काठमाडौं। बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्णबैठकले पारित गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिवसहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुवै पारित गरेको हो।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष दाहालले एकीकृत दस्तावेजलाई बैठकमा पेस गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पेस गरेपछि आयोगका सदस्यहरूले ताली बजाएर दुवै दस्तावेज पारित गरे।
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धी गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षका कार्यक्रम कस्तो रहने? ती तीन वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ? भन्ने विषय समेटिएका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रम खाका र नतिजा खाकासहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदात्म्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना छ। यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको चक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ।
