काठमाडौं। लगानी बोर्डले ६ सय ६९ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युतको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेका बोर्ड ५४ औं बैठकले भारतीय कम्पनी एसजेबिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिएको पिडिए स्वीकृत गरेको हो। बोर्डबाट स्वीकृत भएको पिडिए अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुने भएको छ।
मान्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि आयोजना कार्यान्वनमा आउने छ। बोर्डले यसअघि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। पिडिए पास भएपछि आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ। एसजेबिएनले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको छ।
तल्लो अरुण आयोजना बनाउन ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ।
आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। प्रतिमेगावाट लागतका हिसाबले यो आयोजना सस्तो भएको छ।
निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानीलाई सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनु पर्दैन। यही कारणले पनि लागत सस्तो पर्न गएको हो।
यस्तै भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रसारण लाइनमा थप लगानी गर्नुपर्दैन। अहिले अरुण तेस्रोले बनाइरहेको दिर्दिङ–ढल्केबर सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ। तल्लो अरुणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको दायित्व पर्दैन।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। एसजेबीएनले तयार पारेको डीपीआर बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५० औं बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
भारत निकासीका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट गरी कुल १ हजार ५ सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । नेपाललाई निःशुल्क दिएर बाँकी रहेको १ हजार १ सय ३२ मेगावाट बिजुली भारतमा निकासी हुनेछ।
२०७७ माघ १६ गते बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणअन्तर्गत आफै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबीएनलाई छनौट गरेको थियो ।
गएको असार २७ गते आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र विकासकर्ता एसजेबीएनबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
आयोजनाबाट नेपालले थप २१ प्रतिशत अर्थात १ सय ४२ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदै छ। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट नेपालले विना लगानी ४ सय ४७ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ ।
एसजेबीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक एवं भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो।
अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सीधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ। अरुण तेस्रोले तल्लो अरुणलाई रेगुलेट गर्नेछ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
-1732541848.jpg)
