‘पोलिसी ट्र्याप’ कहाँ–कहाँ गर्याैं भन्ने कुराको लामो इतिहास छ। नेपालका द्वन्द्वकालदेखिका समस्या समाधान गर्ने क्रममा हामीले जस्तो किसिमको प्रणालीबाट अगाडि बढ्यौं भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ भनेर भनिरहँदा हामी वितरणमुखी नीतिहरूमा धेरै अगाडि गयौं। तर, उत्पादनमुखी नीतिमा भने हामी पछाडि पर्दै गयौं। हाम्रा सबै राजनीतिक दलमा आफू सरकारमा भएको कार्यकालमा एक किसिमले चर्चामा रहने प्रतिस्पर्धा भयो। यसकारण कतिपय वितरणमुखी नीतिमा हामी निकै प्रतिस्पर्धी पनि बन्यौं।
हामीले विपतका समयमा लिएका नीतिले पनि हामीलाई पोलिसी ट्र्यापमा ल्याउने कुरा हुन्। जस्तो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले निजी आवास बनाउन २ लाखका दरले उपलब्ध गराउने कुरा गर्याैं, पछि ३ लाख बनायौं। अझ कतिले ५ लाख दिइनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर, हामीले यसमा ऋण दिएर आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउने काम गगर्याैं। तर, यसपछि हामी योभन्दा बढी ऋण हामी लिँदैनौं, अब हामी सक्दैनौं भनेको अवस्थामा त हामी ट्र्यापमा भने परिसकेको जस्तो देखिन्छ।
कोरोनाको समयमा पनि हामीले त्यस्तै गर्याैं। हामीले यतिसम्म निःशुल्क बाँड्ने काम गर्याैं कि दाबी गर्नु नपर्ने कुराको पनि दाबी परेर अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा रहेकै छ। यसो भन्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा सही नीति ल्याउँदै गर्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेर ट्र्यापमा पनि परेको हो। पछिल्लो चरणको पोलिसी ट्र्याप भनेको ‘फिस्कल मनिटरी पोलिसी ट्र्याप’ हो।
यो दुई वर्षपछिको ट्र्याप हो। म २०७४ सालमा जुन ट्र्यापबाट माथि उठ्दै थिए, अहिलेका अर्थमन्त्रीको अवस्था पनि त्यही नै हो। त्यो के हो भने, मैले स्वेतपत्र नै जारी गर्नु पर्याैं। तर, उहाँले गर्नुभएन। उहाँलाई अप्ठेरो पनि थियो।
किनभने, अघिल्लो चरणमा पनि सरकारले निरन्तरता थियो। उहाँहरूले बजेटभन्दा अगाडि अर्थतन्त्रको स्थिति यो थियो भनेको भए, आज बजेटमा आधार बढायो, यो गर्याे वा त्यो गर्याे भन्ने कुरा पनि आउँदैन थियो। तर, उहाँलाई त्यो ल्याउन सजिलो थिएन। यो समस्या म अर्थमन्त्री भइसकेको हुनाले बुझ्छु।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र सबै हिसाबले बजेट भन्नलायक पनि थिएन भन्ने कुरा हामी सबैले भनेको नै हो। त्यो आधारबाट उहाँले अर्को वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा जति कोसिस गर्दा पनि उपयुक्त हुँदैन।
बजेटले राजस्वसम्बन्धी जुन नीति लियो, त्यो नीति जति नै मिलाउन खोज्दा पनि त्यहाँ विवादका थुप्रै विषय भने बाँकी नै छन्। अहिले संशोधित अनुमान जति भनिएको छ, राजस्व त्यति उठ्दैन। त्यो मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ। त्यो नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको आधार नै कमजोर हुन्छ। अर्को वर्षको राजस्व कमजोर भएपछि फेरि अर्को वर्ष पनि असर गर्छ। यसरी हामीले कहिलेकाहीँ फिस्कल पोलिसीमा नचाहिने बाटोमा जान खोज्दा ट्र्यापमा परेको कुरा हो।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको विषय यो वर्ष छाडेर अर्को वर्ष दिउँला भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन। हामीले सांसद विकास कोषमा यो वर्ष नदिएर अर्को वर्ष दिउँला भनेको भए पनि हुन्थ्यो। तर, त्यो पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुभएन। मैले कोरोनाको समयमा कार्यक्रम दिउँ तर सांसदको हातमा पैसा नदिउँ भनेर तेस्रो वर्षमा गएर गरेको हो।
