काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपालभरि निर्माणाधीन सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्नुपर्ने जनाएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८१ आसार मसान्तसम्म आयाजनाहरूको म्याद स्वतः थप गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको हाे।
म्याद थप नगरे निर्माणकार्य ठप्प गरी आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू सरकारलाई बुझाउने चेतावनी महासंघको छ। महासंघमा २४ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध रहेका छन्। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि दुईपटक छलफल हुँदा भुक्तानीलगायत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएकाे थियाे। तर, समाधान गर्ने आश्वासन पाएपनि आफ्नै बोली कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘अब असार ४ गतेसम्म म्याद थप नगरे हामीले आन्दोलन सुरु गर्छौं, बैंकमा ऋण तिर्न सकेको छैन, कलो सूचीमा पर्ने बेला भइसक्यो,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘चेक बाउन्सको मुद्दा व्यवसायीहरूलाई लाग्न थाल्यो, भुक्तानी दिन नसक्ने आयोजनामा ठेक्का सम्झौता किन गरेको सरकारले? जतनाको आँखामा छारो हाल्न बजेट बिनाको आयोजनामा सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो।’
बजेट नभएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने सहमतिमा निर्माण व्यवसायी तयार रहेकाले पनि सरकारले क्षमता बाहिरका आयोजनाको काम फिर्ता लिन आग्रह गरेकाे छ। आयोजनाको म्याद प्रत्येक वर्ष थप गर्दै जानुमा निर्माण व्यवसायीको नभई सरकारकै कमजोरी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
‘हाम्रो पनि केही कमजोरी होलान् तर, सरकारले भुक्तानी दिँदैन अनि काम गर्न सक्दैनौं र म्याद थपको माग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। महासंघका अनुसार सरकारले नेपालभरिका निर्माण व्यावसायीलाई करिब ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइने विषय महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
तर, माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्य वृद्धिसमेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुस्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकासँग भएको सहमतिअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्नेलगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ।
बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ। ‘सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि मात्र भएको छैन निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि सुरु भएको अत्यन्त दुःखद खबर जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको छ।
साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार क्रुर रहेको बताइएको छ।
-1732541848.jpg)
