काठमाडौं। २०७८ कात्तिक १६ गते स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०३० भित्र नेपालमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
पछिल्लो समय नेपाली सडकमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छ। निजी स्कुटर वा कारमात्र नभई काठमाडौंमा साझा यातायात र सुन्दर यातायातले ठूला विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
यतिमात्र नभई मध्यम दुरीको पनि करिब ४ सयहाराहारी ‘इलेक्ट्रिक हाएस’ सञ्चालनमा छन्। काठमाडौंबाट सिन्धुली, चरिकोट, मरिण, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा विद्युतीय हाएस प्रशस्तै कुदिरहेका छन्।
त्यसैगरी काठमाडौं-भरतपुर, भरतपुर-हेटौंडा, नेपालगन्ज-सुर्खेत, धनगढी-महेन्द्रनगर लगायत स्थानमा पनि फाट्टफुट्ट विद्युतीय सवारी देखिन थालेका छन्।
विद्युतीय सवारी खरिद गर्दाको मूल्य केही महँगो भए पनि इन्धन नलाग्ने, बिजुली शुल्क कम लाग्ने र सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले यस्ता सवारी व्यवसायीको रोजाइमा पर्दै गइरहेको थियो।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्ता सवारीलाई निरुत्साहित गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका महतले आफ्नै सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कोप-२६ मा गरेको प्रतिबद्धताको धज्जी उडाएका छन्।
महतले बजेटमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भइरहेको ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको कर र अन्तःशुल्क दुबै बढाएका हुन्।
यो वर्गको सवारीसाधन यसअघि अन्तःशुल्क शून्य थियो भने भन्सार १० प्रतिशतमात्र थियो। उनले यसलाई बढाएर अन्तःशुल्क शून्यबाट १० प्रतिशत बनाए भने भन्सार १५ प्रतिशत बनाए।
यसरी कर र अन्तःशुल्क बढाउँदा विद्युतीय गाडी किन्न यातायात व्यवसायी निरुत्साहित बनेको दिगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्।
‘पहिले यस्ता विद्युतीय गाडी आइसिई इन्जिनका गाडीभन्दा थोरैमात्र महँगा थिए। सञ्चालन खर्च कम हुने र इन्धन नचाहिने भएकाले यातायात व्यवसायी यस्ता गाडी खरिद गर्न उत्साहित थिए,’ रायमाझीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो बजेटले एउटा गाडीमा झन्डै १० लाख बढायो। यो त पूरै निरुत्साहन गर्ने नीति भयो।’
एक वर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय माइक्रोबस बिक्री हुँदै आएका थिए। विद्युतीय माइक्रो सञ्चालनमा आएपछि इन्धनका लागि खर्च हुने रकम कम भएको यातायात व्यवसायी बताउँछन्।
डिजेल माइक्रो दैनिक १ सय ५० देखि २ सय किलोमिटर गुड्दा करिब ७ हजार देखि ८ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुने देखिन्छ। योबाहेक यसमा सर्भिसिङ, स्पेयर पार्ट्स लगायत अन्य धेरै खर्च छन्।
त्यस्तै विद्युतीय माइक्रो एकपटक फुल चार्ज गर्दा बढीमा ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसैगरी यसको अन्य सञ्चालन खर्च नगण्य छ।