पहिलो र दोस्रो वर्षमा भने मैले नसकेको नै हो। यसैकारण अर्थमन्त्रीज्यूले पनि नसकेको हो। संसदीय प्रणालीमा यस्ता समस्या हुन्छन् र यस्ता ट्र्यापमा अर्थमन्त्रीहरू पर्ने गर्छन्। यो अर्थमन्त्रीको समस्या मैले पनि बुझ्छु।
मौद्रिक नीति (मनिटरिङ पोलिसी) को सन्दर्भको कुरा गर्दा, कोरोना महामारीको समयमा हामीले अलिकति खुकुलो मौद्रिक नीति लियौं। यो बेलामा केही सुविधा दियौं र ऋण लिनसक्ने अवस्था पनि केही सहज बनायौं। यी र यस्तो भनिरहँदा हामीलाई एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गयो। त्यसको असरको कारण अहिले जति गरे पनि सहजै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था छैन। अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई बजेट पोलिसी ट्र्यापमा कसरी प¥यो भन्ने गर्दा, राजस्वअघिको जति पनि अनुमान नगरौं, त्यो कठिन विषय हो। त्यस्तै अनुमान बढी गरौं भने त्यसको आधार पनि छैन।
त्यहीमाथि करको दायरा मिलाउनुपर्ने विषय पनि छन्। करका दर बढाऔं भने कर बढाएर गाली खाएर बसेका अर्थमन्त्रीहरू अगाडि नै छन्। फेरि गाली किन खाने? यो किसिमले अर्थतन्त्रको बुझाइ नहुँदा अर्थमन्त्रीहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेको अवस्था छ। मैले करको दरलाई प्रगतिशील कर प्रणालीमा जाऔं र आयकरको दर अधिकतम ३० प्रतिशत गर्दै ३६ प्रतिशत बनाएर अगाडि जाऔंभन्दा अत्यधिक गाली खानुपर्याे। अहिले ३९ त बनाउनु नै पर्याे। हामीले हिजोसम्म हामी ट्र्यापमा पर्याैं, हामीले ऋण लियौं भन्ने कुरा निरन्तर गरिरहेका छौं। अब हिजो हामीले जेमा गाली खायौं, आज त्यसैमा फेरि अरूलाई गाली त हामीले किन गर्नु?
हामी आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा भने परेको नै अवस्था हो। त्यसैले अब आन्तरिक ऋण क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ। हिजो महामारीको समयमा हामीले आन्तरिक ऋणमा त्यस्तो कदम चालेको हो। त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हाम्रो केही खर्च बढी लागेकाले पनि आन्तरिक ऋणमा बढी भरपर्नुपरेको हो। अहिले ब्याजदर अलिकति करेक्सन हुन जरुरी छ, त्यो करेक्सन हुन पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण कम लिन आवश्यक छ। यस्तो भएको खण्डमा आन्तरिक ऋणको ट्र्यापबाट हामी निस्किन सक्छौं।
अहिले आर्थिक मन्दीको कुरा पनि उठिरहेको छ। त्यो आर्थिक मन्दीलाई उकास्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जान केही कुरा अवश्य छन्। हामीले पन्ध्रौं वर्षको योजना ल्याउँदा अन्तिम वर्षमा एउटा बलियो आर्थिक वृद्धिमा हामी पुग्छौं भनेको हो। त्यसको स्वामित्व हामी पनि लिन्छौं। तर, यो हुँदै गर्दा यो अन्तिम वर्ष भएको त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवस्था हाम्रो बनेको छैन।
त्यसलै समग्रमा अप्ठेरो परिस्थितिमा बजेट बनाउनुपरेको छ। केही कुराहरू नगर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो सक्नुभएन। केही कुरामा अझै बढी कठोर भएको भए अझै राम्रो हुनेथियो। अहिले बजेट कटौती गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बजेट कटौती गर्न आवश्यक छ।
यो तलतलमात्रै कटौती गरेर केही हुनेवाला छैन। प्रोत्साहन भत्ता नदिने या यस्तो नदिने भनेर पनि केही पार लाग्दैन। साथै, यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई कति सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ।
(खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन्।)
