काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। हरेक वर्ष आउने बजेट भाषण राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नहुने विषय चुनौती बनेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई बजेटमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको बताए। आर्थिक नीति हेर्न बाँकी रहेको बताउँदै तत्कालीन अवस्थामा उत्साहजनक बजेट आएको उनको प्रतिक्रिया छ।
बजेटमा आएका विषयलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन तयार रहेको बताउँदै सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आएकोमा स्वागत गरेका छन्। पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएकोमा स्वागत गरेका छन्। सबै नीतिगत र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाको लागिमात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीतिले आयोजनालाई मात्र बजेट जाने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए।
वन क्षेत्र र रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाउन, रीत पुगेका निवेदनउपर ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने भनिएको र आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाउने विषय पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
भारतीय सीमाक्षेत्र नजिक हिल स्टेनसन विकास गर्ने कार्यक्रमले भारतीय पर्यटक र लगानी आकर्षित गर्ने बताएका छन्। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र १ सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअप आकर्षित हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको र स्वचालित प्रक्रियाबाट लगानी स्वीकृत गर्नेदेखि अन्य सहुलियतले विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेट सुनिरहँदा समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई जीवन्त दिने खालको बजेट नआएको बताए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा खुम्चाउँदा झनै समस्या आउने उनको भनाइ छ। यद्यपि, महासंघको आधिकारिक धारणा भने केही दिनपछि मात्र आउने उनले बताए।
बजेटमा आएका अधिकांश विषय पुरानै भएको र कार्यान्वयनमा आउला वा नआउला भन्ने अन्याेल भने कायम रहेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिइने सुविधा उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन र व्यापारमा लगानी विस्तार गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिने बताउँदै उद्योगको जग्गा प्राप्ति तथा 'लिज' प्रक्रिया सहज बनाइने विषयले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले आर्थिक नीतिबाहेक बजेटका कुरा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘संसदमा प्रस्तुत भएका विषय सुन्दा राम्रो भन्न मिल्छ,’ उनले भने।
सरकारी खर्च घटाउनका लागि २० संस्थान खारेजी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समय ३० दिनभित्र गरिसक्ने, विदेशी परियाेजनालाई कर छुटमा निर्माण सामाग्री ल्याउन नदिने र सिमेन्टमार्फत सडक बनाउने योजना स्वागतयोग्य रहेको बताए।
धेरै कुरा पुरानै बजेटको निरन्तरता रहेको पाइएको बताउँदै कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च बजेटको जम्मा १७ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन गरेको छ।
‘तर, सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने समयमा साधारण खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा ठिक उल्टो भएको पाइएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बजेट भाषण सुन्दा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भाषण हरेक वर्ष राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको ठोस कार्यक्रम भने नआएको उनको भनाइ छ।
अन्य मन्त्रालयलाई बलियो बनाएको भए बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र जिम्मेवार बनाउँदा हालसम्म समस्या आएको हो। कृषि सुधारका विषय आए पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने विषय भने नआएको अध्यक्ष गोल्यानले बताए।
’ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा नेपाल–भारत र नेपाल–बंगलादेशसँग बिटुबीमा पिपिए खोल्ने कुरादेखि विद्युत व्यापारको कुरा स्पष्ट आएको भए वैदेशिक लगानी धेरै आउने थिए, जुन कुरा बजेटमा आएन,‘ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘जसका कारण तुरुन्तै फड्को मार्ने खालका विषय आएको पाइएन।’
बजेट हेर्दा सबैलाई खुसी बनाउन वितरणमुखी बजेट देखिएको उनको भनाइ छ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बजेट सुन्दा राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पाटो कस्तो रहन्छ भन्नेमा भरपर्ने बताए। होटल व्यवसायीले लामो समयदेखि सेवा क्षेत्रबाट उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि सम्बोधन नभएको प्रति भने असन्तष्टि जनाएका छन्।
बजेटमार्फत पर्यटन दशक मनाउने योजना विगतकै वर्षको निरन्तरता रहेको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटमा पर्यटकीय पूर्वधार निर्माणमा जोड दिएको प्रति आभार प्रकट गर्दै कार्यान्वयनको पाटो बन्ने अध्ययन समितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
