काठमाडौं। नेपालमा गहुँ मागको आधापनि उत्पादन नभएको कारण भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता परेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनको २३औं वार्षिक साधारणसभामा मन्तव्य राख्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा रहेका ४६ मैदा उद्योगको नेपालमा ८ लाख टन प्रशोधन क्षमता भएपनि क्षमताअनुसार गहुँ उद्योगले नपाएको बताए। ‘नेपालमा उत्पादन भएको गहुँ ठुलो हिस्सा किसानको घरमै खपत हुन्छ। त्यसकारण व्यवसायीले पर्याप्त कच्चापदार्थ पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने।
नेपालमा करको दर उच्च भएकाले भारतीय उद्योगीसगँ प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। ‘भारतमा मैदामा जिएसटी छैन। नेपालमा १३ प्रतिशत कर छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी प्रतिश्पर्धा गर्ने?,’ दुगडले भने।
मैदा कृषीजन्य कुरा भएकाले १३ प्रतिशत कर हटाउनु पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए। ‘यस्तो अत्यावश्यक कुरामा करको भारी थप्नु हुँदैन। लगाएपनि निकै कम लगाउनु पर्छ,’ उनले भने।
व्यवसायीहरूलाई नीतिगत समस्या परेको भए आफुहरू सहयोग गर्न तयार भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।
‘हामीले यसअघि पनि व्यवसायीलाई परेको समस्या छलफलबाट सल्टाएका थियौं। अरु त्यस्ता समस्या पर्यो भने हामीलाई भन्नुस् हामी सुधार गर्छौं,’ उनले भने।
मैदा उद्योग एउटा उद्योगमात्र नभएर धेरै उद्योगको सारथी भएको उनको तर्क छ। ‘मैदा बिस्कुट, चाउचाउलगायतका कम्पनीको कच्चापदार्थ हो। यसलाई नीतिगतरूपमा सहयोग गर्न सरकार तत्पर छ,’ मैनालीले भने।
व्यवसायीहरूले गहुँका लागि भारत वा सरकारको मात्र भर पर्नुभन्दा आफैंले उत्पादन गर्न पनि जोड दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री रमेश रिजालले बताए। ‘सुर्य नेपालले गाउँ–गाउँमा सुर्ती खेती गराउँछ। त्यसैगरी तपाईंहरू पनि ठूलो परिमाणमा गहुँ खेती गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कर लगायत समस्या छन् भने म सहयोग गर्न तयार छु।
-1732445197.jpg)
