काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउने उद्घोष गर्यो। बजेटमै ‘पर्यटक दशक’ मनाउने घोषणा गर्दै पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वधार निर्माण गर्ने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत उल्लेख छ।
बजेट भाषण सुनिरहँदा होटल व्यवसायी उत्साही नै थिए। जब आर्थिक नीति सार्वजनिक भयो, तब व्यवसायी सशंकित भए। चार र पाँचतारे होटलमा बस्ने ग्राहक र त्यहाँ सेवा लिनेलाई ‘लक्जरी’ करवापत थप २ प्रतिशत लिने निर्णयले व्यवसायी त्रसित भएका छन्।
उसै त नेपाल अन्य पर्यटकीय मुलुकको तुलनामा महँगो गन्तव्यभित्र पर्ने गरेको छ। यही कारण विदेशीको घुम्ने गन्तव्यमा नपरिरहेका बेला सरकारले लक्जरी कर लिने निर्णयले झनै समस्या पार्ने विश्लेषण व्यवसायीको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठले लक्जरी करका नाममा पर्यटकलाई थप आर्थिक भार पार्ने काम गरेको प्रति दुःख व्यक्त गरे।
‘एकातिर पर्यटकलाई आर्कषित गराउन पर्यटन दशकको घोषणा गर्ने र अर्कातिर लक्जरी कर बढाएर आर्थिक भार थप्ने नीति गलत हो,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसबाट थाहा हुन्छ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने नीतिमै खोट छ भन्ने।’
कोभिड र आर्थिक मन्दीले थलामा परिरहेको होटल क्षेत्र बिस्तारै लयमा लाग्न लागेको बेला लक्जरी करले धराशयी बनाउन लागेको आरोप होटल एसोसिएन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहको छ।
कर लिँदा व्यवसायीलाई कुनै घाटा नभए पनि होटलमा बस्ने ग्राहकलाई थप आर्थिक भार पर्दा नेपालको पर्यटन छवि नै विश्वबजारमा नकारात्मक पर्ने भएकाले यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यो विषयमा हानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै निर्णय खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रिने समेतको चेतावनी उनले दिएका छन्।
हानले सरकारलाई लामो समयदेखि सेवा क्षेत्रबाट होटललाई उद्योग क्षेत्रमा समावेश गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छन्। खर्बौं लगानी होटल क्षेत्रमा भइसक्दा समेत सरकारले सेवा क्षेत्रमा राखिरहनु र उल्टै विभिन्न शीर्षकमा कर बढाउनु गम्भीर गलत भएको अध्यक्ष शाहले बताए।
हानको बैठक केही दिनभित्रै बसेर लक्जरी करबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी यो निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित) ले कोभिडले थलिएको होटल क्षेत्र बिस्तारै तंग्रिन लागेका बेला पर्यटकलाई थप आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गलत रहेको बताए।
उनले यसलाई सच्याउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। विदेशका तारे होटलमा बस्नेबाट लक्जरी कर लगाउने गरिएको भए पनि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता नै नभएको बेला कर थोपर्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा १५ वर्षपछि पाँचतारे होटल र चारतारे होटल खुल्ने क्रम बढेको बेला करको भारी बोकाउन नहुने उनले बताए। अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्दै पर्यटकमाथि करको भार बोकाएर पर्यटक दशकको ‘मिसन’ सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यसै त नेपाल आउने एयरलाइन्सहरूको हवाई भाडा चर्को भएको गुनासो पर्यटकले गरिरहेका बेला होटलमा समेत अब २ प्रतिशत लक्जरी कर तिर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले व्यवसाय नै नगर्नू भन्ने खालको सन्देश दिन खोजेको भन्दै बस्नतेले यसलाई तत्कालै खारेज वा स्थगन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
होटल सोल्टीका उपाध्यक्ष सुर्दशन चापागाईंले पर्यटक आकर्षण गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर लगाएर पन्छाउन लागेको बताए। ’कर लगाउने निर्णय गलत हो,‘ उनले भने, ‘तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।’
