काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ ले सर्वसाधारण चढ्ने विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा ९ गुणा भन्सार बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भइरहेको ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय माइक्रोमा भन्सार १ बाट एकैपटक १० प्रतिशत बनाएका हुन्।
यो नियमले विद्युतीय माइक्रोको मूल्य करिब ५ लाख रुपैयाँ बढ्ने दीगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्। भन्सार बढाएर सरकार उल्टो बाटोमा लागेको उनको भनाइ छ।
‘विद्युतीय माइक्रोले प्रतिदिन इन्धन खरिद गर्दा लाग्ने ३ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै जोगाउँछ। यस्तो फाइदाजनक सवारीसाधनलाई निरुत्साहन गर्ने नीति हो यो,’ रायमाझीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
मूल्य बढी परे पनि सञ्चालन लागत (अपरेसन कस्ट) न्यून भएका कारण व्यवसायीको रोजाइमा परेका विद्युतीय माइक्रोको मूल्य बढेपछि व्यवसायीको रोजाइबाट हट्ने उनको तर्क छ।
‘डिजेल माइक्रो ३५ लाखदेखि पाइन्छ, विद्युतीयको ४५ लाख पर्छ,’ रायमाझीले भने, ‘अपरेसन कस्ट नपर्ने भएकाले स्वरोजगार यातायात व्यवसायीको रोजाइमा विद्युतीय सवारीसाधन पर्न थालेको थियो। यसमा पनि ५ लाख भन्सार थपिएपछि कसले किन्छ?’
विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकार विपरित दिशातर्फ लागेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए।
‘२ करोड पर्ने गाडीको चाहिँ भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएको छ अनि सामान्य जनता चढ्ने गाडीको चाहिँ बढाएको छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?,’ थापाले भने, ‘महँगो गाडी दिनमा १०/२० किलोमिटर गुड्ला, सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन दिनभरि गुड्छ। इन्धन, विद्युत खपत, व्यापार घाटालगायत केही नहेरी गरिएको निणर्य हो।’
यो बजेटले सार्वजनिक यातायातलाई निरुत्साहन गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन्। ‘विदेशमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले अनुदान दिन्छ, छुट दिन्छ। हाम्रोमा वर्षैपिच्छे कर बढाएको छ, भन्सार बढाएको छ,’ उनले भने।
विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार बढाउनाले सरकार आफैंले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहन गरेको उनको आरोप छ।
‘सरकारले बिलुली बंगलादेशमा बेच्ने भनेर नारा लगाइरहेको छ। हामीलाई सरकारले थोरैमात्र सहयोग गर्यो भने त्यति बिजुली त हामी आफैं खपत गरिदिन्छौं। यो बजेटप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ उनले भने।
भन्सार बढाउँदा सरकारलाई नाफा कि घाटा?
बाहिरबाट हेर्दा भन्सार बढाउँदा सरकारलाई राजस्व बढ्ने देखिन्छ। अब इन्धनको हिसाब गरौं। एउटा माइक्रोले दैनिक ४ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत गर्छ। नेपालभरि हाल करिब ६ हजार माइक्रो सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालित छन्।
यो हिसाबले डिजेल माइक्रोले दैनिक २ करोड ४० लाख, महिनाको ७२ करोड र वार्षिक ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको इन्धन खपत हुन्छ। योबाहेक मोबिल, स्पेयर पार्टस्, मर्मतलगायत खर्च छुट्टै छ। त्यसमाथि डिजेल हाम्रो उत्पादन होइन र व्यापार घाटामा यसको मुख्य योगदान छ।
अब विद्युतीय सवारीसाधनको कुरा गराैं। एउटा विद्युतीय सवारीसाधनले दैनिक ७ सय रुपैयाँको विद्युत खपत गर्छ।
यो हिसाबले ६ हजार गाडीले दैनिक ४२ लाख, मासिक १२ करोड ६० लाख र वार्षिक १ अर्ब ५१ करोड २० लाखको विद्युत खपत गर्छ। त्यसमाथि विद्युत नेपालको उत्पादन हो। यसले व्यापार घाटा पनि गराउँदैन। देशभरि चल्ने माइक्रोलाई विद्युतीय बनाउन सकियो भने हाम्रो व्यापार घाटा ७ अर्ब घटाउन सकिन्छ।
