काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफूले उठाएका महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन नभएको जनाएको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएपनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्नेजस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको जनाएको हो।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्नेलगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ।
तर, म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेटमा कुनै कुरा उल्लेख नभएपछि चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीको विकराल समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको महासंघको ठहर छ।
म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने माग महासंघको छ। सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको भ्रूण हत्या गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएको तथा आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह गर्नेक्रम पनि बढेको महासंघले जनाएको छ।
साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा क्रुर रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको एवं निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्नसक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायी आफ्नो इजाजत पत्र स्वयं राज्यलाई बुझाउन तयार भएको महासंघले जनाएको छ।
२०८० असार ४ (२१ दिन) भित्रमा सबै आयोजनाहरूको २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप नगरे तथा बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीले आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिने चेतावनी दिएका छन्।
-1732541848.jpg)
