काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। ठूलो स्रोत अभावबीच जनअपेक्षा पूरा गर्ने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको तुलनामा २.३७ प्रतिशत र संशोधित अनुमान १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले सानो आकारको बजेट ल्याएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले कूल विनयोजनमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन्।
विनियोजित बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न आगामी वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। त्यसबाट नपुग स्रोतका रूपमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लिइने छ।
चालू आर्थिक वर्ष विदेशी सञ्चितिमा परेको चाप न्यून गर्न आयातमा गरिएको कडाइको असर राजस्व संकलनमा पनि परेको छ। यसको असर आगामी वर्ष पनि देखिने सम्भावना अर्थमन्त्री महतले औंल्याएका छन्।
विश्वभरि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहे पनि आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। आयातमा आधारित राजस्वका कारण आयात कटौती हुँदा राजस्वसमेत घटेको छ। आयातमा बिस्तारै सुधार हुँदै गए पनि आगामी वर्ष पूर्णक्रियाशील हुन गाह्रो छ।
राजस्व प्राप्तिका लागि पर्याप्त स्रोत पहिचान भइनसकेकाले स्रोतको दबाब कायमै छ। राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नपुग्ने स्थिति निरन्तर रहनाले आगामी दिनमा पनि पुँजीगत खर्च थप कटौतीमा नपर्ला भन्न सकिन्न।
राज्यले दिँदै आएको छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर १ सय ७० वस्तु मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ३ सय ४० वस्तुको अन्तःशुल्क छुट खारेज गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ।
राजस्व बढाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर अर्थमन्त्री महतले तेलहनको अन्तःशुल्क र विद्युतीय सवारीसाधनको कर वृद्धि नीतिले जनताको भान्छा महँगो बनाउने र पर्यावरणमैत्री सवारीसाधनको उपयोगमा धक्का लाग्ने छ।
दाजु पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको ‘लिगेसी’ कायम राख्नुपर्ने दबाब खेपिरहेका अर्थमन्त्री महतले नीतिगत सुधारको प्रयत्न बजेटमा झल्काएका छन्। उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्।
अहिलेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले भन्ने गरेको उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा धेरै नै कठिन छ। तर, चालू वर्षको न्यून वृद्धिको जगमा उभिँदा आगामी वर्षको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना नकार्न पनि सकिँदैन।
बजेटमा घोषित कार्यक्रम पूर्णकार्यान्वयन भए र पुँजीगत खर्च विस्तार गर्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सरकार सफल हुनसक्छ। चालू वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए पनि २.१६ प्रतिशतमात्रै हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ।
आगामी लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने दाबी गरेका अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुनभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिने बताए।
विगतकै निरन्तरता नभए सार्वजनिक खर्चमा कटौती सकारात्मक
साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ र यो सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय हुँदै आएको छ। तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्नमात्र करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री स्वयंले घोषणा गरेका छन्। कूल बजेटको ७३.१० प्रतिशत चालू खर्चमा जाँदा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
चुनौतीपूर्ण चालू खर्चको आधार घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका २० वटा सरकारी स्वामित्वका संस्थान खारेज गर्ने, उस्तै–उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकाय गाभ्ने र क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्था हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति तत् तहमा हस्तान्तरण र खारेज गर्ने काम आगामी मंसिरसम्म सक्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
यी कार्यक्रम विनाअवरोध लागू भए केही हदसम्म सार्वजनिक खर्चमा दबाब कम पर्ने छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता यसअघि पटक–पटक भए पनि देखिने गरी काम भएको छैन।
बजेटले राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता एक वर्षका लागि खारेज गरेको छ। त्यस्तै एक वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्री महतले गरेका छन्।
अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य विदेश भ्रमणमा निरुत्साहन गर्ने, सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा लिन नपाइने घोषणा भएको छ।
