काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानहरूमा एक वर्ष अवधिमा १ हजार ७ सय ३४ नयाँ कर्मचारी भित्रिएका छन्। निरन्तर घाटामा गएर सरकारलाई खर्च धान्न धौधौ भइरहेका बेला ‘सोर्स-फोर्स’ र पहुँचवालाको दबाबमा कर्मचारी भर्तीको क्रम भने बढेको देखिन्छ।
यद्यपि, सार्वजनिक संस्थानमा स्थायी कर्मचारी राख्दा भने लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गर्छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार २ कर्मचारी थिए। तर, २०७८/७९ सकिँदा कर्मचारी संख्या २९ हजार ७ सय ३६ पुगेको छ। ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा सामान्य नाफा र १७ वटा पूर्णनोक्सानीमा छन्।
सरकारले २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानमा सेयर लगानी ४.५४ प्रतिशत र ऋण लगानी १४.४९ प्रतिशतले बढाएर कूल सेयर लगानी ३ खर्ब २८ अर्ब र ऋण लगानी २ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ।
ऋण र साँवा लगानी गरी ६ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कूल लगानी भएको संस्थानले दिने प्रतिफल भने निरन्तर घट्दो छ।
२०७७/७८ मा ६ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको सरकारले २०७८/७९ मा भने ८.४३ प्रतिशतले कम ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्रै लाभांश पाएको छ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यस्थापन गर्ने थलो बनाएको, दक्षभन्दा पनि भनुसुनका भरमा सार्वजनिक संस्थानमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी थप्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ।
केही समय अस्थायी, करार र राहतमा कर्मचारी भर्ती गर्ने र पछि तिनै कर्मचारीले आन्दोलन गरेर स्थायी हुनुपर्ने माग अघि बढाउने एवं कतिपय संस्थान उठ्नै नसक्ने गरी धराशयी बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ। यसले सार्वजनिक संस्थानको महत्व र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
खासगरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान (बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकम) नाफामा जाने र एकाधिकार प्राप्त संस्थान घाटामा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयमा ३६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको छ।
२०७८/७९ को कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र कूल सञ्चालन आयको अनुपात ११.६७ प्रतिशत छ। २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ आयकर प्राप्त भएको थियो।
२०७८/७९ मा सञ्चालन भएको सङ्घीय सरकारको कूल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानबाट सञ्चालित आयकरको योगदान ५.५९ प्रतिशत छ। २०७७/७८ मा यस्तो योगदान ६.५६ प्रतिशत थियो।
त्यसैगरी २०७७/७८ सम्म सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ५९ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७८/७९ मा यस्तो दायित्व ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ।
२०७८/७९ मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व गत वर्षको तुलनामा २०.२६ प्रतिशतले घटेको छ।
-1732445197.jpg)
