काठमाडौं। राजस्वले चालू खर्च नधान्ने अवस्था आएपछि सरकारले मितव्ययिता अपनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २० वटा संस्थाहरुलाई खारेजी गर्ने भएको छ।
सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने छ।
क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तहमा हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
सरकारले कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरित्त हुलाक कार्याल, महिला तथा बालबालिका विभाग, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय, रेल्वे बोर्ड, भुमिगत जलस्रोत विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज हुने भएका छन्। यस्तै, सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गर्ने भएका छन्।
