नेपालको संविधानमा (२०७२) मा समाजवादी शब्द प्रयोग गरिएको छ र यसले अर्थतन्त्रको नीतिगत अस्पष्टता झल्काइरहेको छ। यसकै कारण वित्तीय क्षेत्र र उद्योग–व्यवसायमा पनि सुरक्षा जोखिम बढेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र खुला बजारमा आधारित भनिए पनि परिवर्तित आर्थिक क्रियाकलापले नियमनका नाममा सरकारीस्तरबाट नियन्त्रण गर्ने कामले प्रश्रय पाइरहेको छ।
नीतिगत अस्पष्टता हुँदा नियमन र नियन्त्रणको विभेद छुट्ट्याउन नसकेर अर्थतन्त्र खुम्च्याउने काम भइरहेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ। केही क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा समग्र नीतिमै प्रश्न उठेको छ।
संविधानले सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानेको छ। तर, पछिल्लो समय महिला सशक्तिकरण र आर्थिक क्रियाकलापमा केन्द्रित सहकारीमाथि धावा बोल्न थालिएको छ। महिला तथा गरिबीको सशक्तिकरणका लागि आएको सहकारी क्षेत्र मौद्रिक नीतिका कारण अप्ठेरोमा परेको छ। सहकारीलाई पहिला बेलुन जसरी फुलाएर निरन्तर अघि बढायौं र अहिले एकैपटक सियोले घोचेर फुटाएको स्थितिमा पुर्याएका छौं। यसले सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्तमात्र भएन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पुर्याउन थालेको छ।
सेयर बजार अर्थतन्त्रको उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको आत्मा/मुटु हो। तर, अहिले मुटुमा घोचिएका कारण मुटु बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको नियम र राजनीति दुवै हिसाबमा चल्दैन। तर, राजनीतिक ‘प्रोपोगान्डा’ को रूपमा चलाउने प्रयास भयो। सामान्य नियम र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सेयर बजारलाई नियतबस राजनीतिक दाउपेचको आधारमा चलाउन लगानीकर्तालाई आन्दोलन गर्न लगाउने, सेयर कारोबारीलाई सेयरको मात्रा बढाउन र घटाउन प्रयोग गर्ने जस्तो दुनियाँमा कहीँ नभएको अभ्यास नेपालमा भएको छ।
यसले समग्रमा सेयर बजार सुस्ताएन मात्रै, अन्यौलको स्थिति सिर्जना भयो। त्यस्तै अवस्था सवारीसाधनमा पनि छ। जुन गतिमा सवारीसाधन आयात भइरहेको छ, त्यसले राज्यको स्रोतका रूपमा राजस्व उठिरहेको छ। सवारीसाधन प्रयोग बढाउन वित्तीय क्षेत्रले गरेको सहयोगलाई हठात बन्द गरियो। अर्कातिर, घरजग्गा कारोबारलाई एकैपटक कस्ने काम भयो। जसका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताउने अवस्थामा पुग्यो।
तरलता समस्या, अर्थतन्त्र संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने कामको महत्वपूर्ण हिस्सा पुँजीगत खर्चले लिने गर्छ। तर, पुँजीगत खर्च बढाउन योगदान गर्ने निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्ने त परको कुरा, सकिएको कामको रकमसमेत नदिएको स्थिति छ। निर्माण क्षेत्रको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अहिले बजार आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो।
यस्तो पैसा उद्योगी, व्यापारी, बैंक र सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बिग्रिँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न कामयाबी हुने थियो। निर्माण क्षेत्रको पैसा नदिँदा सिमेन्ट उद्योग, चुनढुंगा, बालुवा, गिटी, रड र अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आयो। त्यतिमात्र होइन, यातायात (भारवहन) सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा धेरै क्षेत्रमा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ भने अन्य क्रियाकलाप पनि ठप्प हुने अवस्था बनेको छ। सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएका कारण बैंकमा पैसा फर्कन पाएन र वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावमा पिल्सिन पुग्यो।
