आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेटमा सेयर बजार लक्षित तीनओटा नयाँ व्यवस्था परेपछि लगानीकर्ता आक्रमक देखिएका छन्। एकथरी लगानीकर्ताका संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई भेटेपछि विभागले प्रस्ट्याउने कोशिश पनि गरेको छ।
खासगरी आर्थिक ऐन २०८० मा भएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धि विशेष व्यवस्थामा लगानीकर्ताको चरम आक्रोस छ। लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आयविवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए २०७६/७७ देखी २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबार घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैतभित्र बुझाएमा ३ वर्षको मात्रै होइन त्यसअघिका वर्षहरूको पनि बाँकी कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक ऐनको यस व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ताहरू आक्रामक देखिएका मात्रै छैनन् जेठ २१ गते आइतबारदेखि सेयर कारोबार प्रणाली (टीएमएस) बन्द गरेर सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्ने धम्की दिइरहेका छन्। ती लगानीकर्ताहरुले सेयर कारोबार रोक्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कार्यालयमासमेत बिहानैदेखि धर्ना दिने कार्यक्रम अघि सारेको बताइरहेका छन्। कर प्रशासनमा अब्बल मानिएका मैनाली २०७९ मंसिरदेखि विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। एफपीओ/आइपीओ र ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ कर, जग्गा तथा घरजग्गाका विषयमा समेटिएको आर्थिक ऐनका प्रावधान र त्यसको समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर महानिर्देशक मैनालीसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानीः
वर्षौंअघि फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक निस्कासन (आइपिओ) बिक्री गरेको सेयरबाट भएको लाभलाई बोनस सेयर वितरण भएको खण्डमा आयकर तिर्नुपर्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गर्नुभएको छ। यो असान्दर्भिक निर्णय भएन र?
‘आयकर ऐन, २०५८’ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप हामी अघि बढेका छौं। एफपिओमा गम्भीर समस्या भएकाले त्यसमा सुविधा दिएको हो। प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ बेचेकोमा पनि आयकर तिर्नुपर्छ। यस विषयमा ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा निकाय र हिताधिकारीबीचको कारोबारबारे स्पष्ट बोलेको छ।
निकाय भनेको संस्था र सेयरधनीलाई हिताधिकारी भनेको छ। कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणाना गर्दा कर बुझाउनुपर्ने भनेको छ। अंकित मूल्यभन्दा एफपिओ/आइपिओमा धेरै समस्या भयो। पहिल्यै बुझाउनुपर्ने, बुझाएनन्। त्यही भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ब्याज तथा जरिवाना सबै मिनाहको ‘स्कीम’ ल्याएर समय दिइएको हो। जति तिर्नुपर्ने कर हो, त्यति मात्रै तिर भनेको हो।
एफपिओ/आइपिओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी पाएको रकमलाई सेयर ‘प्रिमियम अकाउन्ट’मा राखिरह्यो भने त्यसमा कर लाग्दैन। तर, त्यही रकम जुनबेला आफ्ना लगानीकर्तालाई वितरण गरिन्छ, त्यसभन्दा पहिला कर तिर्नुपर्छ। अनि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाइन्छ। कानुनमा स्पस्ट व्यवस्था छ। कतिपयले तिरेका पनि होलान, यदि नतिरेको स्थिति हो भने तिर्नुपर्छ र त्यसका लागि समय तथा सहुलियत दिएर एउटा अवसर उपयोग गर्न भनिएको हो।
आयकर ऐनको दफा ४७ मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निशर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर विभिन्न छुट दिइएको छ भने दफा ५७ को (क) (ख) (ग) सोही दफा ३ को व्यवस्था लागू हुने छैन भनेको छ। अर्थात् बाार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्दैन भनिएको छैन वा छुट दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति दिँदा पनि प्रचलित नियमअनुसार कर कट्टा गरेर पुँजी कोषमा राख्नु भनेको छ। यसले पनि कर लाग्छ भन्ने देखाउँछ।
गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सौदावाजी नाफा (बार्गेन पर्चेज गेन) भएकाहरूलाई कर तिर्नुपर्ने भनिएको छ। कम्पनीहरू मर्ज हुँदा बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्त भए पनि त्यो त पुँजी नै हो नि। अनि पुँजीमा पनि कर तिर भन्न मिल्छ र?
