काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत स्वास्थ बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। विगतका वर्षदेखि नै स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गर्दै आएको सरकारले लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेपछि यसपटक भने कार्यक्रम नै पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाकाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने घोषणा गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बिमाको दायरामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको बजेटले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको थियो। साथै बिमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सो बजेटमा तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी एक वर्षमा सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए।
त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बिमितहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। खतिवडाले यस बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
तर, यसरी बजेटमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि यो अपेक्षाकृत ढंगबाट भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले पनि यस्तै देखाउँछ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सवरकारद्वारा संचालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ फागुनसम्म ३७३ सरकारी अस्पताल, २२ सामुदायिक अस्पताल र ५३ निजी अस्पताल गरी ४५९ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक आबद्ध छन्। हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको दिशामा अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखेको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय योगदान रकम भुक्तानी गरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। साथै पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक थप सात सय भुक्तानी गर्दा थप २० हजार दरले वार्षिक बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्।