कृषि क्षेत्र राम्रो छैन, उद्योगको अवस्था झनै कमजोर छ। यसले देखाउँछ, नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य। एउटा प्रणालीमा चलेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र सहभागिता तथा स्वार्थका कारण कसरी समस्याग्रस्त अवस्थामा पु¥याउँछ भन्ने स्थिति नेपालको घटनाक्रमले देखाउँछ। राजनीतिक नेता र स्वार्थ समूहको व्यापारको विषय बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयातले नीतिगत समस्यामात्र नभएर दिशाहीनता प्रतिविम्बित गर्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र दिगो बनाउन उद्योग सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। सन् १९६० देखि १९९० सम्म कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले मल तथा बीउ समयमा उपलब्ध गराउनेमात्र होइन, हरेक जिल्लामा ६/७ जना स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका प्राविधिक खटाएको हुन्थ्यो। मकै, धान, गहुँजस्ता हरेक बालीका विज्ञ हुन्थे।
तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि एउटा पालिकामा एकजना पनि प्राविधिक उपलब्ध नभएको स्थिति छ। त्यतिमात्र होइन मल, बीउ प्राप्तिमा पनि उस्तै सास्ती छ। यसबाट देखिन्छ कि सरकार उत्पादन बढाउनभन्दा अमुक नेता वा राजनीतिक दल र कसैको स्वार्थपूर्तिको काममा केन्द्रित भइरहेको छ।
स्थिर सरकारको रटान र लापरबाह बजेट
बजेट राजनीतिक दस्तावेजमात्र होइन, कानुन पनि हो। तर, पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू (विष्णु पौडेल वा जनार्दन शर्मा वा त्यसअघिका अर्थमन्त्रीसमेत) का पालामा एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा ठूलो मात्रामा बजेट परिवर्तन गरेको पाइन्छ र यो अंक ६५ अर्बहाराहारी छ। यस्तो परिस्थितिले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने स्थिति रहँदैन। आर्थिक प्रणाली र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने बजेट मूलबाटो छाडेर राजनीतिक, भावनात्मक र स्वार्थको हिसाबमा अगाडि बढेकाले नीति, विधि र संस्थागत समस्याका कारण नआउनुपर्ने संकुचन नेपालमा देखिएको छ।
यसले अर्थतन्त्रको अवस्था झन् जटिल हुँदै गएको आभाष दिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयो भनेर दंग परेर बस्दाको परिणाम अहिले देखिइरहेको छ। तर, विप्रेषण अस्थायी हो। नेपालबाट रोजगारीका लागि बाहिर गएका मानिसले भोलि रोजगारी पाएनन् भने वा उतै राम्रो हुने देखिएर त्यहीँको नागरिक बनेर बस्न थाले भने रेमिट्यान्स घट्ने हुँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानको प्रमुख आधार सरकारको स्थिरता हो। कम्तीमा आर्थिक अवस्था सुधार हुन पाँच वर्ष सरकार टिक्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा त्यस्तो स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन। अहिले पनि सरकार पाँच दलीय, ६ दलीय वा १० दलीय सहभागिताका आधारमा बनेको छ। दलीय हिसाबले पनि राजनीतिक स्थिरता देखिएन। विभिन्न राजनीतिक दल संलग्न हुँदा त्यसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल प्रयोग भए।
धेरै पार्टीको संलग्नतामा सरकार बन्दा आर्थिक विस्तारको सट्टा अरू धेरै कुरामा स्वार्थ एकजुट हुने भएकाले अर्थतन्त्र सुधार र देशहितले प्राथमिकता पाएन। धेरै दल संलग्नता रहने आर्थिक प्रणालीमा कति वर्षमा कसरी कहाँ पुग्ने भन्ने योजना सामूहिकरूपमा तय गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म सामूहिक नीति बनाउनेतर्फ कसैले पहल गरेको छैन। संघीय प्रणालीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न सक्थ्यो। तर, त्यस्तो देखिएन।
विगतमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बने पनि समयमै अर्थमन्त्री नबनाउने र बनाएको अर्थमन्त्री पनि योग्य नहुने परिस्थितिले समस्या बल्झिरहेको छ। पछिल्लो समय पनि झन्डै डेढ महिना मुलुक अर्थमन्त्रीविहीन अवस्थामा थियो। त्यसैले लामो समयसम्म सरकार टिकाएर योग्य अर्थमन्त्रीमार्फत अर्थतन्त्रको चिरफार गरी समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ। २०६४ सालदेखि सरकार प्रमुख फेरिए पनि अर्थमन्त्री स्थिर नहुँदाको परिणाम अहिले भोग्नुपरिरहेको छ।
खानलाउन छैन, भ्युटावर!
