सरकारले आयकर ऐन २०५८ को हवाला दिएर एकअर्का संस्था गाभ्दा/गाभिँदा (मर्ज तथा एक्विजिसन) प्राप्त गरेको सौदाबाजी नाफा (बार्गेन पर्चेज गेन) वितरण गर्दा तोकिएको आयकर लिने विशेष व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐन २०८० को बुँदा नम्बर २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभवापत आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मसिंरभित्र दाखिल गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका छन्।
यसले लामो समयदेखि गाम्ने/गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका संस्था यतिबेला बिलखबन्दमा परेका छन्। सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा भएको व्यवस्थामा टेकेर बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने दाबी गरिरहेको छ।
संस्थाहरू मर्ज गर्दा सरकारले लाभांश वितरणअघि अग्रिम कर कट्टी दुई वर्षका लागि छुट दिएको तर बार्गेन पर्चेज गेनमा कर नलाग्ने स्थिति नरहेको भन्दै जसरी पनि कर असुली गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।
तर, सरसर्ती हेर्दा बार्गेन पर्चेज गेनमा एक पक्षलाई फाइदा भएको जस्तो देखिए पनि घाटा हुने पक्षको भार उठाएको हुन्छ। अहिलेसम्मका मर्ज एन्ड एक्विजिसन भएका संस्थाको मूल्यांकन हेर्ने हो भने मूल कम्पनीका सेयरधनीले लाभ प्राप्त गर्ने र अर्को कम्पनी (जो कम मूल्य लिएर एकीकृत भएको हुन्छ) का सेयरधनीले घाटा बेहोरेको व्याख्या हुने गर्छ।
तर, समग्रमा त्यस्तो हुँदैन। जसले घाटा महसुुस गरिएको भनिएको हुन्छ, उसले अघिल्लो (बढी मूल्य कायम हुने कम्पनीे) मूलकम्पनीको मूल्य प्राप्त गर्ने हुनाले कम मूल्यमा गाभिने कम्पनीले आफूले छाडेको मूल्य अघिल्लोसँग लिएको हुन्छ।
यसले गर्दा पुँजी बचत हुन जान्छ। सरकारले यसरी बचत भएको पुँजी फेरि नाफा बाँड्नुपर्दा संस्थाको प्रकृति हेरी २५ वा ३० प्रतिशत आयकर तिरेरमात्रै लाभांश बाँड्न पाइने भनेको छ।
जुन पक्षसँग कम वा बढी भए पनि पुँजी त आखिर पुँजी नै हो। पुँजीमा नाफा भयो वा घाटा भयो भन्ने सवाल नै रहँदैन। त्यसैले रिजर्भमा राखे पनि पुँजी नै गणना हुने, बोनस सेयर दिए पनि पुँजी नै गणना हुने हो।
अब रह्यो बोनस सेयर दिँदा लगानीकर्ताले नगदमा परिणत गर्छ भन्ने कुरा। नगदमा परिणत गर्छ भन्ने शंका पालेर अग्रिम आयकर लिनु पुँजीका हकमा कसैगरी पनि न्यायोचित हुँदैन। लगानीकर्ताले बोनस सेयर बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्दा उसले त्यहाँ कर तिरेको हुन्छ।
पहिलो, बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिहाल्छ। अर्को, बोनस सेयर जारी गर्दा कति प्रतिशत बोनस सेयर जारी भएको हो, त्यसबरारबको मूल्य समायोजन हुन्छ।
भनेपछि लगानीकर्ताले उच्च मूल्यमा रहँदा बोनस सेयर पाए पनि बोनस सेयर खातामा आइसक्दा उसको मूल्य घटेर जतिबराबरको बोनस सेयर जारी गरेको हुन्छ, त्यसबराबर मूल्य समायोजन हुन्छ।
आफ्नो पुँजी संस्थामै राख्दा वा लाभांश नबाँड्दा कर तिर्नुनपर्ने तर लाभांशका रूपमा बाड्ँदा कर तिर्नुपर्ने भन्ने जिकिर न्यायसँगत छैन। त्यसैले बार्गेन पर्चेज गेनमा प्राप्त लाभलाई नाफाका रूपमा व्याख्या गरेर सीमित लगानीकर्ता (बढी मूल्य पाउने कम्पनी) लाई फाइदा हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने कम मूल्यमा समायोजित भएको कम्पनीका लगानीकर्ता त नोक्सानमा हुन्छन्।
त्यसो हो भने कम मूल्य प्राप्त गर्ने कम्पनीका लगानीकर्तालाई बार्गेन पर्चेज गेनबाट प्राप्त पुँजीमा कर किन लगाउने? त्यसैले बार्गेन पर्चेज गेन कम्पनीहरूबीचको मूल्य तय गर्ने, कमजोर र बलियो कम्पनीबीचको मूल्यमा समायोजन गर्ने एउटा अस्त्र हो।
त्यही अस्त्रमा वर्षौंपछि आएर चलखेल गर्न खोज्नु न्यायसँगत होइन। राज्यले नमिलेका कुरा फुकाउँदै जाने हो, कानुनमा अस्पष्ट छ भने स्पष्ट पार्ने हो, नमिल्ने पक्ष रहेछ भने अबदेखि यसो गर्नुस् भन्ने हो।
तर, हिजो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न विभिन्न सुविधा दिएर (खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) मर्ज तथा एक्विजिसन गराउन प्रेरित गरे। यतिका वर्षसम्म ती संस्थालाई बार्गेन पर्चेज गेनबाट प्राप्त पुँजीमा कर नतिर्दा पनि केही भनिएन।
तर, अहिले राज्य अप्ठेरोमा प¥यो, अन्य क्षेत्रबाट कर उठ्न छाड्यो भनेर पारदर्शी र नियामकीय प्रावधानभित्र बसेका संस्था दबाउने हिसाबले बार्गेन पर्चेज गेनमा प्राप्त पुँजीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्दा अग्रिम ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भन्ने उर्दी संशयै छैन।
नीतिहरू गलत रहेछन् भने राज्यले सच्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ। अप्ठेरोमा परियो भनेर लगानीकर्ताको घाँटी निमोठ्ने होइन। कम्पनीभित्रको जिम्मेवारी हो भनेर मान्ने हो भने पनि कम्पनी आफैं सिर्जित हुँदैन। त्यहाँ व्यक्ति–व्यक्ति संलग्न भएका हुन्छन्। र, वर्षौंपछि आएर ती व्यक्तिका घाँटी अठ्याउनु कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य हुँदैन।
