काठमाडौं। गैरबासिन्दाले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाइने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक २०८० ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विधेयकले विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा उक्त दफाबमोजिम कर नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक विधेयकका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्ने छ। समयभित्र विवरण दाखिला नगरे वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने छ र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्ने विधेयकमा छ। त्यस्तै विधेयकले नीति लागू गर्न डिजिटल सर्भिस ट्याक्ससम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिसकेको छ।
यस कार्यविधिमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटिटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधीकरण, तथ्यांक, तस्बिर डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई-बुक, ई-पुस्तकालय, ई-पत्रिकालगायत सेवा समेटिएका छन्।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