मुलुकमा गरिबी मानकमा खासै सुधार छैन। खासगरी २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प, लगत्तै सिर्जित नाकाबन्दी, २०७६–२०७८ मा देखिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारी र २०७९ मा रुस–युक्रेन युद्धले नेपाली पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा चरणबद्ध बिस्तारै गर्नुपर्ने काम एकैपटक भए।
कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरै क्षेत्रमा नियतबस अस्तव्यस्त हुने गरी चलाउँदा थप समस्या भएको देखिन्छ। वैश्विक परिवेश र आन्तरिक परिस्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थेग्न गाह्रो परिरहेको छ।
खान र बस्न आवश्यक सामग्री नभएको, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था राम्रो नभएको, पहाड आफैंमा एउटा ‘भ्युटावर’ भएको मुलुक नेपालमा खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर भ्युटावर बनाइरहेका छौं। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले भ्युटावरमा खर्बौं लगानी गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा त संघीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरेको स्थिति छ।
यसले राजनीतिकर्मीबाट कसरी मुलुकको आर्थिक स्रोत र साधन चरम दुरुपयोग भइरहेको छ भन्नेमात्रै देखाउँदैन, कमजोर आर्थिक धरातल पनि उदाङ्गो पार्छ। एकातिर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग क्षमता, विधि र नीति तथा अधिकार नहुँदा काम गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर स्रोत र साधन अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। विकास पूर्वाधारको अपुरो र अधुरो क्रियाकलापले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ।
दीर्घकालीन संरचनामाथि प्रश्न
पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि त्यसको उपादेयतालाई लिएर बहस सुरु भएको छ। विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ कति ‘एयर ट्राफिक’ हुन्छ वा छ? भन्ने कुरा हेरिनुपथ्र्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ९० लाखहाराहारी यात्रु छन्। अमेरिकाको एकदमै व्यस्त विमानस्थलमा प्रतिवर्ष २ करोड हवाई यात्रु रहेको पाइन्छ।
तर, नेपालका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु संख्या हेरेर बनाएनौं कि? साढे २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल २४ घन्टा सञ्चालनमा कहिले आउँछ? यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कति योगदान पु¥यायो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यसबाट हामीले गरेको लगानीले कति मात्रामा फाइदा दिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ।
विमानस्थलमात्रै होइन, मध्यपहाडी लोकमार्ग होस् वा अरू कुनै ठूलो लगानी भएका पूर्वाधार संरचनाको स्थिति के छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग चारवटा गाडी, मोटरसाइकल गुडाउन बनाइएको हो कि बोकाबाख्रा चराउन बनाइएको भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। आवश्यक हो कि होइन भन्ने सवाल एउटा पाटो भए पनि लगानी गरिसकेपछि दिने फाइदा महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ। भन्न खोजेको अर्थतन्त्रको पुँजी निर्माणमा त्यसले कति सघायो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन प्रणाली राम्रो नभएपछि जहाँ–जहाँ सडक सञ्जाल पु¥याए पनि केही हुँदैन।
समग्रमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको ध्यान उद्योग खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सडकमै लगानी गर्ने र उद्घाटन गर्नमै केन्द्रित देखियो। प्रतिफलका विषयमा कसैले सोचेको देखिएन। पहाडदेखि तराइसम्मको जग्गालाई उत्पादनमुखी बनाउन नसकेको खण्डमा त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गर्दैन। पछिल्ला वर्ष उत्पादन प्रणाली र उत्पादन गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको भावना र वातावरण बिग्रिएको स्थितिले मानिसको केही गर्छु भन्ने सोच हराउँदै गएको छ।
निजीकरणका दुस्परिणाम
सन् १९६० देखि १९९० सम्म ४९ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण हुँदा ३ सय ७५ सार्वजनिक कम्पनी राज्यले स्थापित गरेको देखिन्छ। राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन त्यति धेरै संस्था स्थापना गराएको रहेछ। नेपाल टेलिकमको जस्तै प्रारूपमा अगाडि बढाइएको भए ४९ संस्थान निरन्तर सञ्चालन हुन्थे र राज्यलाई ठूलो लाभ पनि मिल्थ्यो। तर, निजीकरण भएका संस्था लगत्तै बन्द गराउने अवस्था सिर्जना गरियो र हराउने अवस्थामा पुगे। यसले समग्र औद्योगिक वातावरणलाई क्षयीकरण ग¥यो।