यो पनि आयकरकै व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। गाभ्ने/गाभिने (मर्ज तथा एक्विजिसन) प्रक्रियामा कसैले बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्त गरेको छ भने त्यसरी प्राप्त रकम रिजर्भमा राख्दासम्म कर तिर्नुपर्दैन। तर, त्यही रकम नाफा मानेर लगानीकर्तालाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरिन्छ भने कर तिर्नुपर्ने भन्ने स्पस्ट व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा विभिन्न छुटहरू दिइएपनि आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छैन।
आयकर ऐनको दफा ४७ मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निशर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर विभिन्न छुट दिइएको छ भने दफा ५७ को (क) (ख) (ग) सोही दफा ३ को व्यवस्था लागू हुने छैन भनेको छ। अर्थात् बाार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्दैन भनिएको छैन वा छुट दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति दिँदा पनि प्रचलित नियमअनुसार कर कट्टा गरेर पुँजी कोषमा राख्नु भनेको छ। यसले पनि कर लाग्छ भन्ने देखाउँछ।
मर्ज गर्दा सबैमा कर लिनु भनेको छैन। सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक, बिमा क्षेत्रको हकमा नेपाल बिमा प्राधिकरण र त्यससम्बन्धी क्षेत्रका नियामकहरूबाट पनि धेरै छुट सुविधा दिएको छ। तर, बार्गेन पर्चेज गेनमा आयकर छुट दिएको छैन। कि कानुनमै राखेर बार्गेन पर्चेज गेनमा पनि कर लाग्दैन भनेर भन्नुपर्याे। तर, विद्यमान कानुनअनुसार कर लाग्छ। कानुनभन्दा बाहिर बसेर छुट पाउँ भन्नु भएन। आयकर ऐनमा बार्गेन पर्चेच गेनमा छुट हुन्छ भनेर राखिदिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा भयो। कि त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले नीति निर्मातासम्म ‘लबिङ’ गरेर काुनमा संशोधन गराउनुपर्याे। होइन भने आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नुको विकल्प छैन।
अहिलेको मुद्दा कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। सेयर प्रिमियममा बिक्री भएको/आइपीओ र गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा प्राप्त बार्गेन पर्चेज गेनमा कुनै संस्थाले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशत तिरेको अवस्था छ। मैले १५ प्रतिशत तिरेँ, अब बाँकी तिर्दिनँ भन्न मिल्छ र?
स्वयं कर निर्धारण प्रणालीअनुसार कम्पनी आँफैले कर निर्धारण गरी तिर्नुपर्ने हो। तर, कम्पनीले नतिरेपछि राज्यले कर निर्धारण गरी तिर भनेर तत्कालकै वर्षमा लिनुपर्नेमा यत्रो वर्षसम्म कसरी रह्यो? तपाईंहरू पनि यसको भागिदार बन्नु पर्दैन र?
