काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिएकाले स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं ई–बिडिङको योजना ल्याउनु सकारात्मक रहेको महासंघको तर्क छ।
महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष समग्रमा २.१६ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी योजना हाे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ठूलो आकारको रहेकाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएका स्राेत आफैंमा सुनिश्चित हुन नसके कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपूर्ण हुने महासंघले जनाएको छ।
कोरोना महामारीबाट थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रको शिथिलता र आर्थिक मन्दीलाई आगामी बजेटले पर्याप्तमात्रामा सम्बाेधन गर्न नसकेको महासंघको आरोप छ।
महासंघका अनुसार सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा र पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलता विकासमा विनियाेजन सकारात्मक छ। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा ई-कमर्सलाई बढावा दिने, करार खेतीलगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगागिटी निकासी खुलाउनेजस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा लैजाने महासंघले विश्वास लिएको छ।
बजेटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु सकारात्मक भए पनि अनुमतिप्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा बेचबिखन गरिने व्यवस्था राम्रो नभएको महासंघको तर्क छ।
महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु र १ सय रुपैयाँमै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ।
सन् २०२३ देखि २०३२ लाई 'पर्यटन दशक' घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने महासंघको आशा छ। बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको ब्याज हेरफेर गर्ने निर्णय नगर्नु, प्रालि र प्रोप्राइटर सीपलाई लिँदै आएको करको दर विभेध हुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत हुने खालका थप कार्यक्रम नआउनुले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको आरोप छ।
नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, १ करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी/फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट तिर्ने व्यवस्था, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशाला सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको विश्वास छ।
