काठमाडौं। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत कसरी १ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ? भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै गत वैशाख तेस्रो साता माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका पुनसँग सरकारले पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारका लागि छुट्याउने निर्णय गरेको थियो।
तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् ढाँट्ने काम भएको भन्दै अध्यक्ष पुनले सरकारसँग असहमति जनाएका हुन्। ‘बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैंयाको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन्छ,’ अध्यक्ष पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर कसरी १ अर्ब रुपैयाँ निकालियो? यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौं। सरकार धेरै बाठो नभए हुन्छ, हामी पनि लाटो छैनौँ। ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ला। हिसाब सच्याउँ।’
यस्तै, अध्यक्ष पुनले मंगलबार पनि एक स्टाटस लेख्दै निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ‘कुनै पनि नेता, सरकार, अभियन्ता र समाजसेवीले जनतालाई कुनै काम पक्कै गर्नेछु भनेर गरेको बाचालाई पूरा नगर्नु वा बंग्याउनु भनेको उसले आफूलाई पुर्ने खाल्टो आफैले खन्नु हो,’ अध्यक्ष पुनले लेखेका छन्, ‘गल्ती सच्याउनु होस् वा खाल्टोमा पुरिनु होस्।’
अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनेछ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।’ त्यस्तै बजेटमा यसका लागि कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने र सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने र नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। तर सम्झौताअनुसार यसको एक प्रतिशत बजेट नछुट्याएको भन्दै अध्यक्ष पुनले असहमति व्यक्त गरेका हुन्।
अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेपछि अध्यक्ष पुनसँग सरकारले वैशाख १८ मा सातबुँदे सहमति गरेको थियो। सहमति पत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमतिमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने र कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बताइएको थियो। त्यस्तै संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने सहमतिको साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत (विकास) बजेटको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमति भएको थियो।
