काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले बिजुली गाडीमा सरकारको भनाइ र गराइमा धेरै अन्तराल देखाएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा नाडाको धारणा व्यक्त गर्दै नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महसुल दरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आए पनि सल्लाहलाई बेवास्ता गेको जनाएको छ।
सरकारले कुनै ठोस आधारबिना नै विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक-पटक संशोधन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यो कदमले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको र यसबाट सरकारको विद्युतिय सवारीसाधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको नाडाको तर्क छ।
सरकारले विभिन्न महसुलह विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था गरेता पनि त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावितमात्र भएको र नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाले जनाएको छ।
आगामी बजेटले सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाईसमेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको आरोप छ।
नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले बिक्री गरेको ब्याट्रीको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा अव्यावहारिक र संभव पनि नभएको नाडाले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका टुह्वीलर सवारी साधनमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएका तथा सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको नाडाले जनाएको छ।
-1732541848.jpg)
