नयाँदिल्ली। इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको नेपालले त्यसलाई कम गर्न पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको छ।
त्यसका लागि भारतले झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँबराबर सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसबाट दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारणस्थल निर्माण हुने भएको छ। भण्डारणस्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारत सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराअमलेखगन्जदेखि चितवन लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै झापामा भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण क्रममा सरकारीस्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिने छ।
निगमले सिलिगुडी–झापा, अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र लोथरमा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसको अध्ययनसमेत भइसकेको छ। आजको सम्झौतापछि आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ती चार परियोजनाको कूल लागत १७ अर्ब रुपैयाँ छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण लागत थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
निगमका अनुसार अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दुरी ६२ किलोमिटर हुनेछ। त्यस्तै ५० किलाेमिट लामो सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। ती आयोजनाको समेत कूल लागत निर्धारण भएको छ।
ती परियोजनाको भारतीय सरकारी कम्पनी आइओसी र निगमले संयुक्तरूपमा अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन्। विवरणअनुसार झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता १ लाख ३ हजार १ सय ५० किलोलिटर बराबर हुनेछ।
यसअघि नै मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाट ढुवानी लागत, वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणलगायत विषयमा ठूलो फाइदा भएको छ।
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे लामो समयदेखि छलफल भए पनि २०७६ भदौ २४ देखिमात्रै मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको हो।
मोतिहारी–अमलेखगन्जको सफल उदाहरणका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ।
पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपाल आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको चर्को मूल्य घट्ने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा कुनै पनि गुनासो सुन्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सिलगुढी–झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ। सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किलाेमिटरबराबर क्षेत्र भारत र १५ किलाेमिटरबराबर क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्ने छ।
-1732541848.jpg)