औद्योगीकरण एकैपटक हुने विषय होइन र दिनहुँ एक÷दुई गर्दै थपिँदै जाने किसिमको हुन्छ, लगानी गर्ने वातावरण हुन्छ। तर, नेपालमा आफैंले संस्थान बन्द गरियो। अहिले तिनै संस्थानमा काम गर्ने मानिसको ध्यान जग्गाजमिनमा गएको छ। निजीकरण गरिएका ४९ संस्थानको ढाँचा ठिक थियो भने स्वदेशमै रोजगारी पाउँथे र विदेश जानुनपर्ने बाध्यता आउने थिएन।
१५औं राष्ट्रिय योजनाले सबैतर्फ हात हालेको देखिन्छ। तर, परिणामले योजना पूर्णतः असफल भएको देखाउँछ। योजना अवधिका आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिन्छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र शारीरिक, मानसिक र वित्तीयरूपमा निकै संकुचनमा गएको छ।
यसबीचमा उद्योग/व्यवसाय/व्यापार सडकमा आएको छ। जग्गा कारोबार र सेयर कारोबार स्थिति पनि उस्तै छ। हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील मानिस कुनै न कुनै रूपबाट सडक आउने परिस्थितिले उनीहरूको आत्मबल कमजोर बनाएको छ। त्यसकारण बजार परिस्थिति मूल्यांकन गरेर सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारा हटाउँदै सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रयोग एउटा सहज बाटो भए पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता आवश्यक छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर जुन किसिमले आयातमा रोक लगायौं त्यसले राजस्व संकलनमा चोट पु¥यायो। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने स्थिति निर्माण भइरहेको छ। पछिल्ला वर्ष वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच बेमेल हुँदा अर्थतन्त्र सुधार कठिन भइरहेको यथार्थ हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दैै अर्थतन्त्रमा बढिभन्दा बढी योगदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। निजी क्षेत्र जति बढी सक्रिय हुन्छ त्यति नै प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ। त्यसैले सरकार सञ्चालन प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक छ।
वित्त र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता कायम गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरिनुपर्छ। परिस्थिति प्रतिकूल भएको अवस्थामा सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकूहरूलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाँड्ने चर्चा भइरहेको छ। कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, काम सकिएका ठेकेदारलाई भुक्तानीजस्ता अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला अमुक दलको फाइदाका लागि पैसा बाँड्ने कामले प्राथमिकता पाउँदा त्यसले झनै नकारात्मक माहोल बनाउँछ।
प्रतिवर्ष ४४ देखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पढाइका लागि पैसा विदेशिन्छ। आयातमा २० खर्ब रुपैयाँसम्म बाहिरिएको स्थिति छ। यसले नेपाल अन्य देशको बजारका रूपमा मात्र विकास भएको छैन, आर्थिक क्षमता झन् कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। यसबाट मुलुकले आर्थिक निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको मात्र नभई, आर्थिक योजना असफल भएको र उत्पादन प्रणाली तथा बजार कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो। अर्कातिर, पछिल्लो समय कसरी छोटो बाटोबाट बढिभन्दा बढी धन आर्जन गर्ने भन्नेमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ र राज्यलाई योगदान दिनुपर्छ भन्ने विषय हराउँदै गएको छ।
व्यवसायको वातावरण एकैपटक आउने विषय होइन। नीति बनाएर, चरणबद्ध क्षेत्र छनौट गरेर अगाडि बढाएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुने हो। यसले मात्रै नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र मानिस मुलुकभित्रै अडिने वातावरण बन्न थाल्छ।
उद्योगमा लगानी र कृषिमा उत्पादन बढाउने विषयमा अहिले पनि छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आउनुले मुलुक कुन अर्थतन्त्रमा जाने प्रष्ट नभएको संकेत गर्छ। उत्पादन वृद्धिसँगै वितरण प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाएर बढिभन्दा बढी लगानी उत्पादन केन्द्रित बनाएर निर्यात बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्र्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र राजस्व उठ्ने वातावरणमात्रै बनाउँदैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ।
संघात्मक संरचनाको राज्य प्रणालीमा संघीय सरकारले मात्र काम गरेर हुँदैन, सबै तहका सरकार र निकायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न जरुरी छ। अहिले उत्पादनभन्दा उपभोग बढी, उत्पादनभन्दा वितरण बढी, बचतभन्दा आवश्यकता बढी, निर्यातभन्दा आयात बढी र अन्य असन्तुलनको स्थिति हटाउन देखिने गरी प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