कम्पनीहरूले जबरजस्ती गरेका कारण यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बारम्बार बेरुजु लेख्दै आएको छ। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको पनि ठूलो कमी कमजोरी छ। समयमा कार्यालयले संस्थाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने थियो।
कर कार्यालयले ‘एसेसमेन्ट’ गर्दिएको भए करदातालाई चित्त नबुझे अरु विकल्प (न्यायलय) रहन्थ्यो र त्यहीँबाट टुंगो लाग्थ्यो। यो विषय आएपछि सक्रियताका साथ विभागले आफ्नो काम कारबाही गर्नुपर्ने थियो। अझ बीचमा केही कर्मचारीले त कर नलाग्ने किसिमबाट पनि व्याख्या गरिदिए। कर तिर्नु नपर्ने भनेर पत्रै लेखे। ऐनमा आयकर लाग्छ र तिर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर लाग्दैन भनेर ऐनसँग बाझिने गरी पत्रै लेखिदिए। ऐनमा ‘कन्फ्युज’ हुने कुरा भएको भए व्याख्याको आवश्यकता हुन्थ्यो होला। प्रस्टरूपमा लेखिएको विषयमा आनाकानी गर्न पाइँदैन।
व्यक्तिगतरूपमा क–कसको कमजोरी छ, त्यो अर्को पाटो हो। विभागको कमजोरीले समयमै निर्णय नलिँदा अहिले समस्या आएको हो। त्यही भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो सुविधा दिएको हो। तर, तिर्दिनँ भनेर उहाँहरू बस्न पनि पाउनु हुन्छ। अहिले पनि तिर्दिनँ भनेर बस्नु भएकै छ। तिर्नुभएको छैन। हामीले दबाब दिएका छैनौं। भोलि कानुनी बाटोबाट अघि बढ्न पनि सकियो। अर्को संसदले सुरुदेखिकै कुनै कर नलिने भनेर भन्न पनि सक्छ। त्यो भएको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्दैन। तर, मन्त्रीपरिषद्ले ऐन संशोधन गर्न सक्दैन। कानुन पालना गर्नुपर्छ। हामी कानुनलाई टेकेर कर असुल्छाैं।
एक सय रुपैयाँ अकिंत मूल्य भएको सेयर १ हजार रुपैयाँमा किन्यो। कम्पनीले हकप्रद दिँदा त्यही १ सय रुपैयाँलाई आधार मानेर दिने हो। तर, त्यही संस्थाको पुरानो सेयरधनीले १ हजारबाट सर्लक्कै ९ सय रुपैयाँ खल्तीमा हाल्छ। अथवा निःशुल्क ९ वटा सेयर लगानीकर्ताले नै लैजान्छ। ९ हजारको सम्पत्ति बन्यो। ९ हजारको सम्पत्ति निःशुल्क पाउनुपर्ने कि कर तिरेपछि पाउनु पर्ने?
कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने परिस्थिति निर्मण हुनुमा सरकारको कुनै न कुनै योगदान रहेको हुन्छ। कम्पनीले नाफा प्राप्त गर्ने तहमा करदाताले तिरेको सरकारी पैसाले कहीँ न कहीँ सहयोग गरेको हुन्छ। सरकारकै भूमिकाका कारण कम्पनीले बढी मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न पाएको हो। नाफामा क्षेत्रअनुसार कम्पनीहरुले २५/३० प्रतिशत आयकर तिर्छन्। बढी आर्जित हुने त्यही पैसा लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिँदा तिर्नुपर्ने कर दायित्व तिर भनेको हो। यसरी प्राप्त गरेको रकम (आम्दानी) वितरण नगरी सञ्चित कोष (प्रिमियम एकाउन्ट) मा राख्दासम्म आयकर तिर्नुपर्दैन। जब त्यो लगानीकर्ताले प्राप्त गर्छ, त्यो नगदमा परिणत हुन्छ। कर नतिरी नगद बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो अर्कै कुरा भयो।
पुराना लगानीकर्ता कम्पनीबाट बाहिरिसके। पुरानो कारोबारको भारी नयाँ लगानीकर्तालाई बोकाउँदा कति न्यायोचित हुन्छ?