यस्ता नीति विगतमा (२०७२ वैशाखको भूकम्प र कोरोना महामारीपछि) पनि घोषणा गरिएका थिए। तर, पछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थिति कसैबाट लुकेको छैन। यसतर्फ आगामी दिनमा अर्थमन्त्री महतको निरन्तरता र उनको अडानले कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने छ। त्यसैगरी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनवापत एकमुष्ट नगद दिएर पनि सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने योजना अर्थमन्त्री महतको छ।
विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक अलग–अलग बनाउने विषय धेरै वर्षदेखि उठिरहेको छ र कतिपय बजेटमा स्थान पनि पाएको छ। तर, कार्यान्वयनमा जाँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै पनि बजेटको विपक्षमा देखिएका थिए। यस्तो अवस्थामा निगम टुक्र्याउने विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ, हेर्नैपर्छ।
सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपना हटाउने, बचत तथा ऋण सहकारी नियमनको कथा, कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण, रासायनिक मल कारखाना निर्माण, मुलुकको साखः मूल्यांकन, संस्थानहरू सुधारको अजेन्डा, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासजस्ता कार्यक्रम नियमित निरन्तरता हुन्।
त्यसैगरी विकासे आयोजनामा प्रमुख खटाउने प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको धेरै वर्ष भइसक्यो। तर, कार्यान्वयनमा अझै आएको छैन। खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाइने विषय होस् वा सरकारी सेवालाई नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अपनाइ सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिने भनिएको पनि वर्षौं भइसक्यो। तर, कार्यान्वयन यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन।
पुँजीगत खर्च बढाउन अस्त्र : प्रयोग नहुँदै सकिन्छ वर्ष
पुँजीगत खर्चको विस्तारको बाधकका रूपमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ लाई मानिएको छ। वनका सम्बन्धमा पनि धेरै परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिएको छ।
वषौंदेखि यी ऐन समयानुकूल परिवर्तन गरिने घोषणा बजेटमार्फत गरिन्छ। तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा परिस्थिति उस्तै बन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन भए पनि निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या अझै ज्युँका त्युँ छन्।
जग्गा प्राप्ति ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन २०७६ चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी समसामयिक संशोधन गर्न बजेटका अंगका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
तबमात्रै यसले निकास दिनेछ, होइन भने यी ऐन पारित गर्ने प्रक्रिया निकै लामो र झमेला हुने खालको र स्वार्थ समूह सरिक रहने हुँदा समयमै पारित हुन गाह्रो छ। समयमै ऐन नआए विकासको भोक मेट्ने अपेक्षित कार्यक्रम समेटिन गाह्रो छ।
असोज मसान्त र असारमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्। यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषय हुन् वा आयोजना प्रमुख छनोटको विषय नै किन नहोस्, बजेटले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छ। तर, कार्यान्वयन नहुँदा समस्याको भार जहाँको तहीँ रहन्छ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका कारण र जिम्म्वोरबोध हरेक बजेटले गरेको पाइन्छ। उद्योग, ऊर्जा, सेवा र कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा घटेको उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना नभएको परिस्थिति प्रायः सबैले चित्रण गरेकै हुन्छन्। त्यसैका आधारमा बजेटमा सुधारका नयाँ घोषणा गरिन्छ। तर, तमाम समस्याका कारक र कारण पर्गेल्न केन्द्रित हुने सरकारी संयन्त्रको अभिमुखीकरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा विगतभन्दा झन् भयावह स्थिति देखिन्छ।
सकारात्मक पहलकदमीका केही आयाम
बजेटमा अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रर्वतनमा कूल पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याएको घोषणा गरिएको छ। यसले नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरण (१ सय रुपैयाँमै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज गर्दा र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क तथा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था) ले व्यक्तिगत कारोबारभन्दा कम्पनीगत कारोबारले प्रश्रय पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ। यसले सुरुमा दर्ता शुल्क नउठे पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पुँजीगत लाभकरजस्ता राजस्वका थप आधार बनाउने छ।
ठूला व्यवसायीले लाभ लिएको र प्रतिफल नदेखिएको कृषि ऋणको व्याज अनुदान खारेज, गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन, सवारी सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन लगायत सामान ६ महिनाभित्र लिलामी गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक पाटो हो। काम नलाग्ने सवारीसाधन लिलामीले सरकारलाइ नगण्य मात्रामा भए पनि आम्दानी प्राप्त हुनेछ। सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा, लगानी सम्मेलन गर्नेजस्ता कार्यक्रमले लगानी वातावरणलाई सहज बनाउन सक्छ।
नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु उत्पादन, बजार विस्तार र निर्यातको आधार खडा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। निरन्तर चुलिँदो व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने र त्यसको प्रयोगलाई बढाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको पनि छ। तर, परिस्थितिले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन सकिरहेको छैन।
हरेक बजेटका घोषणा राम्रा हुन्छन्। तर, कार्यान्वयन भइसक्दा परम्परावादी, कर्मकाण्डी वा मूलसमस्याभन्दा बाहिर रहेको आभास दिलाउँछ। यद्यपि, आगामी बजेटले अहिले मुलुकले बेहोरेको आर्थिक संकटको गहिराइ केही हदसम्म मापन गर्ने कोसिस गरेको छ। जसले गर्दा कतिपय आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने उद्घोष पनि भएको छ। तर, विगतमा अतिविवादित कतिपय कार्यक्रमलाई पुनः प्रवेश गराएकाले राम्रा कुरा पनि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।
खासगरी दुई वर्षअघिको बजेटबाट खारेज गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनिने सांसद विकास कोषको पुनः प्रवेशले संघीय सांसदलाई भौतिक प्रोजेक्टको हाकिम (म्यानेजर) बनाउन भूमिका खेलेको छ। प्रतिसांसद ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो चुनाव लक्षित नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। यसले सरकार आफैंले घोषणा गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीतिलाई गिज्याएको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति रातारात सम्भव छैन। यसका लागि लामो दौडमा निस्किनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा ठूलो वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुकूल स्थिति छैन। अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक निजी र वैदेशिक लगानी जुटाउन लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको छ। तर, वैदेशिक लगानी जुटाउन लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि विगतका अभ्यासबाट आशावादी हुने ठाउँ छैन।
जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र नागरिकको अशा÷भरोसा कायम राख्न वैदेशिक लगानी अपेक्षित हुन्छ किनभने सरकारले राखेको ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य वैदेशिक लगानीबिना सम्भव हुँदैन। त्यसो त ५ लाख रोजगारी सिर्जना हरेक सरकारका नियमित निरन्तरतामात्रै हुन्।
बजेटमा गरिने भनिएका विषय कार्यान्वयनमा गए साँच्चिकै परिवर्तनको झिनो आशा पलाउने छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वसामु कानुन (विधि), विचार, नैतिकता र न्याय निरीह भएको मुलुकको वर्तमान स्थितिमा बजेटले व्यवस्था गरेका कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन हुने र मुलुकले आमूल परिवर्तनको आभास मिल्ने सम्भावना भने निकै क्षिण छ।
छाया अर्थतन्त्र (ब्ल्याक इकोनोमी) को आकार, त्यसको दबदबा र विकृतिलाई राज्यले अझै पनि देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ। यसले पुँजी पलायनको आधार बनाइरहेको छ। जसका कारण उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिकूल असर परेको छ। यो अवस्था अद्भूत राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ लिने अत्यन्तै साहसी कदमबिना सच्चिने अवस्था छैन । र, यो सरकार त्यसका लागि तयार देखिएको छैन।
बजेट आउनासाथ केही हुँदैन भनेर धेरै नै नकारात्मक हुनु जरुरी छैन। तर, विगतको अभ्यासका कारण वर्तमानलाई गिज्याइरहेका कारण आगामी दिनमा पनि यस्तै हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। बजेटमार्फत सरकारले आफ्नो इच्छासूची सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्यवनमा जाँदा सरकारै फेरिरहेको वर्तमान पनि नेपालीले देखेकै छन्। राजनीतिक दाउपेचका कारण आगामी दिनमा यो अवस्था नआउला भन्ने स्थिति पनि छैन।
चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन क्रममा तीनजना अर्थमन्त्री र चारजना अर्थ सचिव फेरिए। त्यही स्थिति अन्य मन्त्रालयमा पनि देखियो। यस्ता गतिविधिले बजेट कार्यान्वयनको आधार कमजोर बनाउनेमात्रै होइन, जिम्मेवारीवोधको आधार पनि भत्काइदिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको जटिलता के हो भने राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारमा सम्मिलित दलहरूमा विकास भएको तेरो र मेरो भावना, कर्मचारीमा देखिएको कामचोर प्रवृत्ति, स्वार्थ समूहको प्रवेशले कानुन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले बजेट कार्यान्वयन यथार्थमा परिणत हुँदैन। अनि सुरु हुन्छ, जनतामा निराशा र राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा। विगतजस्तै बजेट कार्यान्वयनका आधार फितलो नबनोस् र अर्थमन्त्री महतले संघीय संसदमा पेस गरेको बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन होस्। शुभकामना!
