काठमाडौं। कर असुल्न सरकारले अहिले अनेक तिकडम लगाइरहेको छ। स्रोतमाथि निरन्तर दबाब परिरहेका बेला सरकारले वर्षौं पहिले खारेज भइसकेका व्यवस्थासमेत चलनमा ल्याएर कर असुल्ने प्रयत्न गरेको हाे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सारमै सामान आयात गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकरवापत रकम असुल्ने तयारी गरेको छ। देशमा `लाइसेन्स राज´ भइरहेका बेला तत्कालीन सरकारले अग्रिम आयकरवापत १.५ प्रतिशत भन्सारमै असुल्थ्यो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तु पैठारीमा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गरिने व्यवस्था गरेका छन्। व्यवसायीलाई अविश्वास गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्सारमै भ्याट असुल्न थालेका हुन्।
देशमा लाइसेन्स लिएर व्यवसाय गर्ने बेलामा यस्तो चलन थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार व्यवसायीले सामान आयात गर्ने र छिटै कम्पनी बन्द गरेर व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुने गरेपछि भन्सारमै १.५ प्रतिशत कर असुल्न थालिएको हो।
राजस्व असुली प्रभावित भएपछि सरकारले करको सिद्धान्तविपरीत भन्सारमै अग्रिम आयकरवापत उठाउन लागेको छ।
जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आयकर छुट हुन्छ। अब जलविद्युत आयोजनाले सामान मगाउँदा भन्सारमा कसरी आयकर तिर्छन्? त्यसबाहेक धेरे क्षेत्रमा आयकर छुटको व्यवस्था छ।
आयात हुने केही वस्तुमा भ्याट लागेको छ। त्यसमा १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ। अन्य भ्याट नलाग्ने वस्तुमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भ्याट लाग्नेमा कर कम गरिदिएको बताए।
‘एकातिर भ्याट तिर्ने अर्कातिर ५ प्रतिशत पनि कर लाग्ने भन्ने हुँदैन,´ मैनालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यही भएर कर कम गरिदिएकाे हो।’