कम्पनी अविछिन्न संस्था हो। अविछिन्न संस्था भएकै कारण कम्पनीभित्र भैपरिआउने सैब प्रकृतिका जोखिम वा सजिलोपनको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्छ। कुनै कम्पनीको सेयर बिक्री भयो भने एउटा बेच्छ र अर्कोले किन्छ। बीचमा कम्पनी बसेर कर जम्मा गर्नुपर्छ। जस्तो एनसेलको नाममा कर निर्धारण भयो। बेच्ने एउटा किन्ने अर्को। तर, कर त एनसेलको नाममा निर्धारण भयो नि।
कर तिर्न सकिँदैन भने सरकारसँग वैकल्पिक उपायमाथि छलफल गर्नुपर्याे। कर तिर्न सक्ने संस्थाको क्षमता नै छैन, त्यति कर तिर्दा संस्था नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ भन्ने हो भने कति तिर्न सक्ने हो भन्नुपर्याे। सूचीकृत कम्पनी हुन् वा अन्य कम्पनीहरू सेयरधनीहरू परिवर्तन भइरहन सक्छन्। त्यही भएर त संस्थाले करका ‘कम्प्लाइन्स’ पूरा गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा समस्या नआउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
कर तिर्न सकिँदैन भने सरकारसँग वैकल्पिक उपायमाथि छलफल गर्नुपर्याे। कर तिर्न सक्ने संस्थाको क्षमता नै छैन, त्यति कर तिर्दा संस्था नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ भन्ने हो भने कति तिर्न सक्ने हो भन्नुपर्याे। सूचीकृत कम्पनी हुन् वा अन्य कम्पनीहरू सेयरधनीहरू परिवर्तन भइरहन सक्छन्। त्यही भएर त संस्थाले करका ‘कम्प्लाइन्स’ पूरा गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा समस्या नआउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सम्बन्धित संस्था र कर कार्यालयको लापरबाहीको सिकार नयाँ लगानीकर्ता हुने नै भए, होइन त?
संस्थाले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, उनीहरूको कुरा रह्यो। सञ्चित कोष (रिजर्भ) मा रकम भए त्यहीँबाट तिर्लान्। कति असर पर्छ, कर कार्यालयले चासो राख्दैन र थाहा हुने कुरा पनि भएन। त्यो सम्बन्धित संस्थाले हेर्नुपर्छ। त्यसो त कर नतिरीकन बस्ने अनि पछि मलाई समस्या पर्छ, सूचीकृत कम्पनी हो, कर तिर्दिन भन्न पाइन्छ र?
कहीँ न कहीँ सानोतिनो गल्ती सरकारी तबरबाट पनि भएको छ भनेरै ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गरिदिएर सकेसम्म कम क्षति पुगोस् भन्नेतर्फ लागेका हौं। सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित निकायलाई थाहा हुनुपर्छ कर तिर्नुपर्छ भनेर। पहिलो कर अधिकृत करदाता स्वयम् हो। त्यसरी आम्दानी गरेको रकम किन कर नतिरी वितरण गर्याे? कानुनमा यो व्यवस्था छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन गरिएन? संस्थालाई कर नतिर भनेको थिएन। कम्पनी स्वयंले समयमै कर नतिरेर समस्या निम्त्याएको हो। यही विवादका कारण सरकारले विकल्प (अप्सन) दिएको हो।
अब करदाताकै हातमा छ, सरकारले दिएको विकल्पमा आउने कि अर्कै विकल्पमा जाने भन्ने। अहिले सरकारले एफपीओ/आइपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर नतिरेका कारण कुनै करदाताको खाता रोक्का राखेको छैन। आयकर असुलीका लागि कुनै कडिकडाउ नीति अंगिकार गरेको छैन। सरकारी विकल्पमा नआउने हो भने समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ। समस्या आइसकेको छ, कुन ढंगले समाधान गर्ने करदाताले पनि सोच्नुहोला र राज्यले पनि सोच्ला।
सरकारले त अहिले समस्या समाधानको बाटो खोजेको हो। पहिला कानुनमा नलाग्ने भनेर अहिले लाग्ने बनाइएको होइन। पहिला लाग्ने व्यवस्था थिएन तर, अहिले लाग्ने व्यवस्था गरियो भनेको भए अन्याय हुन्थ्यो। लाग्ने भन्ने कुरालाई जरिवाना तथा ब्याज लगाउँदा झन समस्या होला भनेर कर तिर्नुस्, अरु सबै छुट हुन्छ भनेको हो। केही कम्पनीले तिरेका पनि छन्। तर, अहिलेसम्म कर निर्धारण भएको छैन। ४१ वटा संस्थाहरुबाट एफपीओ/आइपीओ र पर्चेज बार्गेन गेनबाट प्राप्त रकममा कर असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि यही विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हाल्न ठीक्क पारेको थियो। तर, एक पटकका लागि अवसर दिनुपर्छ भनेर सरकारले अहिलेको रणनीति लिएको हो।
पछिल्लो ३ वर्षको कारोबारको आयविवरण बुझाउने तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए २०८० चैतभित्र बुझाएमा आयकर ऐनबमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्थाप्रति सेयर बजारका लगानीकर्ताको सबैभन्दा बढी आक्रोस देखिन्छ। सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम नभएर फेरी अरु कर तिर्नुपर्ने हो?
