काठमाडौं। संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ ।
यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा संघीय संसद्को माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग राससका प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः
सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यतः सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ। के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला?
सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ। यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ। जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ। समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरू बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन। सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन। यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौं भन्ने छ। त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ।
अर्को कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ। बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न। बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ। यी कुरा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ। नत्र छलफलमा भाग लिन सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ। छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ। त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न। आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरू भएको छ। हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ।
संसदमा कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ। के कारणले यस्तो भएको हो?
हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा तीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौं। विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो। या त ती विधेयक निजी विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन्। केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए। पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो। सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो। यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन। सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो। अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन।
सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ। हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ। यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ?
सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसदको सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन। एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व ह । संसदको निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ। सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ। सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो। नयाँ नयाँ मन्त्रीहरु आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ। संसदमा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उनीहरूले बोल्ने, आफ्ना कुरा राख्नु सामान्य हो।
अघिल्लो संसदबाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ?
यसबारे अहिले मैले केही भनिन। यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ। यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ। यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो। वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ। यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन। बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन। हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन। अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ। त्यसबेलामा औपचारिकरुपमै हाम्रा भनाइहरू जानेछन्।
एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ। राष्ट्रियसभाका बैठकहरू प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो?
यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो। मुलुकमा हरेक कुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो। जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमा समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ। त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौं र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौं। कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं। म समयको पालनाका लागि तपाईंहरूमार्फत पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु।
