काठमाडौं। वर्षेनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको ‘ग्राफ’ लगातार ओरालो लागेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका पुँजीगत खर्च बढाउने योजना ल्याएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले पुँजीगत खर्च बढाउन बाधक देखिएका वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने र यसको काम थाल्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले भनेको झैं समयमा कानुन संशोधन भए विकास खर्च बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छ। कानुन बनाउने काम संसदको हो। संसदले कानुन बनाएर पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
बजेटमा विकास खर्च बढाउन कानुन संशोधन गर्ने भने पनि कहिलेदेखि संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने अनिश्चित छ। कानुन संशोधन तोकिएको समयमा नभए सरकारले लिएको पुँजीगत खर्च प्रभावकारिता बनाउने योजना असफल हुने देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले वन तथा वतावरण, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख छ। नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ बाट सुरु हुने भएकाले असार मसान्तसम्म प्रस्तावित कानुन संशोधन संसदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुख संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वन क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायत कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएकोमा ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। इआइएबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुख संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परे पूरक इआइए गर्नुनपर्ने गरी कानुनमा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
वर्तमान कानुनले सडक, ऊर्जा, भवन निर्माणजस्ता काम गर्न समस्या भएको बताइन्छ। जसका कारण विकास निर्माणका काम सुस्त हुने तथा क्षतिपूर्तिलगायत कारण लागतसमेत बढ्ने गरेको छ। कानुन एवं नीतिगत प्रक्रिया सहज नभएका कारण कुनै पनि आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा निर्माणाधीन अवस्थामा रकम बढ्छ।
आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने बजेटमा भनिएको छ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकनसमेत आधार लिने मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिद सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी ई–बिडिङ थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ १९ शुक्रबारसम्म विनियोजन गरिएको कूल पुँजीगत बजेटको ३६.६८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा आधामात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष ५७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। पुँजीगत खर्च नहुँदा खर्बौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या सिर्जना गर्ने र आर्थिक विस्तार खुम्च्याउँदै लगेको छ।
तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याएको बजेटको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुँदैन। आयोजनालाई काम गर्न सहज व्यवस्था मिलाएर बजेट प्रणाली सुधार र पुँजीगत खर्च बढाउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन लागेको बजेटमा उल्लेख छ। अहिलेको वन तथा वातावरण ऐनका कारण रुख जोगाउन र विकासका काम गर्न एकैपटक सहज नभएको कर्मचारी बताउँछन्।
‘हामीलाई विकास गर्न रुख काट्नुपर्छ, वन मन्त्रालयले फेरि रुख काट्नु भनेको मान्छे मारेको जस्तो गर्छ,’ भौतिक मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘वनले रुख र भौतिकले विकास चाहिन्छ भनेर अडान लिएरमात्रै हुँदैन, दुवै विषय महत्वपूर्ण हुन्, त्यसैले कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ।’
दुवै मन्त्रालयलाई सरकारले विकासका काम गर्न सहज हुने गरी वन ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार देखिन्छ। हाल कुनै पनि आयोजनाले इआइए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पठाएको महिनौंसम्म पनि स्वीकृत हुँदैन।
महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार इआइए स्वीकृत नभई संघीय संसद भवन र दमक भ्यु टावर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य एवं आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण तथा इआइए स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा तीनवटा प्रतिवेदन पठाइएको थियो।
तर, एउटाको मात्रै इआइए स्वीकृत भएको छ। जसमध्ये दमक भ्यु टावर निर्माण अन्तिम चरणमा र संघीय संसद भवनको काम पनि धेरै भइसक्दासम्म इआइए स्वीकृत भएको छैन।
राष्ट्रियस्तरको निर्णयमा बन्न लागेका भवनमा इआइए पास भएपछि मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले संसद भवनको इआइए स्वीकृत नभई निर्माण सुरु भएको भवन विभागले जनाएको छ।
इआइए स्वीकृत हुँदासम्म धेरै समय पर्खिनुपर्ने भएकाले पनि राष्ट्रियस्तरको निर्णयमा बन्ने आयोजनाले इआइए स्वीकृत नभई काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तर, अर्थमन्त्री महत भने विकासे मन्त्रालयले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट भने सरकारले इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुख संख्या, रुखको प्रजाति र प्रयोग हुने वन क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायत कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुन बनाउने योजना सरकारको छ।
साथै, इआइए स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएको ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्।
इआइएअनुसार कटान गर्नुपर्ने रुख संख्या १० प्रतिशतसम्म फरक भए पूरक इआइए मूल्यांकन गर्नुनपर्ने गरी कानुन संशोधन हुनेछ।
त्यस्तै इआइए स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटान स्वीकृति एकैपटक हुने गरी ऐन संशोधन हुनेछ। इआइए स्वीकृत भएको २५ दिनभित्र रुख कटान आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था पनि वन ऐनमा गर्ने अर्थ मन्त्री महतले बताए।
त्यस्तै तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ। साथै, जग्गा प्राप्ति ऐन पनि संशोधन हुनेछ। आयोजनाले जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकनसमेत आधार लिने गरी मापदण्ड बन्ने भएको हो।
खरिद नियमावली फेरि संशोधन
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ फेरि संशोधन गर्ने जनाएको छ। उक्त नियमावली हालसम्म १२औं पटक संशोधन भइसकेको छ। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १२औं पटक संशोधन हुँदा पनि नियमावली उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका थिए।
यही समयमा सरकारले बजेटमै खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ।
साथै कात्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), इआइए, जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रिया सम्पन्न भई ‘साइट क्लियरेन्स’ सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
त्यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाने तयारीमा अर्थमन्त्री देखिन्छन्। निर्माणाधीन आयोजनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित अनुगमन गर्ने पनि बताइएको छ। साथै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