अहिलेसम्म सेयर कारोबार गर्ने व्यक्ति भए ५ प्रतिशत र संस्थागत भए ७.५ प्रतिशत अन्तिम करका रूपमा बुझाइरहेका छन्। सेयर खरिद बिक्री गर्दा घाटा नाफा हुन्छ। तर, नियमित व्यवसायका रूपमा कारोबार गरिरहेको व्यक्ति/संस्थाले वार्षिक विवरण/हिसाब पेस गरेर नोक्सानी दाबी (क्लेम) गर्छु भन्नेलाई विकल्प दिइएको हो। यो व्यवस्थाले समग्र कारोबारमा घाटा हुने तर, पुँजीगत लाभकर तिरिरहने स्थिति अन्त्य गर्छ र समग्रमा घाटा भएको भए तिरेको आयकरबाट हिसाब मिलानको दाबी गर्नसक्ने परिस्थिति बनाएको हो। सेयर कारोबारलाई एउटा व्यवसाय मानेर काम गर्न चाहनेलाई विकल्प दिएको हो। फेरि सबै व्यक्ति यो प्रावधानभित्र आउनुपर्छ भन्ने होइन र सरकारले यस्तो कुरा भनेको पनि छैन। नयाँ प्रावधानले वर्षभरि व्यवसायकै रुपमा काम गरिरहे पनि नाफा हुँदा सरकारले अग्रिम कर लिने तर, वर्षभरिको कारोबार भने घाटामा जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्न खोजेको हो।
कुल कारोबार हेर्दा नोक्सान हुन्छ। तर, कर बुझाइरहेको भने त्यो आयकरको सिद्धान्त विपरित हो। नाफामा कर लाग्ने व्यवस्था नै आयकरको सिद्धान्त हो। जसले, कार्यालय खोलेर र कर्मचारी राखेर व्यवसायका रूपमा काम गरेको छ, बैंकबाट ऋण लिएर सेयर किनेको छ र ब्याज तिरिरहेको छ भने उसले हिसाब किताब राखेर काम गर्न चाहन्छ भने उसका लागि ३ वर्षको हिसाब किताब बुझाउँदा थप आयकर तिर्नुपर्ने भएमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको हो।
यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नचाहनेलाई नियमित कारोबार गरे पनि पटके कारोबार गरे पनि आकर्षित हुँदैन। यसमा पहिला तिरेको अग्रिम कर कट्टी (टिडिएस) पनि कट्टा गर्न पाइयो। खर्चहरू कट्टा गर्न पाइयो। स्वघोषणा गर्ने हो। हामी सबै ‘फम्र्याट’ बनाएर दिन्छाैं। यो ऐच्छिक (अप्सनल) हो, बाध्यकारी होइन। आउन चाहनेलाई बाटो खोलिएको मात्र हो। बाहिर जस्तो हल्ला गरिएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। अहिले जसले नियमित कारोबार गरेर पुँजीगत लाभकर तिरिरहेको छ, उसलाई छुँदै छुँदैन।
जस्तो कसैले मलाई एक करोड रुपैयाँ नोक्सान भयो। मेरो कर पनि एक करोड जम्मा भएको छ। म विवरण पेस गरेर सरकारसँग १ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिन्छु भन्छ भने उसलाई त्यो अधिकार दिइएको हो। आय भएको छैन। नोक्सान भएको छ। खर्च जोड्नै पाउँदैन। अन्य व्यवसायले लिइरहेको सुविधा सेयर कारोबारीहरूलाई किन नदिने? व्यवसायमा भएको नोक्सान ७ वर्षसम्म सार्न पाइन्छ। नाफा भएको बेला कर तिर्ने हो। आयकरले नोक्सान छ भने सार्न र पहिला तिरेको छ भने फिर्ता पाउने सुविधा दिएको छ। आयकर ऐनमा भएका कुनै पनि सेयर कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। करका दर घट्बढ् भएको छैन वा पूर्वव्यवस्थामा शब्द, भाषा, कमासमेत परिवर्तन गरिएको छैन। उल्टो बुझेर कुद्न भएन।
