काठमाडौं। सरकारले ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’ को मुख्य नारा लिएर औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सो नारा आत्मसाथ गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेका हुन्। बजेटले सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरेको छ।
नौवस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक, रुख कटानलगायत पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गर्न र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनको लागि ३३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
‘सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ।’ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा विभिन्न १ सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीब्रता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने र काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रूपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा भनिएको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेलजस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै रेशाजन्य, हाते कागज र हस्तकलालगायतका उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गरिने र लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्भेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरिने, उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गरिने र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुलालगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
