काठमाडौं। सरकारले बजेट प्रणाली सुधार र पुँजिगत खर्च बढाउन कानुन संसोधनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण गर्दै बजेट प्रणाली सुधार र पुँजिगत खर्च बढाउन सरकार लागि परेको बताएका हुन्।
हालसम्मको विकास निर्माणको बजेट वितरण र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा पहुँचवाला राजनीतिक नेतृत्वको क्षेत्रका अनावश्यक स्थानमा पनि रकम विनियोजन हुने गरेको छ।
जसले सरकारको पुँजिगत लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्येक वर्ष असर पुग्नुका साथै समग्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न सकेको छैन। साथै, विभिन्न कानुनी वाध्यताले पनि विकासका आयोजना सञ्चालनमा समस्या झेल्नु परेको कर्मचारीको भनाइ छ।
तर, अर्थमन्त्री महतले विकासको कामलाई व्यवस्थित बनाउने गरी बजेट ल्याएका छन्। ठूला तथा रणनीतिक महत्व भएका, छिटो सम्पन्न हुने, जनताले अत्याधिक लाभ लिने खालका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्व तयारी पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति अर्थमन्त्री महतले लिएका छन्।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
त्यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाने तयारीमा अर्थमन्त्री देखिन्छन्। निर्माणाधीन आयोजनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने पनि बताइएको छ। साथै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गुर्नपर्ने हुन्छ।
विकास निर्माणमैत्रि वन ऐन बन्ने
अहिले विकास निर्माणका काम गर्न वन ऐन बाधक भएको विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, अब सरकारले विकासका काम गर्न सहज हुने गरी वन ऐन संसोधन गर्ने भएको छ।
हाल कुनै पनि आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पठाएको महिनौंसम्म पनि स्वीकृत हुँदैन। अहिले पनि वन मन्त्रालयमा इआइए स्वीकृतिका लागि सयौं फाइल पुगेका छन्। तर, ती स्वीकृत भने हुन नसकेको वन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षबाट भने सरकारले इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र रुखको प्रजाति प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानून बनाउने भएको छ।
साथै इआइए स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएको ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरीने अर्थमन्त्री महत बताउँछन्। इआइएअनुसार कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या १० प्रतिशतसम्म फरक भएमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने गरी कानुन संसोधन हुनेछ।
त्यस्तै इआइए स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने गरी ऐन संसोधन हुनेछ। इआइए स्वीकृत भएको २५ दिन भित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था पनि वन ऐनमा गर्ने अर्थ मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।
तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था संसोधन हुने भएको छ। साथै जग्गा प्राप्ति ऐन पनि संशोधन हुनेछ। आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीको लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकनसमेत लाई आधार लिने गरी मापदण्ड बन्ने भएको छ।
अब कसरी हुन्छ ठेक्का सम्झौता ?
वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिनानै बहुवर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्तिको अन्त्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट गर्ने घोषण सरकारले गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। साथै यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भएरपनि हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरेको घोषणा अर्थ मन्त्री महतले बजेट भाषणमै गरेका छन्।
खरिद नियमावली फेरि संसोधन गर्ने संकेत
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ फेरि संसोधन गर्ने संकेत गरेको छ। हालसम्म खरिद नियमावली १२औं पटक संसोधन भइसकेको छ। खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शाी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख छ।
साथै ई–विडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। साथै, कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्नसक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भएको छ। त्यस्तै दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ।
आयोजना प्रमुख छनौटको मापदण्ड बन्ने
आयोजना प्रमुख छनोट गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउने भएको छ। ‘पटक–पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले देशभरि लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान गरिएका खानीबाट तोकिएको समयमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाउने भएका छन्।