घाटा नाफाको विवरण पेस गर्दा आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी भएकोमा मात्र कर तिर्ने हो। घाटा रहेछ भने तिरेको कर फिर्ता माग्न पनि पाइयो। सबै खर्च कटाएर नोक्सानीमा रहेछ भने आउने दिनमा कमाएर तिर्छु भन्न पाइयो। अहिले घाटामा पनि कर तिरिरहेका छन्। कतिपयको यसमा गुनासो छ। घाटा ‘सेटल’ गर्न पाएनौं भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएकाले समाधानको रूपमा यो व्यवस्था आएको छ। सरकारले विवरण बुझाएको आधारबाट कर संकलन गर्न खोजेकै छैन। सरकारले नियमित कर पाइरहेकै छ।
कारोबार गर्याे नाफा भएकोमा कर तिर्छ। एउटा कारोबार गर्दा घाटा भयो, अर्को कारोबारमा नाफा भयो भने दुई कारोबार जोड्दा सेयर कारोबारी घाटामा रहेछ भने ५ वा ७.५ प्रतिशत अग्रिम तिरेको करबाट फिर्ता पाइन्छ?
पटके सेयर कारोबार गर्नेले त्यो सुविधा पाउँदैन, व्यवसायका रूपमा लिनेलाई मात्र हो। नाफा गरेकाले ५ वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेको छ भने त्यही नै अन्तिम हो भनेर बस्छन् भने त्यो पनि ठिकै छ। त्यो विकल्प बन्द गरेकै छैन नि। यो नयाँ विकल्पमा जान्छु भन्नेलाई हो।
घाटा नाफाको विवरण पेस गर्दा आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी भएकोमा मात्र कर तिर्ने हो। घाटा रहेछ भने तिरेको कर फिर्ता माग्न पनि पाइयो। सबै खर्च कटाएर नोक्सानीमा रहेछ भने आउने दिनमा कमाएर तिर्छु भन्न पाइयो। अहिले घाटामा पनि कर तिरिरहेका छन्। कतिपयको यसमा गुनासो छ। घाटा ‘सेटल’ गर्न पाएनौं भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएकाले समाधानको रूपमा यो व्यवस्था आएको छ। सरकारले विवरण बुझाएको आधारबाट कर संकलन गर्न खोजेकै छैन। सरकारले नियमित कर पाइरहेकै छ।
जग्गा र घरजग्गाको कारोबारमा पनि बोलिएको छ। घरजग्गा कारोबारमा कसरी काम गर्छ?
घरजग्गामा पनि समस्या छ। धेरै घरजग्गा कारोबार गर्नेले आयकर तिरेको पाइँदैन। उनीहरूले खरिद बिक्री गरिरहेका छन्, आफ्नो नाममा पैसा पनि जम्मा भएको छ तर, कर तिरेको देखिँदैन। यस्तोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुनेमात्र होइन अरु खालका समस्या पनि आइलाग्छ। यस्तो स्थितिमा स्वघोषणा गरेर, वैध कारोबारबाट भएको आम्दानी कतिपय अवस्थामा अवैध जस्तो थियो, त्यसलाई वैध बनाउने अवसर दिइएको हो। राज्यले कसैलाई अहित हुने काम गर्दैन र गरेको पनि छैन। घरजग्गा कारोबारीलाई सेयरका लागनीकर्तालाई जस्तै विकल्प दिइएको हो, बाध्यकारी होइन।
प्रचलित व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको भए जोखिम हुन्थ्यो। कोही कसैले अवैधरूपमा घरजग्गाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने अहिलेको व्यवस्था यथावत् राखेर स्वघोषणा गर्ने अवसर एक पटकलाई दिइएको हो। आम्दानी वैध देखिएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुनसक्छ। यसतर्फ पनि घरजग्गा कारोबारीले ख्याल गर्नुपर्छ।
