काठमाडाैं। नेपालमा कृषि (बाली) बिमा सुरुवात भएको लगभग एक दशक पुगेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा स्वरोजगारी सिर्जना गरी मानिसलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने मुख्य लक्ष्यसाथ सुरु गरिएको बाली बिमाले एक दशक अवधिमा अपेक्षाकृत गति लिएको छैन। अर्थात, बाली बिमातर्फ किसानहरू अझै आकर्षित भइसकेका छैनन्। प्राकृतिक प्रकोपलगायत विपत्तिबाट किसानको क्षति न्यून होस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बाली बिमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाइ अनुदान दिने व्यवस्था भयो।
किसानको खेतीमा असर गर्ने प्राकृतिक विपत्ति (बाढी, पहिरो, झरी तथा हावाहुरी) बाट क्षति पुगे त्यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले किसानलाई दिने गर्छ। जसले किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थिति बन्छ। बिमा नगरिएको खण्डमा भएको क्षतिको सबै भार किसान आफैंले बोक्नुपर्छ। तथापि, किसानको बालीमा क्षति हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिस्थिति हेरिकन राहत दिने गरेको पाइन्छ। तर, किसानलाई बाली बिमामा जोड्न सकिएको खण्डमा प्रत्यक्ष राहत तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दैन।
प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति कम भएपछि मानिस उत्पादनमा आकर्षित हुने विश्वास सरकारको थियो। त्यसैअनुरूप बाली बिमा गर्दा २०६९ माघ १ देखि लागू भएको बाली बिमा जारी गर्दा लाग्ने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था चालू वर्षसम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। अझ कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले दिएको अनुदानपछि थप अनुदान दिएर किसानलाई बिमाप्रति आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका छन्। तर, अपेक्षाकृत प्रगति हासिल भएको छैन। यद्यपि, आंशिकरूपमा भए पनि किसान तानिँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। सुरुवाती वर्षको तथ्यांक नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७९/८० फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा बिमांक रकम, बिमाशुल्क र अनुदान रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।
बाली बिमाअन्तर्गत विभिन्न खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र नगदेबाली राखिएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग तथा पशुसेवा विभागसमेतको प्राविधिक सहयोगमा बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले विभिन्न किसिमका बिमालेख जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई बाटो खोलिदिएको छ। हाल नेपालमा लागत र उत्पादनमा आधारित बिमालेख जारी भइरहेको छ। प्राधिकरणले स्वीकृति दिएका कुनै पनि बालीको बिमा गर्न पाइन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार लागतमा आधारित बिमालेखअन्तर्गत तरकारी, च्याउ, धानबाली, आलु, फलफूल, मौरी तथा अलैंची खेती पर्छन्। त्यस्तै उत्पादनमा आधारित बीमालेखअन्तर्गत तरकारी, उखु, अन्नबीउ बाली, चैतेधान, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, सुन्तला, जुनार तथा कागती खेती पर्छन्। यसका अतिरिक्त गोलभेँडा, काँक्रो, घिरौंला, करेला, फर्सी, जुकेनी, लौका, भिन्डी, सिमी, बोडी, काउली, बन्दा गरी ४९ प्रजातिका तरकारी बाली र चैतेधानको पनि उत्पादनका आधारमा बिमा हुने गरेको छ। त्यसैगरी पशुपन्छी तथा माछा बीमाअन्तर्गत पशुधन, बाख्रा, पन्छी, अस्ट्रिच, कालिज तथा माछा बीमालेख जारी हुँदै आएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाली बिमा सुरु भएको पहिलो वर्ष २०७०/७१ मा १ करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको बिमांक रकमको बिमालेख जारी भएको थियो। त्यसयता बाली बिमामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ र २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुुगेको छ। २०७०/७१ मा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क संकलन भएकोमा २०७८/७९ मा आइपुग्दा २० करोड २५ लाख रुपैयाँ पुुगेको छ। सर्सर्ती तथ्यांक केलाउँदा हरेक पछिल्लो वर्ष बिमांक रकमको वृद्धिदर घट्दै गएको देखिन्छ।
