशी उद्योगको दीगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चापदार्थ र तयारी उत्पादनबीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरिएको जिकिर महासंघको छ।
'निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन,’ महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य भएको महासंघले जानकारी दिएको छ। यसबाट वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने भनाइ महासंघको छ।
२० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्नेलगायत प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ।
स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्द्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुनसक्ने छ।
निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान प्रत्येक तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भए पनि सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन रहेको महासंघले जनाएको छ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ।
बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ।
यस वर्ष राजस्वमा परेको चाप मध्यनजर गरी सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेका दाबी महासंघले गरेको छ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम भएको महासंघले जनाएको छ। निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन संवेदनशील बन्न अर्थ मन्त्रालयलगायत सबै सरोकारवालालाई महासंघले आग्रह गरेको छ।
-1732445197.jpg)
