काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमदेखि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनेसम्मको योजना उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री महतले अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन गरिने बजेटमार्फत उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्यfउने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।
‘वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणाली सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा छ, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसाधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्त अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा र पुँजीबजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पु¥याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ। सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन्।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशिलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसको साथमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बिमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याउने विषय पनि उठाएको छ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिने, रेमिट्यान्सबाट भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने विषय पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
नागरिक लगानी कोषमार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