२०७८/७९ मा ७ हजार २ सय ३१ बिमालेख जारी भएकोमा २०७९/८० फागुनसम्म १ हजार ९ सय ३७ बिमालेखमात्र जारी भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०७८/७९ सम्म बाली बिमाको दाबी भुक्तानी ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ भएको छ। २०७८/७९ मा ६ हजार १ सय ३० बिमालेखले दाबी मागेकोमा ५ हजार ९ सय ८० बिमालेखको दाबी भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष ७ हजार २ सय ३१ बिमालेख जारी हुँदा अनुदानवापत १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै गत वर्ष बालीमा क्षति पुुगेको भन्दै २१ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी मागेका छन्। यसले पनि देखाउँछ बिस्तारै बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढिरहेको छ। तर, आशातित सफलता भने मिलेको छैन।
बाली बिमाबारे किसानलाई छैन पर्याप्त जानकारी
एक दशकको तथ्यांकले बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण नभएको हो कि पहुँच नपुुगेको हो भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडल बाली बिमा सबै किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको स्वीकार्छन्। ‘कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानले लगाएको बालीमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र भएको क्षतिको पूर्ति दिएर किसानलाई संरक्षण गर्न बाली बिमा महत्वपूर्ण छ,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले किसानको समस्या बुुझेरै ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। बाली बिमामा किसान जोड्न सरकार, प्राधिकरण र बिमा कम्पनी मिलेर पहुँच वृद्धिमा काम गर्न जरुरी छ।’
बाली बिमाले किसानलाई हुने फाइदाबारे स्पष्ट बुुझाउन नसक्दा आशातित सफलता हात पार्न नसकिएको पौडेलको स्वीकार्छन्। ‘२०७८ कात्तिकमा बेमौसमी ठूलो वर्षाले पाकिसकेको धान नष्ट भएपछि सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दियो। तर, अझै १६ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको सुनिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसबेला १६÷१७ लाख रुपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति बिमाबाट दिइएको थियो। यो सबै किसानलाई बिमामा जोड्न नसक्दाको परिणाम हो।’
पछिल्लो समय प्राधिकरण आफैं बाली बिमा विस्तारमा तातेको छ र जिल्ला–जिल्ला पुगेर कृषि बिमामा संलग्न हुँदाका फाइदा र बेफाइदा बुझाउन लागिपरेको छ। त्यसैगरी बिमा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र (जिल्ला) तोकेरै क्षणिक नाफाघाटा नहेरी अघि बढ्न निर्देशन दिइरहेको छ। बाली बिमा प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विशेष पहल गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। पछिल्लो समय लघुबिमा कम्पनी आइरहेका र उनीहरूलाई पनि बाली बिमा गर्न बाटो खोलिएकाले आगामी दिनमा बाली बिमा विस्तार हुने विश्वास पौडेलको छ। ‘प्राधिकरणका प्रदेश शाखालाई पनि प्रभावकारी परिचालन गरिरहेका छौं,’ हाल करिब १ सय स्थानीय तहमा बाली बिमा पहुँच पुगेको पौडेल बताउँछन्। प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, खडेरी लगायत) ले नोक्सान पु¥याएको स्थानीय तहलाई तत्काल जानकारी हुने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो राखे धेरै समस्या समाधान हुन्छ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिलबल्लभ पन्तले दुई/तीन वर्षदेखि प्राधिकरण र कम्पनीहरूले बाली बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा किसान आकर्षित भए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए। ‘बाली बिमाले व्यक्तिगत किसानलाई मात्र फाइदा पुर्याउँदैन, राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग गर्छ भन्नेबारे निरन्तर बुझाउने काम भइरहेको छ,’ पन्तले भने, ‘सुरुवाती वर्षमा जेजस्तो भए पनि आगामी दिनमा बाली बिमा व्यापक विस्तार भएर किसानको हित गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार तयार भएको छ।’
कुन प्रकृतिको बालीको बिमा उत्पादन वा लागतका आधारमा हुन्छ, त्यसको विस्तृत किसानलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसले मात्रै कृषि बिमाप्रति सम्बन्धित किसानको आकर्षण बढ्छ। शिखर इन्स्योरेन्सका सहायक प्रबन्धक सार्थकराज पाण्डे पनि बाली बिमाबारे किसानमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या आएको मान्छन्। ‘पछिल्लो समय बाली बिमाप्रति आकर्षण बढ्दो क्रममा छ। कम्पनीहरूले पनि बाली बिमालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘तर, बाली बिमा र त्यसले पु¥याउने फाइदाबारे किसानलाई पर्याप्त जानकारी दिन बिमा कम्पनी घर–घर पुग्नुपर्छ र कस्तो–कस्तो उत्पादनमा बिमा सुविधा छ र कस्तो अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ।’
घुम्ती बिमा अवधारणा कति सफल होला?
