वीरगन्ज। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट मार्फत वीरगन्ज-पथलैयालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिएकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा वीरगन्ज-पथलैयालाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ।
‘विगतमा हामीले उठाउँदै आएका केही सुझाव पनि अहिलेको बजेटमा सम्बोधन भएको छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भने, ‘हामीले वीरगञ्ज–पथलैया खणडलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ भनिरहेका थियौं, त्यो बजेटमा सम्बोधन भएको छ।’
‘बजेटमार्फत वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर घोषणा गरी सरकारले हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो हाम्रा लागि उपलब्धिको कुरा हो, यसको आधारभूत कुराबारे अध्ययन गर्न बाँकी छ। विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै यस विषयमा थप कुरा गर्न सकिन्छ।’
निजी क्षेत्रलाई महत्व दिई वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारको प्रयास हुनु स्वागतयोग्य भएको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रको लगानी, युवा मनोबल वृद्धि र व्यवसाय रक्षाका लागि महत्वकांक्षी कार्यक्रम अघि बढाइए पनि आर्थिक तरलता कायम रहेका बेला आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नरहेको उनको कथन थियो। ‘एकातिर खुल्ला बोर्डका कारण अवैधरूपमा समान आयात र निर्यात हुने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर करको दर बढाइएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘त्यसैले खुल्ला नाकाबाट हुने अवैध आयात र निर्यात रोक्नुपर्यो र करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्छ।’
त्यसो गर्न सकिए मात्र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुनसक्छ, नभए लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना छैन उनले भने। सरकारले बजेटमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्योगीलाई प्रोत्साहन, आविस्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको छ। ‘बजेटमा दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुई वटालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार अगाडि बढाउने कुरा आएको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले भने, ‘यो बजेटको सकारात्क पक्ष हो तर यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भनेमा भरपर्छ।’
पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा उद्योग, वाणिज्य र लगानी क्षेत्रलाई सहजीकरण, प्रोत्साहन र कर छुटको घोषणा हुनु पनि स्वागतयोग्य भएको बताए।
‘सरकारी खर्च कटौती, नयाँ गाडी खरिद नगर्ने र नयाँ भवन नबनाउने घोषणा गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेटमा खासै उत्साहित हुनुपर्ने कुरा नभए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन लिएका कतिपय नीति सकारात्मक छन्।’ त्यसैले यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनको कथन थियो।
एक सय रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन्। कोभिड र आर्थिक संकुचनका कारण धर्मराएको विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न विदेशी लगानीमा थुप्रै सहजीकरणको घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको सहजीकरणका लागि जग्गाको भाडा र हदबन्दीसम्बन्धी कानून संशोधन, वैदेशिक लगानीको कानूनी स्थिरता, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनःविचार र क्षेत्रगत सीमा तोकिने कार्यक्रमले उद्योगीको मनोबल बढ्ने पूर्वअध्यक्ष लाठको भनाइ थियो।
बजेटले लिएको निर्यात वृद्धि र आर्थिक वृद्धि दुवै लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई यसले समाधान गर्न नसक्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीको भनाइ थियो। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्थ्यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुवोध गुप्ताले भने, ‘तर अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्पादनशीलभन्दा पनि वितरणमुखी बजेट हो, यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनसक्ने अवस्था छैन।’ बजेट वितरणमुखी रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र प्राथमिकता दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई आफूहरुले हेरिरहेको सदस्य डा. गुप्ताले बताए। विनियोजित बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु अत्यन्तै सकारात्मक र महत्तवपूर्ण पक्ष भएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले बताए। रासस
-1732445197.jpg)
