काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले साेमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बजेट सार्वजनिक गर्नुभयाे। मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समद्धितर्फ लजान लगानी बढाउनपुर्ने अवस्थामा पँजीगत खर्च घटाइएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सझावहरू सम्बोधन भएका छैनन्। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्ततु बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ। बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राेत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दईु तहकाे फरक हुनपुर्ने परिसंघकाे सझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनपुर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन। आगामी दिनहरूमा सरकारले सधार गर्दै जानेमा परिसंघ आशावादी छ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषयहरू भने सम्बाेधन गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियाेजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलाम, छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्यतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाकाे हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलाेकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्याेगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयाेजनालाई मात्रै बजेट बिनियाेजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयाेग्य छन्।
चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायतका पर्वू तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घाेषणा भएको छ। यसले परिसंघले सञ्चालन गरिरहेकाे मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयाेग पग्ने हाम्राे विश्वास छ। यद्यपी, यस्ता औद्याेगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्याेगले पाउने सुविधाकाे बारेमा बजेट माैन रहेको छ। उद्याेगहरूलाई औद्याेगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पस्ट सुविधाहरू ल्याउन परिसंघ सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
उत्पादनमुलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धि कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक छ। बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुकाे प्रयाेग गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ। आन्तरिक उत्पादनकाे प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण याेगदान गर्ने भएकाले यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ। यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सरुु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने परिसंघकाे विश्वास छ।
स्वदेशी सिमेन्टकाे प्रयाेग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशषे आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घाेषणा, उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशषे आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ।
नक्कली तथा अवधै पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित मालवुस्तको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था परिसंघले माग गर्दै आएको थियो, यस व्यवस्थाकाे प्रभावकारी कार्यान्वनय गर्न परिसंघ माग गर्दछ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पनु : लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घाेषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्नेछ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा ताेक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घाेषणा सकारात्मक छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तस्राे मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मद्रुाको दश प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो। परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यस्तो सुविधा सम्पूर्ण निर्यात मुलुक उद्योगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन परिसंघ पुनः माग गर्दछ।
वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकि वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घाेषणा गरिएकाे छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनपुर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पनु : स्वीकृति लिनुनपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनपुर्ने व्यवस्थाले परियाेजनाकाे लागत बढ्न नदिनेमात्र नभइ समयमै परियाेजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्राे विश्वास छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामेडन्डी, तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ताआयोजनालाई बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिनसक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्याेगहरूकाे प्रवर्द्धन हुने परिसंघकाे विश्वास छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा समेत यस्ताे व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। बौद्धमार्गीलाई लम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारतलगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएकाे छ। परिसंघले पोखरा विमानस्थललाई भारतका प्रमखु सहरहरूमा उडान गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो। यसले नेपालकाे पर्यटन उद्याेगकाे प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास लिएकाे छ।
पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा 'भायबिलिटि ग्याप फन्डिङ' को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियाेजनाकाे साइट क्लियरेन्स भएका आयाेजनालाई मात्रै बजेट विनियाेजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि ताेकी आयोजना प्रमखु खटाउने र कार्य मूल्यांकन आधारमा मात्रै आयाेजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउने घाेषणाले आयाेजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघकाे विश्वास छ।
भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्यतु आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मद्रुामा आधारित हरित वन्ड, ऊर्जा वन्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाईसमेत विद्यतु व्यापारमा संलग्न गर्न काननु बनाउने घाेषणा भएका छन्। यी विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ।
रासायनिक मलको अनुदानमा वृद्धि, रासायनिक मल मुलुकमै उत्पादन गर्न डीपीआर गरी लगानी बाेर्डमार्फत सार्वजिनक निजी साझेदारीमा परियोजना अगाडि बढाउने घाेषणा गरिएकाे छ। कृषिका विभिन्न अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, उत्पादन अगावै विभिन्न वस्तहुरूको समर्थन मूल्य तोक्ने विषय सकारात्मक छन्। इ-बिडिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न ऐन नियममा आवश्यक संसोधन गरिने भएकाे छ।
बजेटले केही नयाँ सुधारकाे संकेत गरेता पनि कर नीतिमा देखिएकाेअस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघ चिन्तित छ। लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएकोप्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघ आग्रह गर्दछ। २०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर नीजि क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो। अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ। यसले लगानीकाे वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
उदाहरणका लागि वनस्पती घ्युतेल कच्चापदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्नेमा हाल १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने बनाइएको छ। नेपालको निर्यात हुने प्रमखु वस्तुमा भारतले कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यातमा प्रतिकूल असर परेको छ भने हाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अब भारतबाट यी वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अतः यसलाई तत्कालै सच्याई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल दर साविकबमोजिम नै १ % मात्र कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ।
साथै कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएका करिब तीन दर्जन दाल उद्याेगहरू समेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। विगतमा कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताकाे प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ। आर्थिक विधेयककाे बुँदा नम्बर २९ मा गरिएकाे धिताेपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाकाे व्यवसायिक काराेबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पस्ट रहेकाे छ। यसले लगानीकर्तालाई थप अन्याैल बनाउनुका साथै लगानीलाईसमेत निरुत्साहित गर्न सक्ने परिसंघकाे ठम्याइ छ।
यसैगरी, नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नका लागि नियामकीय निकायको रोहबरमा विगतमा जारी भएको एफपीओमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुनेगरी कर लगाउने प्रावधान अव्यवहारिक र लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको देखिएको छ। यसले व्यवसायलाई पुँजी /आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न अनदानु दिनुकाे सट्टा व्यवसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पर्याएकाे छ। विदेशमा आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुनेआम्दानीमा गत वर्ष १ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत कायम गरी त्यसमा ५०% छुटको घोषणा गरेजस्तो गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कर १० प्रतिशत पुर्याएको छ। पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शूल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल पर्यटन गन्तव्य महँगाे हुनेछ। परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदैआएकाे सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्यतु आयाेजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपर्णू विषयहरू बजेटमार्फत सम्बाेधन भएकाे छैन। यस्ता विषयलाई तत्काल सम्बाेध गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ।
-1732445197.jpg)