एक दशक अवधिमा सोचेअनुसार किसानको पहुँचमा बाली बिमा नपुगेपछि प्राधिकरणले घुम्ती बिमा अवधारणा अघि सारेको छ। घुम्ती बिमामा किसानहरू बिमा गर्न कम्पनीमा नआएर कम्पनीहरू नै सिधै किसान भएकै ठाउँमा पुग्छन्। बिमा कम्पनी किसानको घरदैलोमै पुगेर बिमा गर्न आह्वान गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। ‘पछिल्लो समय बिमा कम्पनीले घुम्ती बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छन्,’ प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बिमा कम्पनी सम्बन्धित ठाउँमै गएर बिमा गर्ने र क्षति भए दाबी भुक्तानी पनि सम्बन्धित स्थलमै गएर दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’
जहाँ क्षति भयो, त्यहीँ गएर क्षतिपूर्ति दिन सकिए किसानहरू बाली बिमाप्रति आकर्षित हुने स्थिति रहन्छ। अहिले ५० हजार, १ लाख दाबी भुक्तानीका लागि पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यतामात्र छैन, अन्य धेरै समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति छ। यसले किसानको थप रकम र समय बर्बाद भइरहेको (खेर गइरहेको) छ। यसले किसानहरू बिमाप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। भुक्तानी प्रणालीलाई बिमा कम्पनीले अनिवार्य र सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ।
प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भुक्तानी प्रणाली सरलीकृत गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको जमानामा मोबाइलबाटै बिमा गर्न, दाबी गर्न र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भए ‘व्यावसायिक खेती गर्नेको अतिरिक्त अन्य सामान्य खेतीकिसानी गर्ने पनि बिमाप्रति आकर्षित हुन्छन्। प्राधिकरण प्रवक्ता पौडल दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अहिले प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ।
नेपालमा अधिकांश बाली उत्पादन मौसममा आधारित हुन्छन्। त्यसैले बाली बिमा पनि मौसममा आधारित हुन्छभन्दा अन्यथा हुँदैन। ‘खेतीबाली लगाउने समयमा किसानहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकाले लामो दूरी पार गरेर बिमा गर्ने स्थिति हुँदैन,’ शिखरका सहायक प्रबन्धक पाण्डेले भने, ‘पशु बिमा आकर्षक ढंगले अघि बढिरहेका बेला बाली बिमामा आकर्षण बढाउन पनि भुक्तानी प्रणाली सरलीकृत गरी बिमा गर्न कम्पनीहरू किसानको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ। पछिल्लो समय घुम्ती बिमामार्फत किसानको दैलोमै उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। खेतीबालीको सिजन/मौसम पहिचान गरेर बिमाका लागि कम्पनीहरू किसानको घरदैलोमा पुग्नैपर्छ।’
पाण्डे एक खण्डमा एकै प्रकारको उत्पादन भए बिमा कम्पनीलाई बिमा गराउन सहज हुने बताउँछन्। ‘एउटा गाउँमा एक उत्पादन गरे पूर्वाधार मिल्ने भएकाले क्षति पनि कम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘एकप्रकारको उत्पादन एक ठाउँमा हुँदा बिमा कम्पनीहरू तोकिएको क्षेत्रमा बिमा गराउन सक्रिय हुने र त्यसले बिमाप्रति किसानको आकर्षण पनि बढ्छ।’
नेपालमा २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। २०६९/७० मा ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम पनि थपियो। त्यसका लागि एक गाउँ एक उत्पादन÷एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्र तथा सहकारी संघले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। प्राधिकरणको बुझाइ बिमा कम्पनीले बाली बिमालाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या भएको छ। सबै बिमा कम्पनीले बाली बिमा योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘अन्य बिमाको तुलनामा बाली बिमा कम नाफामूलक भएकाले कतिपय कम्पनीले चासो दिएका छैनन्। तर, जनतालाई राहत पुग्ने विषयमा यो वा त्यो बहाना बनाएर कोही कसैले बाली बिमालाई कम प्राथमिकतामा राख्नु सह्य हुँदैन। बाली बिमालाई प्रभावकारी अघि बढाउनु सबैको दायित्व हो।’
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ ले बाली बिमाका लागि चाहिने न्यूनतम क्षेत्रफल किटान गरेको छ। प्रत्येक बीमितले सुरक्षण गर्न पाउने बालीको न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा चार आना र तराईमा आधा कठ्ठा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै बिमा गरिने सम्पत्ति भएको जग्गाको कित्ता नम्बर र कित्ता नम्बर नभएको जग्गा वा ऐलानी जग्गाको चार किल्ला यकिन भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रतिवेदन, २०७८ ले बाली हानी नोक्सानी (लागत मूल्य) अनुसार वास्ताविक क्षतिको ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। कृषि बिमा नीतिले लागत र उत्पादनमा आधारित बाली बिमा गर्दा प्रकृतिअनुसार ५ र ८ प्रतिशत बिमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
