काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रवर्द्धनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको योगदान उच्च मानिन्छ। उनीभन्दा अघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व बढाउने भन्दै इभीमा कर उच्च बनाइदिएपछि आयात करिब ठप्प भयो।
खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नुअघि बिजुली गाडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार, थप ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्र लग्थ्यो। खतिवडाले भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्याइदिए भने अन्तःशुल्क पनि इभीको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्याइदिए।
कर बढेपछि व्यापारीले गाडी ल्याउनै सकेनन्। उनीभन्दा पछि अर्थमन्त्री बनेका पौडेल २०८८ सालसम्म विद्युतीय गाडीको पूर्णप्रयोग गरिने नीति लिए। यसका लागि उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क पूरै मिनाहा गरे भने भन्सार शुल्क पनि उल्लेख्य घटाए।
त्यस्तै उनले पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे पाँच वर्ष नवीकरण छुट दिइने, विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गराइने नीति लिए।
उनले देशभरि ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने र साझा यातायातमार्फत उपत्यकामा १ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। साझाले हाल केही विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सस्ता विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका छन्। उनले ५० किलोवाटसम्मको भन्सार १० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत बनाएका छन्।
५० देखि १ सय किलोवाटको भन्सार १५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत र सडक निमार्ण दस्तुर ५ प्रतिशत पुर्याएका छन्। यो वर्गको गाडीमा अन्तःशुल्क थपिँदा गााडीको मूल्यमा ५ लाखभन्दा धेरै आर्थिक भार पर्ने छ।
त्यस्तै उनले १ सयदेखि २ सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क २० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत बनाएका छन्। यो वर्गको गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ५/५ प्रतिशत घटाइएको छ।
त्यसैगरी २ सयदेखि ३ सय किलोवाटको गाडीको भन्सार ४० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुर्याए। यसमा भन्सार ५ प्रतिशत घटेको हो।
त्यसैगरी उनले ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा भन्सार ६० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत कायम गरेका छन्। लक्जरियस गाडीको कर घटाउनु राम्रो भए पनि सस्ता गाडीको बढाउनु उचित नभएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘एक सय र दुई सय किलोवाटका सवारीसाधनको करको दर आकास जमिनजस्ताे फरक थियो। नाडाले यस्तै गर्न सल्लाह दिएको थियो र सरकारले पनि त्यही लागू गर्याे,’ उनले भने।
महँगा गाडीको कर घटाउँदा सरकारलाई फाइदा पुग्ने थापाको तर्क छ।
‘हामीले सुझाव दिँदा सस्ता गाडीको यथावत राखेर महँगा गाडीमा कर घटाउन भनेका थियौं। महँगा गाडीको मूल्य घट्दा राजस्व बढ्ने भयो तर सस्तो गाडी किन्नेलाई आर्थिक भार थपियो,’ उनले भने।
