हाम्रो पुँजीगत खर्चमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनको समस्यालाई सुधार गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट वक्तव्यमा बुँदागत आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। हामी गम्भीरताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा लैजान्छौं। हाम्रो पुँजीगत खर्च कम देखिएको विषयमा पनि मैले पटकपटक बोल्दै आएको छु।
अहिले ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। यसलाई कम गर्न हामीले हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको खर्चलाई कम गर्न सक्दैनौं। यो कुरा हामीले भन्दै पनि आएका छौं। तर, यसले पनि पुँजीगत खर्चमा चाप बढेको भने पक्कै हो।
यस्तै हामीले देखाएको साधारण खर्चमा धेरै पुँजीगत खर्चका विषय छन्। हामीले पुँजीगत खर्चलाई बेग्लै शीर्षकमा र अरुलाई साधारण खर्चमा राखेको हुनाले पुँजीगत खर्च पुँजीगत खर्चमात्रै हो भनेर बुझ्छौं। खासमा भन्ने हो भने हामीले उल्लेख गरेको पुँजीगत खर्चमात्रै पुँजीगत खर्च होइन।
पुँजीगत खर्च बाहेकका हामीले जतिपनि साधारण खर्चको कुरा गरेका छौं, त्यहाँ कतिपय संस्था र लगानीका कुरा छन्। स्थानीय निकाय र प्रदेशमा जाने खर्चहरू छन्। हामीले स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा गर्ने पुँजीगत खर्चका विषयवस्तु पनि यसमा पर्छन्। यसकारण पुँजीगत खर्च वास्ताविकरूपमा कम भएको छैन। तथापि, जसरी हामीले यसलाई पुँजीगत र साधारण खर्चमा विभाजन गरेका छौं, त्यसले पुँजीगत खर्च कम भएको जस्तो भने देखाएको छ।
हामीले राखेको राजस्वको लक्ष्य र आधारमा पुग्न कठिन हुने कुरा पनि उठ्दै आएको छ। यो अवस्थामा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट हामीले राखेका छौं, यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्छ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अब हामीले आफ्नो काम गर्ने कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसो गरेको खण्डमा हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं।
तर साधारणरूपमा यो वर्षभन्दा अघि र विगतका वर्षमा भएको अवस्थालाई हेर्दा यसको कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भन्ने नलागेको पनि होइन। तर यो अवस्थालाई हामीले कामबाट निवारण गर्छौं। हामीले राजस्वको दरलाई जसरी राखेका छौं, नीतिगत व्यवस्थालाई उपयोग गरेर करछली गर्ने, करको दायरामा नआउने जुन प्रवृत्ति छ यसमा पनि हामी सुधार उन्मुख भएका छौं। यसबाट धेरै ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ। यसर्थ यसरी हामीले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं।
हामीले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न करको दरमा कम्तीमा पनि एक तहको फरक राखेका छौं। यसले हाम्रो उद्योग विकासमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। बजेटमा नीतिगत सुधारका कुरा, अनावश्यक साधारण खर्च नगर्ने कुरा पनि बजेटले बोलेको छ।
त्यसले गर्दा यो बजेट अलि भिन्न किसिमले प्रस्तुत भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ हामीले कार्यान्वयनमा के के कुरामा समस्या आउने गरेको छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं। यसपालीको बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ समस्या छ तथा के–कस्ता अप्ठेरा छन् भन्ने विषयलाई पनि हेरेका छौं।
हामीले बजेट कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपाय पनि बजेटमा उल्लेख गरेका छौं, जसले गर्दा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हामीले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशतमात्रै राखेका छौं। पहिला वा अहिलेको जस्तो ८ प्रतिशत राखेका छैनौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले जे लक्ष्य र उद्देश्य राख्छौं, त्यो पुरा गर्छौं। हामीले पूरा गर्ने हिसाबले बजेटमा लक्ष्य राखेका छौं।
बजेटमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको एउटा सामञ्जस्यबाट यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। यसका लागि थप कुरा राष्ट्र बैंकबाट पनि आउने नै छन्। यसर्थ हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि स्वतः राजस्वको आकार पनि बढ्छ।
अरुखाले चुहावट, भन्सार तथा नाकामा हुनसक्ने अवस्थालाई हामीले अन्त्य गर्छौं। मलाई लाग्छ, समग्रमा यो बजेटको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा आम नागरिकसम्म पुर्याउने रहेको छ। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र ठूलो भएका कारण यसको विकासका लागि पूर्वधारको पनि विकास गर्न जरुरी छ।