कृषि प्राविधिकलाई बाली बिमा जिम्मेवारी दिँदा उचित
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्ला तथा पालिकामा कृषि प्राविधिक खटाएको छ। कृषि प्राविधिकले किसानसँगै बसेर काम गर्ने गर्छन्। यसले कृषि प्राविधिक र किसानबीच एकापसमा विश्वासको वातावरण जगाएको छ। कृषि प्राविधिकलाई बाली बिमाबारे जानकारी दिएर उनीहरूमार्फत किसानसम्म बाली बिमाको प्रचारप्रसार गराउनु उपयुक्त हुन्छ। एनएलजीका सिइओ पन्त कृषि प्राविधिकलाई बाली बिमाको पनि जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने बताउँछन्।
‘जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बस्ने कृषि प्राविधिकलाई बाली बिमाको जिम्मेवारी दिँदा बिमा विस्तार सहज र प्रभावकारी हुन्छ,’ सिइओ पन्तले भने ‘किसानका लागि कृषि प्राविधिक सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले त्यसको भरपुर उपयोग हुनुपर्छ। त्यसका लागि कहीँकतै कानुनहरु परिर्वतन आवश्यक भएमा त्यो पनि गर्नुपर्छ।’
दाबी भुक्तानी छिटो छरितो र थप सहजिकरण गरेको खण्डमा नेपालमा छिट्टै बाली बिमाले फड्को मार्ने परिस्थिति बनेको सिइओ पन्तको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सहजीकरण गराउने दायित्व प्राधिकरणको हो। बाली बिमा गराउनुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन सके धेरैभन्दा धेरै मानिसको सहभागिता हुन्छ। किसानले लगाएको बालीको बिमा गरेको खण्डमा प्राकृतिक कारणले क्षति भए पूर्ति पाइन्छ भन्ने आभाष दिलाउन सक्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति पाउँछ भन्ने सन्देश प्रवाह भए धेरै किसान जोडिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। प्राधिकरणले बाली बिमा विशेष जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। मुलुकका विभिन्न भाग पुगेर बाली बिमाको महत्व, बिमा गर्दा हुने फाइदा र पर्ने लागतबारे किसानलाई जानकारी दिएर बिमा गर्न प्रेरित गराइरहेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा बाली बिमा पहुँच विस्तार भई किसान लाभान्वित हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिने आधार तयार भएको छ किनभने बिमा जोखिम बहनको एक अचुक अस्त्र हो।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी कृषि क्षेत्रमा आकर्षित/प्रोत्साहित गर्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न बाली बिमालाई एक महत्वपूर्ण आधार मान्न सकिन्छ। काबु बाहिरको परिस्थितिबाट सिर्जित सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ल्याकत राख्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि बिमा अपरिहार्य छ। बाली बिमा उपयोगमा देखिएका कतिपय कमिकमजोरी हटाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा सरकार, बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र अन्य सरोकारवाला सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बिमा शुल्कमा दिन्छन् अनुदान
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कृषि (बाली), पशुपन्छी बिमामा थप प्रिमियम अनुदान दिएर किसानको भार कम पार्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८’ मा ५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियम रकममा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानपछि बीमितले तिर्नुपर्ने बाँकी बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रिमियम रकममा पनि बीमितले १० प्रतिशतमात्रै प्रिमियम तिरे पुग्छ। यसको अर्थ संघीय सरकारले ८० प्रतिशत बिमा शुल्क तिरेको स्थ्तििमा प्रदेश सरकारले थप १० प्रतिशत तिरेर १० प्रतिशत बिन्दुले हुने बिमा शुल्कमात्रै बीमितले तिरे पुग्ने छ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोगका किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षति परिपूर्ण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गराउँदा बिमा शुल्कको १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको वाणगंगा नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारले बेहोरेको ८० प्रतिशत प्रिमियपछि बाँकी २० प्रतिशत बिन्दु प्रिमियममध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नगरपालिकाले बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाद्वारा जारी विवरणमा खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल, च्याउ, मौरी आदिको बिमा गर्दा बीमितले बेहोर्नुपर्ने बिमा शुल्कमध्ये आधा हिस्सा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। लुम्बिनीकै सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारले बेहोरेपछिको प्रिमियममा आधा हिस्सा नगरपालिकाले बेहोर्ने जनाएको छ।
