काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतलकाे फैसलाकाे अवहेलना हुने गरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सस्ता विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका छन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सस्ता विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका हुन्। उनले धेरै परिमाणमा बिक्री हुने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको कर र अन्तःशुल्क दुवै बढाएका हुन्।
बजेटले विद्युतीय गाडीको कर बढाउनु भनेको सर्वोच्चको फैसलाको अवहेलना भएको अधिवक्ता शशी बस्नेत बताउँछिन्।
अहिले लगाइएको कर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले २०७९ असार ३ मा गरेको फैसलाविरुद्ध रहेको बस्नेत बताउँछिन्।
फैसलाको मूलसार यस्तो छ- ‘स्वच्छ नवीकरणीय वा हरित ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनाबद्धरूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदुषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाद्वारा प्रतिस्थापित गराइ देशैभरि जनताले संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदुषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसर्तकर्ता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ।’
करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु गराउनू भनी परमादेश आए पनि पहिलाको करमा पनि भार थप्दा यो फैसलाको अवहेलना भएको बस्नेतको तर्क छ।
‘एउटै गाडीमा ९/१० लाख भार थपिएको छ। यसले गर्दा ग्राहक फेरि डिजेल पेट्राेलमै फर्कने सम्भावना बढ्यो। यसले प्रदुषण बढाउँछ र संविधानले जनतालाई दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारविरुद्धमा छ,’ बस्नेतले क्यापिटल नेपालसगँ भनिन्, ‘त्यस्तै पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु गराउनू भनी दिइएको परमादेशविरुद्धको निर्णय हो। त्यसैले यो सरासर अदालतको अवहेलना हो।’
यो वर्गको सवारीसाधनमा यसअघि अन्तःशुल्क शून्य थियो भने भन्सार १० प्रतिशतमात्र थियो। उनले यसलाई बढाएर अन्तःशुल्क शून्यबाट १० प्रतिशत बनाए भने भन्सार १५ प्रतिशत बनाए।
अर्थमन्त्री महतले महँगा गाडीमा भने कर छुट दिएका छन्। यसअघि १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ३०/३० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो। उनले यसलाई घटाएर २०/२० प्रतिशत बनाएका छन्।
त्यसैगरी उनले २ सयदेखि ३ सय किलोवाट विद्युतीय सवारीमा भन्सार ४५ बाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरेका छन् भने अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै यथावत राखेका छन्।
त्यसैगरी उनले ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा भन्सार ६० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत कायम गरेका छन्।
त्यसैगरी ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ६० प्रतिशत नै यथावत राखिएको छ।
५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनको अन्तःशुल्क बढाउँदा एउटा गाडीमा ९ लाखसम्म मूल्यभार थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