बाली बिमाको नीतिगत उतारचढाव
२०६९ माघ १ देखि नेपालमा बाली बिमा सुरुवात भएको थियो। नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले २०६९ मा ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि नेपालमा बाली बिमा सुरुवात भएको थियो। प्राधिकरणले अघि सारेको बाली बिमा नीतिलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०६९ चैत २७ मा जारी आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट बक्तव्यमा बाली बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे। त्यसपछि २०७१ असार २९ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१/७२ को बजेटमार्फत ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क अनुदान दिने नीति अघि सारे।
२०७३/७४ को बजेटमा पशु र बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कायमै राखेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था भने हटाइदिए। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेका थिए।
उता, २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पशु र बाली बिमाको प्रिमियमबारे कुनै उल्लेख नगरे पनि अनुदानले निरन्तरता पाएको थियो। २०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बाली उत्पादन भएपछि बाली बिमावापत प्रिमियम तिर्न सकिने व्यवस्था ल्याएका थिए। खतिवडाले बजेटमा लेखेका थिए, ‘बाली बिमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइने छ।’ तर, बाली उत्पादन गरेपछि बिमा शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन र सुरुमा बिमा गर्दाकै बखत तोकिएको बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ।
यसरी बाली बिमामा अनुदान दिएर प्रश्रय दिइरहेका बेला एकाएक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमा बाली बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे। यसले बाली उत्पादनमा बिमा सेवा लिइरहेका किसान आश्चर्यमा परे। कतै नयाँ व्यवस्थाले भर्खरै फैलिँदै गरेको बाली बिमा ‘कोमा’ मा जाने त होइन भन्ने शंका पनि जन्मिए। तर, त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै बाली बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे। चालू वर्ष पनि बाली बिमा गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अझ व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९ समयानुकूल बनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका २०७७ जारी गर्याे। बाली तथा पशुपन्छी बिमा अझ विस्तार गर्दै प्राधिकरणले २०७९ साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्यायो।
गत फागुन १८ गते प्राधिकरणले ‘खाद्यान्न बाली बिमालेख’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले खाद्यान्न बालीभित्र धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो समेटेको छ। प्राधिकरणले २०७९ पुस १ मा टिमुर खेती तथा मेन्था खेती बिमालेख, २०७८ कात्तिक २९ मा कफी खेती बिमालेख, २०७८ फागुन २७ मा ड्रागन फल खेती तथा किवी खेती बिमालेख मस्यौदा सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणले २०७९ साउनबाट लागू हुने गरी कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ असार अन्तिममा जारी गरेको थियो।
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य, २०६९ चैत २७
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य, २०७१ असार २९
अर्थमन्त्री डा. राशरण महतद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्य, २०७२ असार २९
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य, २०७७ जेठ १५
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (अध्यादेश), २०७८ जेठ १५
अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्य २०७८ भदौ २५
